प्रदेशिक सञ्चार प्रतिष्ठान खारेज गरेको सरकारले मिडिया काउन्सिल गठन गर्दै
विराटनगर । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको सरकार आए लगत्तै पहिलो निशानामा परेको थियो सञ्चार प्रतिष्ठान र प्रदेश पर्यटन बोर्ड । गत मंसिरमा खारेज भएको प्रदेशिक सञ्चार प्रतिष्ठानको अर्को रूप दिएर फेरी विधेयक ल्याइएको छ ।
प्रदेश १ मा मिडिया नियमन तथा ब्यवस्थापन गर्नको लागि भन्दै प्रदेश १ सरकारले ‘प्रदेश सञ्चार माध्यम व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक २०७८’ प्रदेश सभामा दर्ता गराएको छ । यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयले दर्ता गरेको विधेयकमा रेडियो, टीभी, अनलाइन तथा पत्रपत्रिका सबैलाई एकीकृत ऐनमा समेट्ने बताएको छ ।
विधेयकमा प्रदेश मिडिया काउन्सिल गठन, श्रमजीवी पत्रकार, वीमा, विज्ञापन, पत्रकार प्रशिक्षण लगायत प्रसारण सम्बन्धी सम्पुर्ण व्यवस्था गर्ने गरि विधेयक ल्याइएको यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्री उपेन्द्रप्रसाद घिमिरेले जानकारी दिए । सरकार गठन भएको ४ महिना पछि पहिलो विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गराएको हो ।
मन्त्री घिमिरेले ऐनमार्फत प्रदेशमा ‘प्रदेश मिडिया काउन्सिल’को व्यवस्था गरिएको बताए । काउन्सिल मार्फत पत्रपत्रिका तथा सञ्चार क्षेत्रको अभिलेखीकरण गरिने, नियमन गरिनेलगायतका काम हुने उनको भनाई छ ।
महिला, दलित, अपाङ्गता भएकाहरूले पत्रकारिता विषयमा स्नातकोत्तर तहको अध्ययन गर्न चाहेमा प्रदेश सरकारले तोकिए बमोजिमको छात्रवृत्ति रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको मन्त्री घिमिरेको दाबी छ । सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरि मन्त्री घिमिरेले महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्तिले सञ्चालन गरेका, दुर्गम क्षेत्रका एवम् विभिन्न राष्ट्रिय भाषामा सञ्चालित सञ्चार माध्यमले तोकिएबमोजिम विशेष सहुलियत प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बताए ।
विधेयकमा प्रेस रजिष्ट्रारको व्यवस्था गरी प्रदेशबाटै पत्रकार परिचय पत्र वितरणको व्यवस्था मिलाउने भनिएको छ ।
