स्थानीय निर्वाचन : प्रदेश १ का महिला कार्यकारी पदमा नेतृत्व खोज्दै

विराटनगर । प्रदेश १ का राजनीतिक दलका महिलाहरूले स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलालाई प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिने वतावरण बनाउन पार्टीलाई आग्रह गरेका छन् । हरेक पालिकाको एउटा वडालाई नमुना वडाको रूपमा विकास गरी महिला मात्र उम्मेदवार बनाउने काममा पार्टीले भूमिका खेल्नु पर्ने बताएका हुन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा आफ्ना र नजिकका व्यक्तिलाई मात्र टिकट दिने र महिला सधैँ हार्ने क्षेत्रमा मात्र पर्ने भएकोले सबै दलहरूले हरेक पालिकाको एउटा वडालाई नमुना बनाई वडामा अध्यक्षदेखि सबै पदहरूमा महिलालाई मात्र उठाउने वतावरण बनाउन आग्रह गरेका हुन् ।

दलको भातृ संगठनको रूपमा रहेका महिला संघहरूमा आबद्ध भएका महिला नेतृहरूले महिला संघहरू मार्फत पनि दवाव सिर्जना गरिने बताए । उनीहरूले हरेक पालिकामा महिलालाई दोश्रो दर्जको रूपमा उपप्रमुखमा मात्र महिलालाई उम्मेदवार बनाएको भन्दै प्रमुख पदमा महिला भिड्नकोलागि तयार रहेको बताए । उनीहरूले महिलालाई नेतृत्वमा पुग्ने वातावरण बनाउनको लागि दलहरूभित्रै दवाव सिर्जना गरी सबै दलहरूको बिचमा सझा निर्णय गराउने वतावरण बनाउनुपर्नेमा पनि जोड दिए ।

संवाद समुह प्रदेश १ को आयोजनामा विराटनगरमा भएको संवादको क्रममा महिला नेताहरू पार्टीमा महिलालाई कानुनी रूपमा ३३ प्रतिशत आरक्षण दिइएको भएपनि यसले सहभागिता मात्र गराएको र निर्णयक ठाउँमा अर्थपूर्ण सहभागिता नभएको उनीहरूको भनाई छ । उनीहरूले महिलाको सवालमा महिलाले नै छलफल गर्ने वातावरण बन्दै गएकोले यस्ता विषय महिलालाई नै जिम्मा दिनु पर्ने उनीहरूको साझा धारणा छ । नीतिगत रूपमा नै निश्चित समयको लागि निर्वाचन क्षेत्रहरू तोकेर आरक्षणको व्यवस्था गरि यो विषय पार्टीको केन्द्रीय नीति बनाइनु पर्ने उनीहरूको भनाई छ ।

संविधान सभा सदस्य आशा सरदारले पार्टीमा महिलालाई ३३ प्रतिशत दिइएको भएपनि त्यस भित्रपनि अर्थपूर्ण सहभागिता नभएको बताइन् । ‘हामीलाई निर्णयक ठाउँमा उपस्थिती हुन नै दिइएन, उनले भनिन्, संविधान सभामा हुँदा पनि हामीले त्यही महसुस गरेका थियौँ, अहिले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि अवस्था उस्तै छ ।’

अनेमसंघकी नेता राधा अधिकारीले महिलाको नेतामात्र बनाउनेबाट माथि उठेर नेतृत्वमा पुग्नेसम्मको ठाउँमा पुगेको बताइन् । ‘हाम्रो पार्टीको संरचनालाई ३३ प्रतिशत कार्यान्वायन गरेको छ,अब आउने निर्वाचनमा पनि उठ्नेलाई क्षमता विकास गरेर लग्नु पर्छ’, उनले भनिन्, ‘नेतृत्वमा अब ५० प्रतिशत महिलालाई उम्मेदवार बनाएर जानु पर्छ ।’

नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ को सहमहामन्त्री प्रमिला गच्छदारले स्थानीय तहको निर्वाचनमा अनिवाय नभएको भए उपमेयरमा पनि महिला आउन सक्ने अवस्था नरहेको बताइन् । ‘मेयर महिला हुनुपर्छ भनेर भनिएको छैन, त्यही भएर महिलालाई उपमेयरमा सिमित राखियो’, उनले भनिन्, ‘प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक महिला भनिएको कारण प्रमुखमा महिलालाई दिइएन उपप्रमुखमा सिमित गरियो ।’ गच्छदारले निर्वाचनमा सबै दलका महिला एक भएर जानुपर्ने अवस्था आएको बताइन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी केन्द्रीय सदस्य गीता तिम्सिनाले अहिलेका जनप्रतिनिधि महिलाले राम्रो नेतृत्व विकास गरेकोले वडा देखि नै महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउनु पर्ने बताइन् । अब कार्यकारी पद वडा अध्यक्ष, मेयर तथा उपमेयर लगायतको पदमा महिलाहरूको दाबी रहने बताइन् । ‘प्रतिस्पर्धामा फिल्डमा जाँदा पुरुषलाई भन्दा महिलालाई नागरिकले विश्वास गरेको देखिएन’, उनले भनिन्, ‘निर्वाचित भएर गएका महिला उपप्रमुखहरूले जनसम्बन्ध राम्रो बनाएर प्रमुख भन्दा राम्रो काम गर्नु भएको छ ।’

माओवादी केन्द्रकै नेता शुसिला घिमिरे सामनाले पार्टी भित्रबाट मात्र हैन बाहिरबाट पनि महिलाको चर्चा नहुने गरेकोमा दुःख ब्यक्त गरिन् । ‘यी व्यक्तिको दाबी, यी उम्मेदवारको लाईनमा भनेर सबै पुरुषको मात्र नाम लेखिन्छ’, उनले भनिन्, ‘समाचार लेख्दा पनि उम्मेदवारी दिन तयारी भएका महिलाहरूको पनि मिडियाले चर्चै गर्दैन ।’ मिडियाले पनि महिलालाई प्राथमिकता नदिएको उनको गुनासो छ ।

नेकपा एमाले प्रदेश कमिटी सदस्य बिमला दाहाल घिमिरेले प्रतिनिधित्वको लागि भन्दा पनि अर्थपूर्ण महिलाको सहभागिता हुनु पर्ने बताइन् । उनले नीतिगत रूपमा नै निश्चित समयको लागि निर्वाचन क्षेत्र, स्थानीय तह वा वपडामा आरक्षण गरेर जानु पर्नेमा जोड दिइन् ।

जसपाकी केन्द्रीय सदस्य रन्जु बर्माले दलको केन्द्रीय समितिको बैठकमा आगामी चुनावमा महिलाको मुद्दालाई उठाउने उद्घोष गरिन् । चुनावमा आर्थिक समस्याले गर्दा पनि महिला अघिसरेर आउन नसकेको बताइन् । ‘कानुनी र जनसंख्याको आधारमा महिलालाई उम्मेदवार बनाउनु पर्छ’, उनले भनिन्, ‘पार्टीेले महिलालाई उम्मेदवार भएपछि आर्थिक र स्राेत साधनमा सहयोग गर्नु पर्छ, जसले महिलालाई अघि सर्न अग्रसर गराउँछ ।’

जसपाका प्रदेश सदस्य बिमला अर्यालले महिलालाई निर्णायक रूपमा अघि बढाउनु पर्ने भनिएपनि त्यसमा वेवास्ता गर्ने गरिएको सुनाइन् । निर्णायक तहमा महिलालाई टिकट दिइएन भने महिलाले बिद्रोह गर्ने अवस्थामा आउन सक्ने चेतावनी दिइन् ।

अधिवक्ता सीता पौडेलले विगतमा उपाध्यक्ष, उपमेयरबाट टिकट पाएका महिलाहरूले प्रसस्तै काम गर्ने अवसर आएको बताइन् । ‘उपप्रमुखको दायित्व भनेको ठूलाे थियो’, उनले भनिन्, ‘सक्षम महिलाहरू जो प्रमुखसँग लड्न सक्यो उसले काम गर्यो, जो लड्न सकेन उसले काम गर्न सकेन, झगडा र तिक्तताको अवस्था आयो ।’

उनले पार्टी भित्र महिलाको सवालमा महिलालाई नै छलफल गरेर जाने वातावरण बनाउनु पर्ने बताइन् । ‘स्थानीय तहको एउटा वडालाई नमुनाको रूपमा महिला मात्र उम्मेदवार बनाएर जाने बारेमा पहल गर्न सकिन्छ’, उनले भनिन्, ‘महिलाको नेतृत्व र सुशासनको नमुनाको कामहरू उदाहरणको रूपमा अघि सार्न सकिन्छ ।’

महिला नेतृहरू निरा भगत, लिला रिजाल र सदिना खातुनले महिलालाई उपमेयरमा मात्र हैन मेयर र अध्यक्षमा दाबी बढाउनु पर्ने बताए । उनीहरूले टिकट बाँड्ने काम शुरु भएकोले अहिले देखि नै मेरो र तेरो भन्ने काम शुरु भएकोले महिलाहरू पालिकाको प्रमुखकोलागि अब्बल छाैँ भन्ने स्थापित गराउनु पर्नेमा जोड दिए ।

उनीहरूले टिकट बाँड्ने ठाउँमा पनि महिलाको नेतृत्व नपुग्दा महिला नै हाबी हुने गरेको बताए ।

प्रदेश १ का १ हजार १ सय ५७ वडाहरू मध्ये एक/दुई वडा बाहेकमा महिलाको उपस्थिती नै छैन । मोरङको १५९ वडामा कतैपनि महिलाको उपस्थिति देखिँदैन । अझा प्रदेश १का १३७ स्थानीत तहहरू मध्ये कमल गाउँपालिकामा मात्र एक मात्र महिला प्रमुखको रूपमा रहेकी छन् । वडा अध्यक्ष र पालिकाको प्रमुखमा महिलाको सहभागिता न्युन भएपछि महिलाहरूले मुख खोलेका हुन् ।