अर्थतन्त्र बेवारिसे बन्यो, श्रीलंकाको जस्तै आर्थिक महासंकट निम्तिन सक्छ

देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन(जीडीपी)मा कुल सार्वजनिक(सरकारी) ऋणको हिस्सा बढ्दै छ । हिसाबै गर्ने हो भने एक नेपालीको थाप्लोमा ५७ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी ऋणको भार पुगिसकेको छ । ऋण लिएर लगानी गरिएका अधिकांश राष्ट्रिय महत्वका आयोजना समयमा निर्माण पूरा भएका छैनन् । पूँजीगत(विकास) खर्च नभएर सरकारी ढुकुटीमा पैसा थुप्रिएको छ । बैंकिङ च्यानलमा तरलता अभाव भएर ऋण दिन मात्रै होइन ग्राहकले राखेको ठूलो निक्षेपको भुक्तानी दिन पनि बैंकहरुलाई गाह्रो पर्ने अवस्था छ । डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा इतिहासकै कमजोर भएको छ । दैनिक उपभोग्य सामान महिँगएको छ । करिब ६ महिनाको अयात धान्ने विदेशी मुद्रा(डलर)को सञ्चितिसमेत केन्द्रीय बैंकसँग छैन । देशको पूँजी बजारको रुपमा रहेको ‘नेप्से’ निरन्तर ओरालोतर्फको यात्रामा छ । देशको अर्थतन्त्र अहिले यी यस्ता सबैखाले आर्थिक सूचक नकारात्मक भएको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । यी सबै राता सूचकहरुका बीच आम नागरिक भने पूर्वी एसियाली देश श्रीलंकामा जस्तै पसल अगाडि लाइन लाग्दा पनि दैनिक उपभोग्य सामान किन्न नपाइने दिन आउने हो कि भन्ने चिन्तामा छन् । सरकारमा रहेकाहरुको ध्यान कता छ पत्तो पाउन सकिएको छैन ।

ऋणको अनुपात बढ्दो तर अर्थतन्त्र बिग्रँदो
देशले लिने ऋण अर्थात् सार्वजनिक ऋणको अनुपात बढ्दैमा देशको अर्थतन्त्र बिग्रिँदैन । ऋणको सही सदुपयोग हुन सक्दा ऋणले अर्थतन्त्र चलायनमान बनाउँछ र विस्तार गर्छ । तर, हामीकहाँ ऋणको अनुपात पनि बढ्दै छ, अर्थतन्त्र पनि झन्झन् बिग्रँदै छ । आजभन्दा पाँच वर्षअघिसम्म नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणको अंश जीडीपीको जम्मा २२/२३ प्रतिशत थियो । अहिले सार्वजनिक ऋणको हिस्सा झण्डै ४२ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यही अनुपातमा विदेशी ऋण बढ्दै गयो भने जीडीपीमा ऋणको अनुपात सन् २०२४ सम्ममा ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयकै तथ्यांक हेर्ने हो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा कुल सार्वजनिक ऋण १७ खर्ब ३७ अर्ब ८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । यसलाई ३ करोड नेपालीमा भाग लगाउने हो भने प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ५७ हजार ९ सय रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणको भार पर्छ । कुल सार्वजनिक ऋणमा पनि बाह्य वा विदेशी ऋणको हिस्सा बढी अर्थात् ५३.७८ प्रतिशत छ । त्यस्तै, आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६.२२ प्रतिशत छ ।

ऋणको भार बढ्नु चिन्ताको विषय होइन । तर, ती ऋणको सदुपयोग हुन सकेको छैन । विभिन्न आयोजना बनाउन ऋण लिने गरिएको छ । आयोजना पनि ढिलो हुने ऋणको दायित्व बढ्दै जाने अवस्था छ । यसले देशलाई ऋणको साँवाब्याजसमेत तिर्न नसक्ने अवश्थातर्फ उन्मुख गराउँछ । ऋणको सही सदुपयोग भएर उत्पादन बढाउन सकेको भए त्यसले ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीमा देशलाई सक्षम बनाउँदै लाने थियो । तर, अर्थतन्त्र बिग्रिँदै जाने र ऋणको अनुपात बढ्दै जाने अवस्थाले हामीलाई वित्तीय संकटतर्फ धकेल्दै छ ।

सन् १९९७ को पूर्वीएसियाको आर्थिक संकटलाई हेर्ने हो भने ‘सर्टटर्म पोर्टफोलियो इन्भेष्टमेन्ट’ ल्याएर श्रीलंका जस्ता देशले दिर्घकालिन पूर्वाधार आयोजनामा लगानी गरे । त्यसले जीडीपीमा ऋणको अंश बढ्दै गएको थियो । तर, पछिल्लो समयमा भने कोभिडले आर्थिक गतिविधि ठप्प पार्यो । श्रीलंकाकै कुरा गर्ने हो भने पर्यटक आवागमनको मुहान नै थुनिदियो कोभिडले । श्रमशक्तिको निर्यात बन्द हुन पुग्यो । विदेशी मुद्राको आर्जन कम भयो । आर्थिक आर्जन घट्यो । र, विदेशी मुद्राको सञ्चिति कम भयो । तर, विदेशी ऋणको अंश धेरै बढी भएकाले ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्दै गयो । त्यसपछि श्रीलंकाले ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको सामर्थ्य गुमाउँदै गयो ।

झण्डै २ साताअघि मात्रैको तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने श्रीलंकाको सरकारी कोषमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १ अर्ब डलरभन्दा कम छ तर विदेशी ऋणको साँवा र ब्याज गरी यो वर्षमात्रै श्रीलंकाले ४ अर्ब डलरभन्दा बढी रकम तिर्नुपर्ने छ ।

हामीले पनि विदेशी ऋण लिएर २ वर्षमा सक्ने भनेर सुरु गरेको परियोजनालाई ५ वर्ष लगाउने, ५ वर्षमा सक्नुपर्ने परियोजनालाई १० वर्ष लगाउँदै जाने हो भने हाम्रो पनि त्यही समस्या नआउला भन्न सकिन्न । त्यसो हुँदा सरकार वा देशले लिने सार्वजनिक ऋणलाई उत्पादनशील बनाउन सकिएन भने त्यसले आर्थिक महासंकट निम्त्याउने पक्का छ । आर्थिक संकटको सामना त अहिले नै हामीले गरिरहेका छौँ । ऋण लिने र कार्यान्वयन गर्न नसक्ने प्रवृत्ति जारी राखे आर्थिक महासंकटमा जाने छौँ । यसबारे सजग भएर बेलैमा नीतिगत हस्तक्षेप गर्नु आवश्यक हुन्छ ।

अर्थतन्त्र बेवारिसे
अहिले हाम्रो देशको अर्थतन्त्र वेवारिसे भएको छ । सरकारमा रहेको राजनीतिक गठबन्धनको जुन स्वरुप र चरित्र छ, त्यसले अर्थतन्त्र वेवारिसे बनाएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव आएको र अन्य आर्थिक समस्या देखिएको यति लामो समयसम्म पनि सरकारले सुधारको ठोस कार्ययोजना ल्याएको छैन । सुपारी, छोकडा जस्ता प्रतिबन्धित सामग्रीको आयात सरकारले फेरि खुला गरेको छ । अनि कतिपय वस्तु आयातका लागि एलसी खोल्दा शतप्रतिशतसम्म नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेर वैदेशिक व्यापारमा समस्या पार्ने कामसमेत गरिरहेको छ ।

उद्योगी, व्यवसायी, पेशाकर्मी सबैसँग सबैतिरबाट सरकारले उठाएको करलाई सरकारी ढुकुटीमा थुपारेर राखेको छ । पैसा थुपार्ने र खर्च नगर्ने प्रवृत्तिले आर्थिक गतिविधिक निकै न्युन बनाएको छ । सरकारले ढुकुटीमा संकलन गरेको राजस्व विकास निर्माण परियोजनामा लगानी गरे त्यसले बैंक, ठेकेदार हुँदै व्यक्तिको हात हातमा पैसा पुग्छ । बहुआयामिक उत्पादन र लाभ बढाउँछ । तर, ढुकुटीमै पैसा थुप्रिएको कारण त्यसले कुनै प्रतिफल दिन सकेको छैन ।

सरकारले अवस्थामा सुधार ल्याउने बाचा बेला बेला गरिरहेको छ । तर, बाचा पूरा गर्ने जाँगर देखाएको छैन । त्यसो हुँदा अर्थतन्त्रका समस्या समाधानमा सरकारले दायित्व वा अपनत्व नै बोध गरेको छैन भन्ने देखिन्छ ।

यो बीचमा त्यतीकै गम्भीर गल्ती केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । अहिलेको वित्तीय अस्थिरता निम्तिनुमा केन्द्रीय बैंकको गल्ती छ । बैंक वित्तीय संस्थाले जथाभावी जुनसुकै क्षेत्रमा तीव्र रुपमा कर्जा प्रवाह गर्दा केन्द्रीय बैंकले त्यसलाई रोक्न सक्नुपथ्र्यो । बैंक वित्तीय संस्थाले संकलन गरेको निक्षेपकै हाराहारीमा कर्जा लगानी गरेपछि स्वभावतः नगद प्रवाहमा समस्या हुने निश्चित थियो । पहिला वेवास्ता गरेर अर्थतन्त्र बिगार्ने अनि पछि त्यसलाई असाध्यै कडाइ गर्दा झन् समस्या थपेको छ । यसरी केन्द्रीय बैंकले पनि जिम्मेवारी र अपनत्व बोध गर्न सकेको देखिएन । जसले जे गर्दा पनि हुने भयो । अर्थतन्त्रलाई वेवारिसे पारियो ।

वित्तीय संकटमा अन्तर्राष्ट्रिय कारण
अहिलेको वित्तीय संकट निम्तिनुमा केही अन्तर्राष्ट्रिय कारण पनि जिम्मेवार छन् । अन्न तथा कृषिजन्य उपजको भण्डार मानिएको युक्रेनमाथि रुसले युद्ध छेडेपछि त्यहाँबाट नेपालले आयात गर्ने गरेको तोरी, गहुँलगायत समान आयातमा समस्या आएको छ । यी सामानको मूल्य बढेको छ । पेट्रोलियम र ग्यास महँगिएको छ । युद्धका कारण रुसी मुद्रा रुबल कमजोर बन्दै गएपछि अमेरिकी डलर झन् बलियो बन्दै गएको छ । डलरको मूल्य बढ्दा नेपाली रुपैयाँ कमजोर बनेको छ । यसले डलरमा हुने नेपालको वैदेशिक आयात व्यापारमा वस्तु तथा सामग्रीको मूल्य बढाएको छ । धेरै मुद्रा विदेशिने अवस्था बनेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटाउँदै लगेको छ । विस्तारै विदेशी मुद्राकै अभावमा सामान आयात गर्न नसकिने अवस्स्था निम्तिने हो कि भन्ने चिन्ता थपेको छ ।

मौलाउँदै कालो अर्थतन्त्र
सरकारले ठोस नीति नलिई अर्थतन्त्र वेवारिसे पारेपछि अनौपचारिक अर्थतन्त्र वा कालो अर्थतन्त्रले मौलाउने मौका पाएको छ । विदेशबाट आउने रेमिट्यान्स सबैभन्दा बढी अनौपचारिक माध्यम(हुन्डीलगायत)बाट आउने क्रम रोकिएको छैन । क्रिप्टो करेन्सी, अनलाइन नेटवर्किङ, अनलाइन जुवा जस्ता क्षेत्रमा समेत ठूलो लगानी भएको चर्चा चलिरहेको छ । यसले पनि प्रणालीमा तरलता अभाव भएर संकट निम्तिएको छ । अर्कोतर्फ अवैध काम गरेर आर्जन गरेको सम्पत्ती बैंकिङ च्यानलबाहिरै थुप्रिन पुगेको छ । यसरी देशमा अवैध, अनौपचारिक वा कालो अर्थतन्त्रले मौलाउने अवसर पाउनु पनि वित्तीय संकटको कारण बनेको छ ।

समाधान के हो ?
समस्या एक ठाउँमा वा एउटा क्षेत्रमा मात्रै छैन । आजभन्दा ३ महिनाअघि संसदको अर्थ समितिको बैठकमा मैले अहिलेको वित्तीय संकट समाधानका लागि समग्र विषयलाई समेटेर एकीकृत ठोस कार्यनीति ल्याउन माग गरेको थिएँ । पूँजीगत खर्च वृद्धि, बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता वृद्धि, उत्पादनशील क्षेत्रमा सार्वजनिक ऋण लगानी, उत्पादनशील क्षेत्रमा वैंक वित्तीय संस्थाको संस्थागत तथा व्यक्तिगत ऋण परिचालन, निजी क्षेत्रलाई लगानी प्रोत्साहन, बैंकिङ माध्यमामा पैसा आकर्षित गर्ने व्यवस्था जस्ता विषयलाई समेटेर ‘प्रोएक्टिभ’ आर्थिक नीति ल्याउनु पर्छ भनेको थिएँ । त्यतिबेला यो समस्या धेरै दिन रहँदैन, समाधान भइहाल्छ भन्दै मानिसहरु हाँसेका थिए । अहिले समस्या समाधान हुने संकेत नै देखिएको छैन । बेलैमा नीतिगत हस्तक्षेप नगरे अवस्था अझ जटिल बन्ने देखिन्छ । (अर्थविद् डा. खनालसँग मकालुखबरले गरेको कुराकानीको आधारित)