रहरलाग्दा सहर, बसूँ बसूँ लाग्ने गाउँ

बाँकी रहेका रातमा कुनै अग्राख नपलाए अबकाे ५ हप्तामा स्थानीय तहको चुनाव हुनेछ । चुनाब नजिकिँदै जाँदा राजनीतिक दल र नेताहरूलाई पार्टी प्रवेश गराउनेदेखि उम्मेदवार बन्ने दर्खास्त आह्वान गर्नेसम्मको धपेडी देखिन्छ । एक पार्टी छोडेर अर्को पार्टी प्रवेश गर्दै गरेका नेताहरूले सतहमा जे जस्ता कारण र बहाना बनाए वा बताएपनि अन्तर्यमा चुनावमा टिकट र सिट सुरक्षित गर्ने मनसुवा नै मुख्य हो ।

चुनावमा जित्न चाहनु नौलो कुरा भएन । दलले बढीभन्दा बढी ठाउँमा आफ्ना उम्मेदवारले जितुन भन्ने चाहने नै भए । यसका लागि कोही आफ्नो पार्टीमा आउँछ भने उसलाई स्वागत गर्न उनीहरूले किन कञ्जुस्याई गरुन् ? सुशासन र सदाचारका हिसाबले खराब छाप र छवि बनाएकाहरूलाई चाहिँँ दलहरूले स्वीकार नगरे हुन्थ्यो भन्ने नागरिकको चाहनाकाे सुनुवाई गर्न उनीहरू आवश्यक ठान्दैनन् ।

यो भयो राजनीतिक कुरा । अब गरौँ मुद्दाका कुरा ।

संघीयतापछि दोस्रो कार्यकालका लागि हुन लागेको स्थानीय चुनाव संघारमै आइपुग्दा पनि राजनीतिक दलहरूबीच मुद्दामा बहस हुनै सकेको छैन । पालिकाहरूको पहिलो कार्यकाल कस्तो रह्यो ? के कस्ता कामहरू शुरू गर्न सकियो, के कस्ता काम शुरू गर्न सकिएन ? संविधानले धक फुकाएर दिएका अधिकारहरूको कार्यान्वयनका क्रममा के कस्ता उल्झन देखा परे ? गाउँगाउँमा पुर्याउने भनिएको सिंहदरबार के र कस्तो स्वरुपमा पुग्यो ? यसबारेको अनुभव, कमजोरी स्वीकार र भावी योजनाबारे चर्चा गर्न दलहरूले आवश्यक ठानेकै छैनन् । दलका नेताहरू मुद्दाका कुरा गर्दैनन् । गर्छन् त केवल एक अर्कालाई सत्तोसराप र गालीबेइज्जतीको उजुरी लाग्ने गरिका आरोप प्रत्यारोप । यस्तो लाग्छ- केहीबेर सुन्न पनि उकुसमुकुस बनाउने भाषणका कारण आफ्नै ‘इमेज ड्यामेज’ भइरहेको कुरा उनीहरूले सायदै यो जुनीमा बुझ्नेछन् ।

स्थानीय चुनावका लागि  घोषणापत्र तयार गर्ने गृहकार्य भइरहेको दलहरूले बताइरहेका त छन् । तर यो तयार हुन अझै केही हप्ता कुर्नुपर्ने देखिन्छ । उनीहरूले के र कस्ता कुरालाई प्राथमिकतामा राख्ने हुन् भन्ने कुरा एकातिर छ भने घोषणापत्रमा भनिएका कुराहरू लागू नहुने कटु भोगाइ हाम्रा सामु छ । दलहरूको ‘गफाडी’ विगत र प्रवृत्तिलाई केलाउँदा तत्कालै गर्नुपर्ने र गर्न सकिने कामलाई घोषणापत्रमा प्राथमिकता देलान् भन्ने आशा गर्न सकिने ठाउँ थोरै मात्र छ । किनपनि भने उनीहरू नागरिकलाई सपनाको श्वेरकाल्पनिक उडानमा घरि रोमाञ्चित त घरि उत्तेजित बनाउने प्रतिस्पर्धामा रमाउँदै आएका छन् । आखिर वर्तमानको विश्वास भन्नु विगतको ब्यवहार नै त हो ।

भिन्न भुगोल, जनशक्ति, प्राकृतिक स्रोत, सम्पदा र समुदायकाबीच पालिकाले स्थानीयता कसरी झल्काउन र जोगाउन सकिन्छ भन्ने कुरा पालिकाका लागि अबको मुख्य मुद्दा हो । अपितु, प्रदेश र संघीय स्तरका मात्र होइनन ‘ग्लोबल भिलेज’ हुनुका नाताले विश्वब्यापी सबै खालका अवसर र चुनौतीबाट पालिकाहरू अलगथलग  रहन भने सक्दैनन नै । ठिक छ, पहिलो कार्यकालमा गाडी, भवन, सडक, एम्बुलेन्स, दमकल लगायतका पूर्वाधारमा बढी जोड दिइयो, एकहिसाबले यो आवश्यक थियो पनि । तर अब दोस्रो कार्यकालको प्राथमिकता के हो त ? हरेक पालिकाको विविधता र भिन्नतालाई पहिल्याएर योजना बनाउन अब जरुरी छ । सिंगो पालिकालाई विकासको दृष्टिकोणले राम्रो बनाउन अब बनाउनुपर्ने रणनीति र कार्यनीति अनि तय गर्नुपर्ने बाटो के हो ? बहस गर्न जरुरी छ ।

पहिलो कार्यकालमा गाडी, भवन, सडक, एम्बुलेन्स, दमकल लगायतका पूर्वाधारमा बढी जोड दिइयो, एकहिसाबले यो आवश्यक थियो पनि । तर अब दोस्रो कार्यकालको प्राथमिकता के हो त ? हरेक पालिकाको विविधता र भिन्नतालाई पहिल्याएर योजना बनाउन अब जरुरी छ ।

नयाँ जनगणनाको प्रारम्भिक नतिजाले ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबासको निरन्तरतालाई एक गम्भीर समस्याको रूपमा देखाएको छ । सबैले आ आफ्ना गाउँघरलाई सम्झिने हो भने यो कुरा छर्लङ्ग हुन्छ नै । गाउँका कति घरमा अहिले मानिस स-परिवार बसिरहेका छन् र कति घरमा ताला लागेको छ ? घर रुँघेर बसेका बाआमाको शेखपछि ती घरमा कसरी ताला लाग्नेवाला छ ? ती घरहरूमा लागेका ताला खोल्ने अब कसले हो ? कहिले हो ? कसरी हो ? गाउँमा कति मानिसले नयाँ उद्यम गरिरहेका छन् ? पढ्न वा कुनै बहानामा सहर गएकाहरू मध्ये कतिजना गाउँ फर्किए ? भनेर हेर्ने हो भने धेरैजसो गाउँको अवस्था चित्तबुझ्दो देखिँदैन नै । त्यसैले अब बनाउनुपर्ने योजना र गर्नुपर्ने काम के के हुन् ? अब मसिनो गरी छलफल थाल्नुपर्ने भएको छ । किनकी यहि गतिमा रित्तिने क्रम बढेमा अबको केही वर्षमा धेरै गाउँहरू ‘जङ्गलामुलुक’ बन्नेवाला छन् ।

ग्रामीण भेगका धेरै विद्यालय भवन बनेका छन् । कतिपयमा कम्प्युटर लगायत पुर्वाधार पनि थपिएका छन् । तर विद्यार्थीको संख्या निरन्तर घट्दो छ । त्यहाँ विद्यार्थी भएनन् भने कम्प्युटरले, नयाँ भवनले वा शैक्षिक सामाग्रीले कुनै परिणाम ल्याउनेवाला छैन । त्यसैले पालिकाले आफूले पाएको शिक्षाको अधिकारलाई एक कार्ययोजनाका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने भएको छ । सरकारले लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरेर तयार पारेका र वर्षाैंको अनुभव भएका जनशक्तिले चलाएका सामुदायिक विद्यालयलाई किन अभिभावकले विश्वास गरिरहेका छैनन् रु?उनीहरू थोरै पारिश्रमिक पाउने ‘आलाकाँचो’ जनशक्तिले चलाईरहेका नीजि विद्यालयमा किन आकर्षित छन् ?

किन करेसाबारीमा केही न केही रोपौँ, जमिन बाँझो नराखौँ  सकेसम्म काम नगरी खान नपरोस् भन्ने  हाम्रो मान्यता बिरानाे बन्दाे छ ? भएकै जनशक्ति पनि तरकारी फलाउन होइन विषादीले भरिपूर्ण तरकारी किन्नुमा गर्व गरिरहेको छ ? राष्ट्र बैँकको एक तथ्यांक अनुसार धनियाँ, लसुन, प्याज, जिरा, मरिच र मेथी मात्र बर्सेनि करिब १७ अर्ब रुपैयाँको आयात हुने भइरहेको छ । जमिन बाँझै पल्टिने, बेरोजगारी पनि बढ्ने तर १७ अर्बको धनियाँ लसुन खरिद गर्ने कस्तो अर्थतन्त्रउन्मुख हुँदैछौँ हामी ?

के कुनै पालिकाले गाउँबासिलाई धनिया र लसुनप्याजको बिउ वितरण गरि कम्तिमा आफ्ना लागि मात्रै भएपनि आफैँले उत्पादन गरौँ भन्ने आह्वान गर्न सक्दैन ? बढी उत्पादन गरे त्यसलाई खरिद गरिदिने ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन ?  विभिन्न जातका तरकारी र फलफुललाई भण्डारण गर्न केही शितभण्डार बनाउन सकिँदैन ? ससाना मानेर बेवास्ता गरिएका यस्ता काम ठूला मानेर बनाइएका भ्यु टावर, पार्क भन्दा बढी आवश्यक छन् ग्रामीण भेगका लागि ? यसले उत्पादन बढाउने मात्र होइन, रोजगारी पनि बढाउँछ अर्थात बेरोजगारी घटाउँछ । रुपैयाँकै कुरा गर्ने हो भने पनि १७ अर्ब रूपैया सानो रकम होइन । यसमा अझ अरू तरकारीहरूलाई पनि जोड्ने हो भने यो अंक केही गुणा बढ्ने वाला छ । धान चामल र अन्य अन्नलाई पनि जोड्ने हो भने त यसले खर्बको आँकडा छुनेछ ।

लाखौँ बाँस कुहिएर जाने तर दाँत कोट्याउने र टपरी गाँस्ने सिन्काधरि उत्पादन गर्न नसकी आयात गर्ने बिडम्बनापूर्ण अवस्थालाई अन्त्य गर्न एउटा पालिकाले के गर्नसक्छ वा गर्नुपर्छ अब सोच्नुपर्दैन र ? स्थानीय स्तरमै इलम खुलाउनुको अर्थ आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबर्द्धन त हो नै सँगै रोजगारी सिर्जना अनि वर्तमान र भविष्यप्रतिको भरोसा बढाउनु पनि हो । खासमा नागरिकको यो भरोसा नै देश विकासको एक प्रस्थान विन्दु बन्न सक्छ, बन्नुपर्छ ।

हाम्रा हरेक गाउँ केही न केहीको सम्भावना बोकेका छन् । कतै आलु फल्छ त कतै मुला । कतै धान गहुँ त कतै फापर कोदो । कतै, स्याउ त कतै सुन्तला । कतै पर्यटन त कतै पर्यावरण । के छैन हामीसँग ? तर यो पहिलो कार्यकालमा एकाधबाहेक धेरैजसो पालिकाले यस्ता योजना बनाएको देखिएन, सुनिएन । उनीहरूलाई पहिलो कार्यकाल भवन, गाडी लगायत भौतिक विकासलाई नै प्राथमिकता दिनु पर्यो भनेर बुझौँ र मानौँ । अबको पालोमा किन विकासमा स्थानीयतालाई जोड नदिने ? यसका लागि दलको संघीय संरचनाले समन्वय र सहजिकरण गर्ने र स्थानीय स्तरमा त्यसको खाका बनाई लागू गर्ने कुरा किन नथाल्ने ?

हाम्रा राजनीतिक दलहरूलाई ठूलाठूला कुरा गर्ने बानी परेको छ । गएको एक कार्यकाललाई हेर्दा अबको चुनावमा नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दामा दलहरूले बढी ध्यान देलान् भनेर आशा गर्न सक्ने ठाउँ कति छ ?

यता, सहरतिर नागरिक सपनाको भारीले थिचिएर निसास्सिएका छन् । गाउँबाट हेर्दा सहरिया र विकास उपभोग गरिरहेका जस्ता लागेपनि खासमा सहरमा बस्ने नागरिकका दुःख  कहिसाध्य छैन । आम्दानीका अवसर केही बढी अवश्य छन् तर महंगी र बेथितीका कारण उनीहरूको आम्दानीले नथेग्ने अवस्था छ । आशा कम र निराशा बढी छ । नागरिकले नेताका चर्का र ठूला कुरा र सपना सुन्न पाउँछन् तर समयमा रङ्ग नलगाइँदा मेटिएका जेब्रा क्रसिङमा बाटो काटिरहेका छन् । आक्कलझुक्कल मात्र बल्ने ट्राफिक लाइट भएका सहरमा मोनो रेल र मेट्रो रेलको सपनाले ऐठन पारिरहेको छ । फोहोर नउठेर होस वा धुँवा धुलोले कोक्याएर वा अलिअलि पानी पर्नासाथ खोला पसेर होस वा नदीमा फोहोरको नर्के लेदोले बग्न नसक्ने नदी देखेर राजधानीका नागरिककाे सातो जाने गरेको छ ।

सडक कसले कतिबेला कुन सनक चढेर भत्काउँछ र कहिले टाल्छ कसैलाई थाहा छैन । कार चढ्न सक्ने केही धनाढ्यका लागि त सरर होला तर ह्वील चेयरमा वा सेतो छडी लिएर आवतजावत गर्नुपर्ने नागरिकका लागि सडकलगायत संरचना कहिले बन्ने हो कसैलाई पत्तो छैन । धन र पहुँच नभएका लागि यो सहर कति बिरानो छ भन्ने बेला बेला हुने सामुहिक आत्महत्याको प्रयासले बताउँछ ।

मानिस  जीवनका अनेकौँ रंगिन सपना पूरा गर्ने अर्को ठूलो सपना देखेर सहर पस्छ । तर, सपनाहरू पूरा नभएर सहरमा धेरैले हण्डर र ठक्कर खानु परिरहेको छ । सहरलाई कसरी मानिसका सपनासँग जोड्न सकिन्छ ? यी बाहेक एउटा आदर्श सहरका लागि थप कुराहरू के चाहिन्छन् ? फोहोरको दीर्घकालिन समाधान के हो ? कुनै बिदेशी भीआईपी आउँदा हतार हतार राेपिएका बिरुवामा पानी हाल्ने कामलाई धरी निरन्तरता दिन आवश्यक ठानिएन । राजधानी काठमाडौँ लगायत ठूला सहरहरू दीर्घकालिन र दीगो योजनामा भन्दा पनि हचुवा वा सनकका भरमा मात्र बनिरहेको र बढिरहेको देखिन्छ । नत्र एउटै सडक सडक विभागले कालोपत्रे गर्ने, ढल विभागले फेरि खन्ने, महिनाैँ नपुर्ने र बल्लतल्त पुरिए लगत्तै खानेपानीको निकायले खन्ने बर्षाैँदेखिको अवस्था किन अझै हट्ने थिएन र ? फुटपाथ किन हिँड्दा हिँड्दै हराइजान्थे र ?  दिन प्रतिदिन सहरको बिग्रँदो स्वरूपलाई कसरी सही बाटोमा ल्याउन सकिएला ? सहरलाई रहरको बनाउने र आम मानिसका सपनासँग जोड्ने मुद्दालाई कसरी उठाउन सकिएला त ?

हाम्रा राजनीतिक दलहरूलाई ठूलाठूला कुरा गर्ने बानी परेको छ । गएको एक कार्यकाललाई हेर्दा अबको चुनावमा नागरिकको जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएका मुद्दामा दलहरूले बढी ध्यान देलान् भनेर आशा गर्न सक्ने ठाउँ कति छ ?

सहरका सम्पदा कति ज्यूँदै छन् कति मृत भइसके । जात्रा पर्व र परम्परा कति घिसिपिटी चलिरहेका छन् वा कति नासिइसके, रैथाने स्वाद हराएको कति भयो ? कुनै धार्मिक वा सामाजिक कार्यक्रम गर्न कति रकम खर्च गर्नुपर्छ ? यसको लेखाजोखा कसले गरोस् ? सहरको सामाजिक मात्र होइन प्राकृतिक हावा पनि स्वच्छ छैन । फोहोरको भारले थिचेर बहन नसक्ने भएका नदीहरूले नर्कको झल्को दिने गरि बिगारिएको छ ? सडकमा हरिया रुख र तिनको सियाँल ताप्ने कुरा त एकादेशको कथा भैगए । अपांगता भएका, पैदल र साइकल यात्रीका लागि यहाँका सडक मृत्युमार्ग जस्ता लाग्छन् ।

सार्वजनिक यातायातको कन्तविजोग कहिसाध्य छैन । नीजि सवारीसाधन अझ कारलाई लक्षित गरेर बनाइएको सडक र संरचनामा भूईँमान्छेहरूको बिचल्ली हुने नै भयो । यस्तो अवस्थाका बाँचिरहेका सहरबासी मोनो र मेट्रो रेलको लिकमा च्यापिएका छन् । एउटा आकाशे पुल बनाउन वर्षौ लाग्ने अवस्थामा फ्लाईओभर र अन्डरपासको सुरुङ्गको सपनामा पुरिएका छन् उनीहरू । तर, प्रदुषण कम गर्ने, विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने, सार्वजनिक सवारीसाधनलाई भरपर्दो बनाउने, खुला ठाउँ र हरियाली बढाउने, परम्परागत शैली र शिल्पलाई बचाउने, जात्रा र पर्व जोगाउने, पोखरीहरू ब्युँताउने नदी बग्ने बनाउने भन्ने जस्ता कुरामा बलियो गरि छलफल भएकै सुन्न पाइँदैन ।

पेट्रोलको भाउ १६० रुपैया पुग्दा पनि सार्वजनिक यातायातलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउँ भनेर बहश शुरु हुन सकेकाे छैन । नागरिकका लागि स्वास्थ्य सुविधा सस्तो र सुलभ बनाउने, सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरीलाई पठाउँ पठाउँ लाग्ने र विद्यार्थीलाई पढूँपढूँ लाग्ने बनाउने, विश्वको शीर्ष १० प्रदुशित सहरको सूचीमा पर्ने सहरको प्रदुषण कम गर्नेजस्ता कुराको योजना बनाइनुपर्छ ।

दलहरूले सामान्य ठानेका तर नागरिकको जीवनमा अत्यन्तै अर्थ राख्ने विषयहरूबारे अब दल र उम्मेदवारहरूको धारणाभन्दा पनि कार्ययोजना र रणनीतिबारे अब बहस हुनुपर्छ र मुख्य कुरा मतदाताले पनि हावादारी गफमा मख्ख नपरी उनीहरूलाई भन्नुपर्ने भएको छ कि मेरो पालिका बनाउन तिम्रो खाका के हो ? म दल वा चिह्न हेरेर होइन विचार र कार्ययोजना हेरेर मात्र मत दिनेछु ।

बल्झिरहने फोहोरको कथा, भत्काइराखिने फुटपाथ अनि जथाभाबी गरिने पार्किङले सहर र सहरबासीको इज्जत र अवस्था बताइरहेका छन । फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनको लागि सहरको योजना अब के हुनुपर्छ ? खन्ने पुर्ने अनि फेरि खन्ने विकासको विद्रुप मोडल कहिलेबाट बन्द गर्ने हो ? यसबारे पनि दल र उम्मेदवार बोल्नैपर्ने भएको छ ।

प्रविधिसँग पुस्तालाई जोड्ने कसरी ? इन्टरनेटलाई समाजिक सञ्जालभन्दा माथि उठाउने कसरी ? उत्पादनको बजार वा रोजगारी सिर्जनाका लागि हामी कसरी काम गर्न सक्छाैँ ? काम गर्नका लागि विदेश वा स्वदेशकै कुनै कम्पनीमा जाने नै गरिकाे मात्र शिक्षाको साटो उद्यमशीलता विकास गर्ने कुरालाई कसरी शिक्षामा छिराउन सकिएला ? धेरै कुरा नहुनु वा लथालिङ्ग हुनुकाे अर्थ धेरै काम गर्ने अवसर हुनु पनि हो । त्यसैले यो अवस्थालाई अवसरका रुपमा हामी कसरी बिकाश गर्न सकाैँला त दल र स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवार बन्नेहरूको पनि ध्यान जान जरुरी छ ।

बसाइँसराईलाई व्यवस्थित गर्न र सहरलाई रहरलाग्दा बनाउन सहरका आर्थिक क्रियाकलाप कसरी २४ सै घण्टा चलायमान बनाउने ? सहरलाई ब्याापारिक केन्द्रका रूपमा विकास कसरी गर्ने ? श्रम र सीपको उचित सम्मान कसरुी गर्ने, ग्रामीण भेगमा उत्पादन बढाएर त्यसको बजारका रूपमा सहरलाई कसरी विकास गर्ने भन्ने बारेको योजना के हो ? अब छलफल हुन पर्छ ।

यस्ता दलहरूले सामान्य ठानेका तर नागरिकको जीवनमा अत्यन्तै अर्थ राख्ने विषयहरूबारे अब दल र उम्मेदवारहरूको धारणाभन्दा पनि कार्ययोजना र रणनीतिबारे अब बहस हुनुपर्छ र मुख्य कुरा मतदाताले पनि हावादारी गफमा मख्ख नपरी उनीहरूलाई भन्नुपर्ने भएको छ कि मेरो पालिका बनाउन तिम्रो खाका के हो ? म दल वा चिह्न हेरेर होइन विचार र कार्ययोजना हेरेर मात्र मत दिनेछु ।