स्थानीय तहमा उपस्थिति न्यून हुँदा कसले उठाउँछ महिलाका मुद्दा ?
काठमाडाैँ । देशमा स्थानीय तहको चुनाव र यसको प्रचारको रस्साकस्सी चलिरहँदा महिला उमेदवारीको तथ्यले भने प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ ।
महिला उमेदवारको संख्या न्यून हुँदा निर्णय गर्ने, नीति निर्माण गर्ने काममा महिला सहभागिता स्वतः कम हुने अवस्था एकपटक पुनः दोहोरिएको छ ।
राजनीतिक पार्टीमा रहेर २ दशक बढी योगदान गरेको महिलालाई पनि पार्टीले उमेदवारी दर्ता गर्न नदिएको र पार्टी नै त्यागेका समाचार छ्याप्तछ्याप्ती छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाकी उप–मेयर हरिप्रभा खड्गीले आफू उप–मेयर पदमा भएकै कारण कति काम गर्न नदिएको र गर्न नपाएको कुरा पटकपटक संचार माध्यममा भन्दै आएकी हुन् ।
सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउपालिकामा उप–प्रमुखमा उमेदवारी दर्ता गराउँन तयार भएकी मञ्जु भण्डारीलाई गाउपालिका प्रमुख मा नै उमेदवारी दिन मन थियो । तर पार्टीले उप–प्रमुखको उमेदवार बनाउने भएपछि फूलमाला गरेर उमेदवारी घोषणा गरेकी थिइन् । तर चुनावको माहोलले अर्को मोड लियो । नेकपा एमालेकी पूर्वनेता मञ्जुलाई हटाएर गठबन्धनको तर्फबाट उप–प्रमुखको उमेदवारमा माओवादी केन्द्रबाट दुर्गा थापा चयन गर्याे । त्यसपछि मञ्जुको महिला भएर पनि प्रमुखमा उमेदवारी दिने सपना मात्रै हाेइन २० वर्ष लामो राजनितिक यात्रा नै त्यागिन् ।
यस्तो घटनाले एउटा गाउपालिका हाेइन पुरै देशको प्रतिनिधित्व गर्छ । स्थानीय तहको अधिकांश पालिका, नगरपालिका र महानगरमा समेत ‘उप’ पदका लागि महिलाको उमेदवारी पहिलो स्थानीय तहको चुनावमा जस्तै दाहोरिएको छ ।
देशभर कुल उमेदवारको संख्या १ लाख ४४ हजार ८ सय ५९ हुँदा महिला उमेदवारको संख्या ५५ हजार ६ सय २२ मात्रै रहेको छ । यो कुल उमेदवारीको ३८.३९ प्रतिशत हो ।
स्थानीय तहबाट चुनिने ७ पदमध्ये ३ पदमा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्थाले मात्रै ३८ प्रतिशत महिलाको उमेदवारी रहेको स्पष्ट देखिन्छ ।
प्रमुख र अध्यक्ष पदमा महिलाको उमेदवारी न्यून
देशभरबाट नगर र महानगर प्रमुखमा उठेका जम्मा ३ हजार २ सय ४१ प्रमुख मध्ये २३० जना मात्रै महिला उमेदवार रहेका छन् । जुन प्रमुख पदका लागि ७ प्रतिशत उमेदवारी मात्रै हुन्छ । उप–प्रमुख पदमा पनि पुरुषकै वर्चश्व देखिन्छ । देशभरबाट नगर र महानगरको उप–प्रमुखमा उमेदवारी दिएका १९ सय ६५ उमेदवार मध्ये ५ सय ३० मात्रै महिला उमेदवार रहेका छन् । तथ्यलाई विशलेषण गर्ने हो भने पुरुष उमेदवारको तुलनामा संख्या कम भएपनि उप–प्रमुखमा महिला उमेदवारलाई प्रमुखको भन्दा अलि बढी अवसर दिएको पाइन्छ ।
त्यस्तै पालिका अध्यक्षमा उठेका कुल २९ सय ४० उमेदवार मध्ये १ सय ५५ जना मात्र महिला उमेदवार छन् । अध्यक्ष पदमा ५.२७ प्रतिशत मात्रै महिला उमेदवार हुनुले देखाउनको लागि, रीत पु¥याउनकै लागि मात्रै महिलाको उमेदवारीलाई अझै प्रमाणित गर्छ । पालिकामा पनि उपाध्यक्ष पदमा समेत पुरुष नै हावी भएको देखिन्छ । जम्मा उपाध्यक्षका ३१ सय ७० उमेदवार मध्ये ५ सय २६ जना मात्रै महिला उमेदवार रहेका छन् । वडा अध्यक्षमा देश भरका जम्मा ३२ हजार ४ सय ८२ उमेदवार मध्ये ९ सय ४५ जना मात्रै महिला उमेदवार रहेका छन् । त्यस्तै देशभरका सदस्यको ५३ हजार १ सय उमेदवार मध्ये २४ सय ७ जना महिला मात्रै सदस्यका उमेदवार रहेका छन् । यसले पनि स्थानीय तहमा महिलाको आवश्यकता र त्यसको सम्बोधन हुँने सम्भावना कति रहन्छ भन्ने संकेत दिन्छ । जहा महिला सहभागिता नै छैन त्यहा उनिहरूको समस्याबारे बहस हुँने संभावना पनि न्यून रहन्छ नै ।
प्रमुख राजनीतिक दलले नै महिलाको उमेदवारीलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् ।
प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलले स्थानीय तहमा महिलाको उमेदवारीमाथि उपहास गरेको देखिन्छ । देशको प्रमुख राजनीतिक पार्टीमा गनिने नेकपा एमाले पार्टीबाट प्रमुख र अध्यक्ष पदमा दिएको जम्मा ७ सय ३० उमेदवारीमध्ये महिला उमेदवारको संख्या ५१ मात्रै रहेको छ ।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेसको प्रमुख र अध्यक्ष पदमा रहेको ६ सय ३१ उमेदवारीमध्ये महिला उमेदवारको संख्या २५ जना मात्रै रहेको छ । माओवादी केन्द्रको प्रमुख र अध्यक्ष पदमा रहेको जम्मा ४ सय १८ उमेदवारीमध्ये महिलाको संख्या २३ जना मात्रै रहेको छ । यसले ठूला भनिने राजनीतिक दलले महिलाको उमेदवारीलाई कति महत्वपूर्ण र गम्भीर विषयका रूपमा लिएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ ।
