घोचपेच छोड, जनताका विषयमा बोल

हपक्क बढेको गर्मीमा राजनीतिक दलका नेताहरूको धपेडी पनि बढेको छ । दैनन्दिन पार्टी प्रवेश, प्रशिक्षण अनि शिलान्यास र उद्घाटनको भ्याइनभ्याइमा देखिन्छन् नेताहरू । दिनहुँ एकभन्दा बढी कार्यक्रममा उनीहरू सहभागी हुन्छन् अनि आफ्नो दल अब्बल रहेको जिरह गरिरहेका देखिन्छन्, सुनिन्छन् । त्यसक्रममा उनीहरू एकले अर्कोलाई गर्ने गाली वा आलोचनाले उनीहरूका अनुयायीकाे अनुहारमा क्षणिक हाँसो दिलाएपनि वास्तवमा तीमध्ये कतिपय त स्तरहीन र उल्लेख गर्न पनि दिक्क लगाउने खालका छन् । गाली गलौच त्यो पनि तुच्छ शब्द र बिझाउने शैलीमा कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाका लागि शोभनीय हुने कुरा हुँदै होइन ।

वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तहको चुनाव तोकिएको छ । जसबाट संघीयतापछिको दोस्रो कार्यकालका लागि ७५३ वटै पालिकामा नयाँ नेतृत्व चयन हुनेछ । अधिक अधिकारसहितका स्थानीय तहमा चुनिएका पदाधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो त भन्नेबारे सञ्चारमाध्यममा लेखाजोखा शुरू गरेका छन् । तर दुःखको कुरा, राजनीतिक दलले यसको सार्वजनिक लेखा परीक्षण गर्न आवश्यक ठानेका छैनन् । अघिल्लो चुनावमा बाँडेका एजेन्डा र देखाएका सपना के कति पूरा भए वा हुन सकेनन् भन्ने बारे उनीहरू चर्चा गर्न धरि आवश्यक ठान्दैनन् । मेरो दल उत्तम भन्ने पुष्टि गर्न उनीहरू अर्को दल र नेतालाई निकृष्ट गाली गर्नमै रमाइरहेका छन् । जबकी नागरिक समक्ष गरेका प्रतिबद्धता पूरा भए वा भएनन भएनन भने किन भएनन र त्यसबापतको क्षमायाचना वा पुनः पूरा गर्ने विश्वासिलाे प्रतिबद्धता जाहेर हुनुपर्ने थियाे ।

लोकतन्त्रको आधार भनिने जवाफदेहिता र जिम्मेवारीपन देखाउन नसकेका नेताहरू लोकतन्त्रकै दुहाई दिन भने थोरै पनि लाज मान्दैनन् ।

स्थानीय तहको पाँच वर्षे समीक्षा सिकाइ र अबको योजनाबारे केही बताउन पनि उनीहरूले आवश्यक ठानेका छैनन् । उनीहरूसँग कुनै योजनै छैन वा विकाश र दिगोपनाको कुरा उनीहरू बुझ्दैनन भन्नु त गलत होला तर कुरा के चाहिँ हो भने उनीहरू यी विषयलाई महत्व भने फिटिक्कै दिइरहेका छैनन् । उनीहरू मेरो दलले यति सिट जित्छ वा मेरो दलले गठबन्धन गर्छ वा गर्दैन भन्ने कुराकै वरिपरि घुमिरहेका छन् । एजेन्डाको प्रतिस्पर्धामा होइन एकले बोलेको कुरा काट्न वा गलत सावित गर्न आफू कुन तहमा झर्दैछु भन्ने समेत हेक्का नराखी बोलिरहेका नेताहरूले वास्तवमा नागरिकलाई सधैँ मुर्ख बनाइराख्न सकिन्छ भन्ने भ्रम पालिरहेका देखिन्छन् ।

तर हुनुपर्ने संघीयता पछिको स्थानीय तहको पहिलो कार्यकाल कस्तो रह्यो ? के कस्ता कमी कमजोरी रहे ? कुन कुन कुरा राम्रा शुरूवात गर्न सकियो ? कानूनको अभ्यासका क्रममा प्रदेश र संघीय सरकारसँग के कस्ता समस्याहरू देखिए ?  अब तिनको निराकरण कसरी गर्ने ? स्थानीय तहमा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, कृषि, पर्यटनलगायतका यावत विषयका योजनाहरू के के बनाइरहेका छन् दलहरूले ? भर्खरै सार्वजनिक भएको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार देखिएको बसाइँसराइ, सहरीकरण र गाउँ खालि भइरहेको सन्दर्भमा अब नागरिकलाई गाउँमै राख्ने वा सहर पसेकाहरूलाई फर्काउने योजना के के छन् ? धेरै ठाउँमा देखिएको र चर्को आलोचना खेप्नु परेको ‘भ्युटावरमा खन्याइएको बजेट’ वा ‘डोजरे बिकास’ बारे दलहरूको धारणा सार्वजनिक हुनुपर्ने हो ।

राजनीतिक दलका नेताहरूले सधैँ राजनीतिक गाली गलौच र तल्लोस्तरको आरोप प्रत्यारोपबाट बाहिर निस्केर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यम, कृषिलगायत आम नागरिकका सरोकारका विषयमा  सोचुन्, बुझुन् र बोलुन् । आफ्ना दैनन्दिनका दुःख र सास्तीका विषयमा चुइँक्क नबोल्ने तर एक अर्काविरुद्ध तँ वीर कि म वीर भनेर पाखुरा सुर्कासुर्की गर्नेहरूलाई नागरिकले कसरी आफ्नो सोच्न सक्छन् । उनीहरु त नेताका गालीगलाैच होइन रचनात्मक र सिर्जनात्मक योजना सुन्न आतुर छन् जसले उनीहरूका रातोदिनका दुःखलाई संबाेधन गरोस् , अनि भोलीको भरोसा जगाओस् ।