के सत्ता गठबन्धन ‘शीघ्र निर्वाचन’को तयारी गर्दैछ ?

काठमाडौँ । केही दिनयता सत्ता गठबन्धनका नेताहरू लगातारजसो ‘शीघ्र निर्वाचन’को कुरा गरिरहेका छन् । सत्ता साझेदार दल एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले संसद् विघटन गरेर भएपनि शीघ्र निर्वाचनमा जानुपर्ने बताएको भोलिपल्ट सोमबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले संसद् विघटन गरेर ‘शीघ्र निर्वाचन’ मा जाउँ भन्ने कुरामा प्रधान मन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले नमानेको खुलासा गरे ।

प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) लाई संसद् विघटन गरेरै ठेगान लगाउने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले थपेका थिए, ‘भत्ता पचाउने तर संसद् चल्न नदिने हो भने संसद् विघटन गरेर जाँदा नै राम्रो हुन्छ । न रहन्छ संसद्, न रहन्छ केपी ओलीको वितण्डा । सबै खत्तम ।’

सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली कांग्रेसका केही नेताहरू पनि शीघ्र निर्वाचनलाई स्वाभाविक रूपमा लिन थालेको देखिन्छ । कांग्रेस महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद गगनकुमार थापाले गत शनिवार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा भनेका छन्, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन पूर्वनिर्धारित समयमै हुन्छ । यो निर्वाचन सर्दैन । संसद्को विषय जोडिएर प्रादेशिक र संघीय निर्वाचन हेरफेर वा यताउता हुने विषय त्यत्तिबेलाकै समयले बताउला । तर, स्थानीय निर्वाचन सर्दैन, कांग्रेसले निर्वाचन गराउँछ । वैशाख ३० गते स्थानीय निर्वाचन हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ ।’

यो विषयमा प्रधान मन्त्री देउवाले भने प्रचण्डले भनेझैँ सहमति जनाइसकेका छैनन् । उनीनिकट एक नेताले भने, ‘गठबन्धनमा यसबारेमा प्रधान मन्त्रीजीको धारणा माग्ने काम केही नेताहरूले गरेको थाहा छ मलाई । तर, उहाँ (प्रधान मन्त्री) ले जवाफ दिइसक्नु भएको छैन । यसबारेमा थप छलफल होला र त्यसपछि निष्कर्षमा पुगिएला ।’
संसद् विघटन गरेर ‘शीघ्र निर्वाचन’ गर्ने विषय पुनः सतहमा आएको छ । सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले नै बोल्न थालेपछि यो विषय फेरि सतहमा आएको हो ।

प्रमुख प्रतिपक्षसहितकाे सहमतिमा हाे भने शीघ्र निर्वाचनमा जाँदा हुन्छ ।

प्रचण्डले गत कात्तिकमै स्थानीय तहको निर्वाचनलाई थाँती राखेर पहिले संघीय निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । स्थानीय निर्वाचन आउँदो वैशाख ३० गतेका लागि तोकिएको छ । प्रचण्डले सो मितिमा संघीय निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । सोमबार बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि प्रचण्डले यो कुरामा आफ्नो प्रस्ताव सही भएकाे जिकिरसमेत गरे । एक केन्द्रीय सदस्यले प्रचण्डलाई उद्धृत गर्दै भने— ‘स्थानीय निर्वाचनलाई अनुकूलमा सारेर पहिले संघीय निर्वाचन गर्न सकिन्थ्यो ।’
यसपछि राजनीतिक वृत्तबाट अलप भएको ठानिएको यो विषय पुनः चर्चामा आएको छ ।

चारदलीय सत्ता गठबन्धनमा प्रधान मन्त्री देउवाबाहेक सबै नेताहरू ‘शीघ्र निर्वाचन’ बारे खुल्न थालेका छन् । अर्को सत्ता साझेदार दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) पनि राष्ट्रिय सहमतिमा ‘शीघ्र निर्वाचन’ भए नराम्रो नुहने पक्षमा छ । जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले मकालुखबरसँग भने, ‘यो खास राम्रो त होइन । तर, राष्ट्रिय सहमति कायम गरेर गरियो भने नराम्रो नहोला । त्यसमा कुनै पनि दलको विरोध नभएमा शीघ्र निर्वाचनमा जाँदा ठिकै होला ।’

प्रमुख प्रतिपक्षीको सहमतिमै गरियो भने त्यो अझ राम्रो हुने भनाइ अध्यक्ष भट्टराईको छ । ‘कुनै दलको विरोधका बीचमा भने यसो नगरिएकै राम्रो हुन्छ । नभए त फेरि पनि प्रतिगमन नै हुन्छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्षको सहमतिमै भए ठिकै छ । राष्ट्रिय सहमतिमा गइयाे भने त्यसले नराम्राे नगर्ला । सरकारल र दलहरूले त्यतातर्फ साेच्नुपर्छ । नराम्राे नहाेला ।’

शीघ्र निर्वाचनबारे गठबन्धनमा छलफल भइरहेको हो ?

गठबन्धनका प्रायः दलहरू ‘शीघ्र निर्वाचन’काे पक्षमा देखिन्छन् । नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी ‘शीघ्र निर्वाचन’ घोषणा भइहाले खास आपत्ति नजनाउने पक्षमा छन् । तर, गठबन्धनमा रहेका दलभित्र दलगत मतभिन्नता भने देखिन्छ । मुख्य त सरकारको नेतृत्वकर्ता कांग्रेसभित्रै पनि मतान्तर देखिन्छ । प्रधान मन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवा नै तयार नभएसम्म यो विषय केवल बहसमै सीमित हुने देखिन्छ ।

माओवादी केन्द्रभित्रै पनि यसबारे मतैक्य छ । प्रचण्डले ‘शीघ्र निर्वाचन’ प्रस्ताव नै गरेका छन् भने वर्षमान पुनलगायतका नेताहरू यसको विपक्षमा छन् । वैशाखमा स्थानीय निर्वाचन हुने भएपछि शीघ्र निर्वाचनकाे सम्भावना नरहेको नेता पुनको तर्क छ । उनले भनेका छन्, ‘नेपालको भौगोलिक तथा मौसमी र संवैधानिक र कानूनी रूपमै पनि अब शीघ्र निर्वाचनको सम्भावना छैन । त्यो भ्याइन्नँ ।’

यद्यपि गठबन्धनमा भने केही दिनपहिले नेताहरूले प्रस्तावकै रूपमा उक्त विषयलाई प्रवेश गराएको कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुसाल बताउँछिन् । ‘केही नेताहरूले यसलाई प्रस्तावकै रूपमा गठबन्धनमा ल्याउनुभएको थियो,’ सतेचक भुसालले भनिन्, ‘यसपछि छलफल पनि भएको विषय हो । थप छलफल हुन सकेको छैन । त्यसैले यसबारे निष्कर्ष निस्किसकेको छैन ।’

कांग्रेस शीघ्र निर्वाचनको विपक्षमा हो ? भन्ने जिज्ञासामा सचेतक भुसालले भनिन्, ‘नेपाली कांग्रेस संविधानलाई मानेर जानुपर्दछ भन्ने ठान्छ । कांग्रेस शीघ्र निर्वाचनकाे विपक्षमा हाेइन, संविधानको पक्षमा छ भनेर बुझ्नुस् । संविधानले ताेकेबमाेजिम कांग्रेस अगाडि बढ्न तयार छ । संविधानकाे रक्षा गर्नेगरी आएकाे याे सरकार संविधानअनुसार नै अगाडि बढ्छ । संविधान मिच्ने काम गर्दैन ।’

एकीकृत समाजवादी नेता जीवनराम श्रेष्ठ पनि यो विषयमा गठबन्धनमा छलफल भएको तर, निष्कर्ष ननिस्किसकेको बताउँछन् । ‘यस विषयमा छलफल भइरहेको भन्दा पनि केही दिनपहिले छलफल भएको थियो । तर, यसबारेमा सरकार अथवा दलहरू निष्कर्षमा पुगिनसकेको अवस्था हो,’ नेता श्रेष्ठले भनेका छन् ।

अर्का एक माओवादी नेताकाअनुसार अबकाे बैठकमा यस विषयमा छलफल हुनेछ । ‘यस विषयमा पहिले पनि सत्ता गठबन्धनमा छलफल नभएकाे हाेइन,’ ती नेताले भनेका छन्, ‘अब पनि यस विषयमा गठबन्धनकाे बैठकमा छलफल हुन्छ । छलफलपछि एउटा निष्कर्षमा सरकार र दलहरू पुग्लान । याे खालि सहमतिकाे कुरा हाे । सहमति जुट्याे भने अघि बढ्दा हुन्छ भन्ने छ सबै दलहरूकाे । याे विषयमा अबकाे गठबन्धनकाे बैठकले टुङ्ग्यलाउला नि ।’

एमालेको धारणा के हो ?

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन समयमा प्रधान मन्त्रीका हैसियमा दुई पटक संसद् विघटन गरि शीघ्र निर्वाचन घोषणा गरेका थिए । तर, त्यो ओलीकाे कदम संविधानविपरीत भएकाे जिकिर गर्दै एकै ठाउँमा मोर्चाबद्ध भएका कांग्रेस, माओवादी, जसपा र एकीकृत समाजवादीसमेत अहिले एमालेमै रहेका केही सांसदहरूको समेत हस्ताक्षरपछि अहिलेको सरकार गठनको मार्गप्रशस्त भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले ओलीको कदमलाई असंवैधानिक ठहर्‍याएसँगै ओलीलाई बालुवाटार बहिर्गमनको बाध्यता आइलागेको थियो ।

अहिले उही सरकार आफ्नो बाटो हिँड्न खोज्दा भने एमालेले त्यसको विपक्षमा रहेको जस्तो गरिरहेको छ । एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ्ग भन्छन्— ‘हिजोदेखिको अभ्यास जे छ त्यही हुँदा राम्रो हुन्छ अर्थात् स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन हुँदै राम्रो हुन्छ । त्यतिबेला शीघ्र निर्वाचन नभएपछि अब यो संसद् पूरै संसदीय कार्यकाल चल्नुपर्छ भन्ने एमालेको मान्यता हो । एमालेकाे धारणा प्रष्ट रूपमा यही नै हाे ।’

जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष भट्टराई एमालेसहितको सहमतिमा हो भने ‘शीघ्र निर्वाचन’ हुँदा नराम्रो नहुने बताउँछन् । तर, नेम्वाङ्ग अब भने एमालेलाई ‘शीघ्र निर्वाचन’ को आवश्यकता नरहने जिकिर गर्छन् । यद्यपि यसको घोषणा भइहाले विरोध नजनाउने नेम्वाङ्गले संकेत गरे । घोषणा भइहाले एमालेले भाग लिने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘यसबारे एमाले आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्ला नै । यसमा सरकार पक्ष र प्रतिपक्ष बसेर छलफल पनि गर्न सकिन्छ, यो सरकारले गर्नु पनि पर्छ । अहिलेलाई यत्ति भन्छु— ‘स्थानीय तहको निर्वाचन पनि नरोकौँ र त्यसपछि जे गर्दा पनि भयो । स्थानीय सँगै संघीय निर्वाचन गर्दा पनि भयो । त्यसो भयो भने संविधानले परिकल्पना नै नगरेको स्थानीय तहको पदाधिकारीको रिक्तता पनि हुँदैन ।’

‘संविधान शीघ्र निर्वाचन चिन्दैन’

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्य संविधानले शीघ्र निर्वाचनको परिकल्पना नै नगरेको बताउँछन् । ‘संविधानले शीघ्र निर्वाचनबारे केही व्यवस्था नै गरेको छैन,’ आचार्यले भनेका छन्, ‘फलतः संविधानले शीघ्र निर्वाचन चिन्दैन । याे हुनु हुँदैन ।’

गठबन्धनसम्बद्ध नेताहरूले भने संसद्को गतिरोध अन्त्य नभएको र त्यसलाई निमिट्यान्न पार्ने अस्त्रका रूपमा संसद् विघटन नै देखेका छन् । यस्तोमा उनीहरूले ‘राष्ट्रिय सहमति’को कुरा निकाल्छन् । तर, संविधानविद् आचार्य राष्ट्रिय सहमतिको कुनै अर्थ नै नरहेको जिकिर गर्छन् । ‘राष्ट्रिय सहमतिबाट सबै काम हुने भए किन संविधान लेख्नुपर्थ्यो, संविधान नलेख्दा पनि हुन्थ्यो नि राष्ट्रिय सहमति जुटेपछि हुने भए त,’ आचार्य प्रश्न गर्छन् ।

संविधान लेखिसकेपछि विधिकाे शासनमा मुलुक, सरकार र दलहरू रहनुपर्ने आचार्यकाे भनाइ छ । ‘संविधान भइसकेपछि मुलुकमा संविधानत: अघि बढ्नुपर्छ । यसकाे विरुद्धमा जाने काम काेही-कसैले गर्नुहुन्न,’ आचार्यले भनेका छन् ।

संविधानका जानकार तथा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पनि आचार्यकै भनाइमा सहमत छन् । शीघ्र निर्वाचनबारे संविधानमा केही नलेखिएको उल्लेख गर्दै उनी भन्छन्, ‘सरकार बन्ने प्रक्रियाहरू धारा ७६ अन्तर्गत छन् । त्यसमा शीघ्र निर्वाचनबारे केही व्यवस्था छैनन् ।’

संविधान बाहिर जाने कुरा असंवैधानिक र गैरकानूनी हुने उनको भनाइ छ । ‘विधिको शासन भनेको संविधानअनुरूप जाने हो, कानूनसम्मत रूपमा अघि बढ्ने हो,’ अर्यालले भनेका छन्, ‘संसद् विघटन गरेर आफूअनुकूल निर्वाचनमा जानु भनेको विधिको शासनलाई नमान्नु हो, संविधानकाे उल्लङ्घन गर्नु हाे । यसर्थ दलहरूको स्वार्थमा संविधान मिचिनु हुन्न ।’