कर्णालीमा ‘गोठालो प्रोत्साहन भत्ता’ नौ महिनासम्म पनि कार्यान्वयन भएन

सुर्खेत । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा विभिन्न महत्त्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रमहरू अघि सारेको थियो । बजेटमा अघि सारिएका महत्त्वाकांक्षी नीति तथा कार्यक्रम अन्तर्गत कर्णाली प्रदेश सरकारको लोकप्रिय भनिएको कार्यक्रम भेडा पालक किसानलाई गोठालो ‘प्रोत्साहन भत्ता’ अलपत्र पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ ।

यो कार्यक्रमका लागि भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका लागि ७२ लाख रकम विनियोजन गरेको छ । सरकारले यो कार्यक्रम अन्तर्गत चार सयभन्दा बढी भेडा पालक कृषकलाई औषधि उपचार खर्च बापत गोठालो प्रोत्साहन भत्ता वितरण गर्ने जनाएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ अन्त्य हुन करिब तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि अझै गोठालो भत्ता वितरण हुन सकेको छैन ।

साबिक कर्णालीका पाँच जिल्लामा कार्यक्रम लागू हुने भनिए पनि मुगुमा भने यो कार्यक्रम लागू भएको छैन । बजेट अभावका कारण मुगुमा कार्यक्रम सुचारु गर्न नसकिएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । कार्यक्रम लागू भएको नौ महिनामा जुम्लामा मात्रै भत्ता वितरण अन्तिम चरणमा रहेको जनाइएको छ । कार्यक्रम लागू भएको नौ महिनासम्म पनि कतिपय जिल्लामा भेडा पालन गर्ने कृषकलाई सूचिकृत गरिँदै छ भने, कतिपय जिल्लाहरू कार्यक्रमको विषयमा अनविज्ञ रहेका छन् । जसले बजेट फिर्ता जाने सम्भावना बढेको छ ।

हालसम्म कार्यक्रममा सूचीकृत हुन चाहने कृषकको यकिन तथ्याङ्क मन्त्रालयसँग छैन । कालिकोट, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र डोल्पामा सञ्चालन गर्ने भनिएको कार्यक्रमको मापदण्ड झन्झटिलो हुँदा किसानहरू सूचीकृत नै हुन सकेका छैनन् । फर्म दर्ता गरेर व्यावसायिक रूपमा भेडा पालन गरेको तथा स्थानीय व्यक्ति तथा कम्तीमा ५० वटा भेडा पालेको हुनुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । तर, यी जिल्लाका प्रायः किसान परम्परागत तरिकाबाट भेडा पालन गरिरहेका छन् । जसका कारण वास्तविक भेडा पालक किसान गोठालो प्रोत्साहन कार्यक्रमबाट वञ्चित हुने देखिएको छ ।

पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको गृह जिल्ला कालिकोट कार्यक्रमका विषयमा अनविज्ञ नै देखिएको छ । कार्यालयले हालसम्म पनि भेडा पाल्ने किसानको सूचीकृत गर्ने कार्यसमेत सुरु गर्न सकेको छैन । कार्यालयका अनुसार विविध कारणवश आवेदन मागमा ढिलाइ भएको भन्दै चैत महिना भित्रै सूचिकृतका लागि आवेदन माग गरिने जनाएको छ ।

यस्तै, जुम्लामा भने भत्ता वितरणको काम अन्तिम चरणमा रहेको कार्यालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा जुम्लाका एकसे पचास जना कृषकले गोठालो भत्ता पाउने छन् । जसका लागि करिब दुई सय बढी कृषकबाट सूचीकृत हुन आवेदन पेस भएको पशु सेवा कार्यालय जुम्लाका प्रमुख गोविन्दबहादुर महतले जानकारी दिए । कार्यालयमा परेका आवेदनका सम्बन्धमा कार्यविधिमा उल्लेख भएको मापदण्ड अनुसार मापदण्ड पुगे नपुगेको सम्बन्धमा प्रारम्भिक छनौट भई सकेको छ ।

आवश्यक मापदण्ड पुरा गरेका किसानका नाममा बैंक खाता खोल्ने कार्य सुरु भईसकेको छ । बैंक खाता खोल्ने प्रक्रिया सकिएपछि चैत महिना भित्रै कृषकको बैंक खातामा भत्ता बापतको रकम जाने प्रमुख महतले जानकारी दिए ।

यस्तै, हुम्लामा करिब एकसे बढी आवेदन परेकोमा आवेदनमा उल्लेख भए अनुसार कृषकका गोठमा भेडा नदेखिएकाले कार्यक्रम अन्यौलता परेको छ । प्रारम्भिक छनौटमा अधिकांश कृषकले आवेदनमा उल्लेख गरेको भेडाको सङ्ख्या र वास्तविक भेडाको सङ्ख्यामा फरक परेको कार्यालयले जनाएको छ । यस विषयमा यही चैत २६ गते बस्ने कार्यपालिका बैठकले आवश्यक निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने पशु सेवा कार्यालय हुम्लाका सूचना अधिकारी कृष्ण रोकायले जानकारी दिए ।

डोल्पामा पनि कृषक सूचीकरण कार्य भई रहेको पशु सेवा कार्यालय डोल्पाले जनाएको छ । कार्यक्रम अन्तर्गत किसानले मासिक एक हजार पाँच सय रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ । त्यसका लागि कार्यविधिमा उल्लेख गरिएका सबै मापदण्ड पूरा हुनुपर्ने भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीले बताए ।

उनका अनुसार भत्ता पाउनका लागि किसानले त्यस्तो फर्म सम्बन्धित निकायमा अनिवार्य दर्ता गरेको हुनुपर्छ वा स्थानीय तहले सिफारिस गरेको हुनु पर्नेछ । भेडा गोठालो कार्यक्रम अन्तर्गत पाँच जिल्लाका करिब चार सय कृषकहरू समेटिँदै छन् । जसका लागि कर्णाली सरकारले गोठालो भत्ता तथा यसअन्तर्गतका अन्य कार्यक्रमका लागि ७२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

पूर्व मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही सरकारको लोकप्रिय भनिएको उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा वर्तमान सरकारले खासै साँचो नदिँदा कार्यक्रम ओझेलमा परेको हो । चालु आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा अहिलेसम्म पनि किसानले उक्त कार्यक्रमबाट वञ्चित भएका छन् ।

भेडा पालन गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन दिने उद्देश्यले ल्याएको कार्यक्रम अन्तरगत ५० देखि माथि भेडा पाल्ने किसानलाई औषधि उपचारबापत प्रोत्साहन भत्ता दिइने छ भने दुई सय बढी भेडा पाल्ने कृषकको हकमा गोठ सुधारका लागि आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ ।