विराटनगर विमानस्थल विस्तारमा प्रदेश सरकार त्रसित
विराटनगर । विराटनगर विमानस्थल विस्तारमा प्रदेश सरकार अलमलिएको छ । तीन तहको सरकारको समन्वयमा विस्तार हुने भनिएको विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नतिमा प्रदेश सरकारले ४० प्रतिशत रकम बेहोर्न नसक्ने अवस्थामा रहेको प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले बताए ।
केन्द्र सरकार ५०, प्रदेश सरकारको ४० र स्थानीय सरकारको तर्फबाट १० प्रतिशत लगानी गरेर विराटनगर विमानस्थल बनाउने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । तीन तहको सरकारको समन्वय र लगानीमा बन्ने विमानस्थलमा तीन तहको सरकारले समान स्वामित्व पाउँछ भन्ने त्यो बेलाको सरकारले अघि सारेको थियो ।
मुख्यमन्त्री राईले १२ अर्ब पुँजीगत खर्च रहेको प्रदेश १ सरकारले ४० प्रतिशत विमानस्थल बिस्तारको लागि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था रहेको बताए । ‘सङ्घीय सरकारको बजेटको २ प्रतिशत बजेट प्रदेश सरकारले पुँजीगत क्षेत्रमा खर्च गर्दै आएको छ’, राईले भने, ‘२७ अर्ब दायित्व प्रदेश सरकारसँग रहेको अवस्थामा हामीले थेग्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।’
विमानस्थल बिस्तारका लागि ४० प्रतिशत लगानी गर्ने र जिम्मेवारी लिने विषयमा अघिल्लो सरकारले सोच विचार नै नगरेको आरोप लगाए । ‘तीन तहबिच भएको समझदारीलाई आधार मान्ने हो भने प्रदेश सरकारले ८ अर्ब जग्गाको अधिग्रहण मुआब्जामा खर्च गर्नु पर्ने अवस्था छ’, उनले भने, ‘त्यो बेलाको सम्झौता जिम्मेवारीपूर्वक रूपमा गरिएन ।’ केन्द्र सरकारले नै दायित्व लिने गरी केन्द्रीय सरकारले विराटनगर विमानस्थलको काम थाल्नुपर्ने भनाई उनको छ । यदि केन्द्र सरकारले आफ्नो दायित्वको बजेट बास्केट फण्डमा हालेको अवस्थामा प्रदेश सरकार घस्रिएर भए पनि आफ्नो दायित्व पूरा गर्न भने तयार रहेको स्वीकार गरे ।
यसअघिका सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका नेकपा एमालेका स्थायी समिति सदस्य हिक्मतकुमार कार्कीले विराटनगर विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने बारेमा त्रिपक्षीय हस्ताक्षरबाट अघि बढेको विषय कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाए । ‘तत्काल क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रूपमा विकास गरी काम अघि बढाउन आग्रह गर्न चाहन्छु’, उनले भने, ‘त्यो बेला द्रुत गतिमा अघि बढेको काम अहिले आएर के कारणले ढिलासुस्ती हुँदैछ, तत्काल अघि बढोस् ।’
विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले विराटनगर विमानस्थल बिस्तारको काममा सङ्घीय सरकार बाधक भएको आरोप लगाए । ३ अर्बको स्राेत सुनिश्चितता भएर पनि टेन्डर लागेको कुरा पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमबहादुर आलेका कारण टेन्डर नै खारेज गराइएको आरोप लगाए । ‘विराटनगर विमानस्थलकोे बिस्तारका लागि टर्मिनल भवन बनाउने बारेमा लागेको टेन्डर खारेज गरेको बारेमा मैले मन्त्रीज्यूसँग कुरा गरेको थिएँ’, उनले भने, ‘त्यसमा उहाँको चितबुझ्दो जवाफ आएन, मुख्यमन्त्रीज्यू! अहिले क्यान्सिल भएको टेन्डर आगामी वर्ष कार्यान्वयनमा लगिनु पर्छ ।’
