लुम्बिनीमा डाक्टरकाे अभाव, दुर्गम जानेलाई सरकारले सुविधा थप्ने
रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशका दुर्गम तथा पहाडी जिल्लाका अस्पतालमा चिकित्सकको अभाव भएपछि स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले अतिरिक्त सुविधा दिएर पठाउने प्रस्ताव गरेको छ ।
यस सम्बन्धी कार्यविधिको मस्यौदा तयार गरी प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिको लागि पेश गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालय कर्मचारी प्रशासनका शाखा अधिकृत कृष्णप्रसाद पराजुलीले बताए । चिकित्सकहरू सहर केन्द्रित भए गाउँमा जान नमानेपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयलले यस्तो विशेष व्यवस्था ल्याएको पराजुलीले बताए ।
प्रदेश अन्तर्गतका प्रादेशिक अस्पताल तथा प्रदेशभित्र सञ्चालित मेडिकल कलेजमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकलाई दुर्गम तथा विशेषज्ञ चिकित्सक नभएको अस्पतालमा परिचालन गरी प्रदेशको स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ, गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउन विशेषज्ञ चिकित्सकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक देखिएकोले उक्त प्रस्ताव गरी कार्यन्वयनमा लगिने भएको स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले यस कार्यको लागि यसै आर्थिक वर्ष प्रादेशिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेजका विशेषज्ञ जनशक्ति परिचालन सम्बन्धी कार्यक्रम नै राखी उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न एक करोड बजेट बिनियोजन गरिएको स्वास्थ्य जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटाले बताए ।
मन्त्रालयले तयार गरी स्वीकृतिको लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिएको मस्यौदा स्वीकृत भएमा विशेषज्ञ चिकित्सक नभएका अस्पतालमा कम्तीमा तीन महिना खटिएर जाने चिकित्सकहरूले खाईपाई आएको सुविधाको अतिरिक्त मासिक अधिकतम ७० हजार थप सुविधा प्राप्त गर्ने गरि प्रस्ताब पेस गरिएको डा. देवकाेटाले बताए ।
पहाड तथा दुर्गमजाने चिकित्सकलाई मासिक रूपमा प्रोत्साहन भत्ता २५ हजार, यातायात खर्च १० हजार, सञ्चार सुविधा २ हजार, आवास सुविधा १० हजार, खाजा÷खाना तथा अतिथी सत्कार खर्च १० हजार, दुर्गम भत्ता– रुकुम पूर्वको लागि १३ हजार, रोल्पाको लागि ८ हजार र पाल्पा, प्यूठान, अर्घाखाची, र गुल्मीको लागि ५ हजार प्रस्ताव गरिएको शाखा अधिकृत पराजुलीले बताए ।
यो प्रस्तावमा आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले सहमति दिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत प्रादेशिक अस्पतालहरूमा कार्यरत विशेष सिप र क्षमता भएका कम्तीमा एम.डि वा सो भन्दा माथिल्लो तहको उपाधी हाँसिल गरी प्रदेशमा समायोजन भएका, कामकाजमा खटिएका, छात्रवृति करारमा कार्यरत रहेका, समिति अन्तर्गत नियुक्त भएका तथा करार सेवामा रही जुनसुकै किसिमले नियुक्त भएका चिकित्सकहरूलाई खटाईने सचिव देवकोटाले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश भित्र सञ्चालनमा रहेका सरकारी, निजी तथा सामुदायिक मेडिकल कलेजमा कार्यरत चिकित्सकलाई पनि खटाईने डा. देवकाेटाले बताए ।
मेडिकल कलेजमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकले खटिएको अवधिभरको तलव भत्ता तथा अन्य सुविधा खटिएकै निकायबाट पाउनेछ । निजहरूको सो अविधिको तलबभत्ता मेडिकल कलेजहरूले बहन गर्नुपर्ने छैन ।
मेडिकल कलेजमा कार्यरत विशेषज्ञ चिकित्सकको आधारभूत तलब भत्ता नेपाल सरकारले तोकेको सोही तहका सरकारी विशेषज्ञ चिकित्सकको सरह हुने मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यविधिको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । मेडिकल कलेजमा कार्यरत चिकित्सकलाई खटाउँदा नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग समन्वय गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयलको प्रस्ताव बमोजिम खटिएर जाने चिकित्सकको विशेष मूल्यांकन समेत मन्त्रालयले गर्ने शाखा अधिकृत पराजुलीले बताए ।
उनले दुर्गम तथा विशेषज्ञ सुविधा उपलब्ध नभएका अस्पतालमा खटिएर जाने चिकित्सकले सम्बन्धित अस्पतालबाट आफ्नो विज्ञता अनुसारको स्वास्थ्य सेवा प्रदान गरी अस्पतालबाट प्रदान हुने सेवालाई प्रभावकारी बनाउने, विशेषज्ञ चिकित्सकको अभावमा सञ्चालन हुन नसकेका स्वास्थ्य उपकरण सञ्चालन गर्ने बताए ।
त्यस्तै, अस्पतालमा आकस्मिक, उपचारात्मक तथा प्रर्वद्धनात्मक सेवा प्रदान गर्ने, गम्भीर रोग लागेका तथा आफू कार्यरत अस्पतालमा उपचार सम्भव नुहुने बिरामीहरूलाई आफ्नो पहलमा विशिष्टिकृत अस्पतालमा रिफर गर्ने, आफ्नो विज्ञता अनुसार स्वास्थ्य जीवनशैली बारेमा स्वास्थ्य सचेतना अभिवृद्धि गर्ने, अस्पतालको आयोजना तथा स्थानीय तहहरूसँगको समन्वय र सहयोगमा खटिएको अवधिभर कम्तीमा एकपटक विशेषज्ञ सेवा सहितको घुम्ती स्वास्थ्य शिविर वा स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने,अस्पतालको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट प्रति उत्तरदायी रहने लगायत जिम्मेवारी तोकिएको उनले बताए ।
प्रदेश सरकारले प्रदेश सरकार अन्तर्गका सबै जिल्ला स्थित अस्पतालहरू ५० शैयामा स्तरोन्नति गरी सोही बमोजिम अस्थायी जनशक्ति तथा दरबन्दी स्वीकृत गरेको भएतापनि ती अस्पतालहरूमा दरबन्दी बमोजिमको जनशक्ति नभएपछि यस्तो व्यवस्थागर्न लागिएको सचिव देवकाेटाले बताए । लुम्बिनी प्रदेशमा ६ पहाडी र ६ तराईका जिल्ला छन ।
