स्थानीय तह निर्वाचन : अस्तव्यस्त शिक्षा क्षेत्र, सुधारमा योजनाविहीन उम्मेदवार
विराटनगर । पोखरिया माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि ५ सम्मको लागि २ सय जना विद्यार्थी भर्ना गर्ने योजना छ। प्रवेश परीक्षा दिनको लागि ६१४ जनाको आवेदन पर्यो ।
भर्ना हुन आवेदन दिएकाहरू सबै पोखरिया माध्यमिक विद्यालयमा नै पढ्न चाहन्छन् । कक्षा १ मा ६२ जनाले प्रवेश परीक्षा दिए । १९ गतेको प्रवेश परीक्षा दिएकाहरूमध्ये ३५ जनालाई मात्र विद्यालयले भर्ना लिनेछ ।
यस्तै, कक्षा २ मा ८७ जना प्रवेश परीक्षा दिन आए यो कक्षामा पनि ३५ जनालाई मात्र भर्ना लिने तयारी विद्यालयको छ। त्यस्तै कक्षा ३ मा पनि ४० जनाको लागि ९४ जनाले प्रवेश परीक्षा दिए भने कक्षा ४ मा १७६ जनाले प्रवेश परीक्षा दिए ।
यो कक्षामा जम्मा ४५ जना विद्यार्थी मात्र भर्ना गर्ने विद्यालयले जनाएको छ। कक्षा ५ जना जनामा ४५ जनालाई भर्ना लिन लागेको विद्यालयमा परीक्षा दिन आउने १९५ जना भए । यो तथ्याङ्कले सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना हुन आउने विद्यार्थीको हो ।
विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या बढ्दै जाँदा थेग्न नसकेर प्राथमिक तहमै प्रवेश परीक्षा लिन थालिएको हो । विद्यालयका प्रधानाध्यापक खेमराज भट्टराईले विद्यार्थीको संख्या धेरै भएपछि प्राथमिक तहमा पनि प्रवेश परीक्षा लिन थालिएको बताए । ‘अभिभावकको इच्छा यही विद्यालयमा पढाउनु पर्छ भन्ने छ’, उनले भने, ‘हामीसँग स्रोत साधनको कमीले थोरै विद्यार्थी लिनुपर्ने बाध्यता छ ।’
यसै वर्ष पनि विद्यालयमा भर्ना हुन आउनेका संख्या ३ गुण बढी छ । आएकामध्ये सबैलाई भर्ना गर्न सक्ने अवस्था छैन । राम्रो पढाई हुने विद्यालयहरूमा विद्यार्थीको भिड थेग्नै नसक्ने अवस्था छ भने विद्यालयको सुधार हुनै नसकेका विद्यालयहरू विद्यार्थी नपाएर गौडा ढुकेर बसेका छन् ।
हावादारी घोषणा पत्र
विराटनगरमा विद्यालयको सुधारका लागि कुनै पनि उम्मेदवारले स्पष्ट योजना ल्याएका छैनन् । चुनावी घोषणा पत्रमा दलहरूले शिक्षाको सुधार गर्ने, प्रविधिमैत्री शिक्षा भन्ने गरेको भए पनि त्यसको स्पष्ट खाका ल्याएनन् । सामुदायिक विद्यालयमा समयानुकूल शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न नवप्रवर्तन केन्द्र बनाउने भनिएको छ । विद्यालयलाई अनुसन्धान केन्द्र बनाउने भनिएको छ । यदि त्यस्तो हुने हो भने अहिलेका विद्यालयहरू पूर्ण रूपमा सुविधासम्पन्न भएको हुनु पर्ने थियो ।
शिक्षा क्षेत्रका जानकारी तुलसी नारायण अधिकारी बालमैत्री विद्यालय, प्रविधिमैत्री विद्यालय भनिए पनि त्यसको कुनै औचित्य नहुने बताए । ‘चुनावमा नागरिकसँग जाँदा आगामी दिनमा यस्तो हुन्छ भनेर कार्ययोजना सहितको खाका लिएर आउनुपर्नेमा दलहरूबाट त्यो भएको देखिएन’, उनले भने, ‘अरू धेरै टाढा गएर हेर्नु पर्दैन नजिकै रहेको जनता नमुना माध्यमिक विद्यालयलाई हेरे पुग्छ, सबै भन्दा पुरानो विद्यालय अहिले आएर बिजोग अवस्थामा छ।’
विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने भन्ने कुरा ठिकै भए पनि विद्यालयलाई अनुसन्धान केन्द्र बनाउँछु भन्ने कुरा तत्काललाई पूर्वाधार र शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्नेमा हावादारी घोषणा पत्र भएको उनको विश्लेषण छ। घोषणा पत्रमा भनिएको जस्तो विद्यालय अहिले भइसकेका छैनन् । विराटनगर महानगरपालिकामा नमुना विद्यालयको रूपमा पठन पाठनमा विद्यार्थीको आकर्षण बढ्ने भनेको पोखरी या, सत्यनारायण र आदर्श माध्यमिक विद्यालय हुन् । यी विद्यालयहरू अंग्रेजी माध्यमबाट पढाउन थालेपछि चम्किएका हुन् ।
विद्यालयको सुधार गर्ने हो भने पहिला राम्रो शिक्षण सिकाई भएका विद्यालयहरूको भौतिक पूर्वाधार र त्यसको व्यवस्थापनका एजेन्डाहरू अहिलेको आवश्यकता हुने शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । विद्यालयमा विद्यार्थीको अत्यधिक भिड हुने विद्यालयहरूलाई विग स्कुलको रूपमा अघि बढाएर त्यसको आसपासमा रहेका विद्यार्थीहरूको भौतिक पूर्वाधार सहित सुधार गरेर जान सकिने पोखरिया माध्यमिक विद्यालयका प्रअ खेमराज भट्टराई बताउँछन् ।
‘पोखरिया जस्ता विद्यालयलाई विग स्कुलको रूपमा अघि सारेर जाने खालका चुनावी घोषणा पत्र आउनु पर्ने थियो, त्यो देखिएन, उनले भने, विग स्कुलको अवधारणा खासै बुझ्ने कोही देखिएनन् ।’ पोखरिया विद्यालयलाई विग स्कुलको रूपमा अघि सारेर शंकरपुर प्राविलाई पोखरिया मातहत ल्याएर त्यहाँको संरचनालाई पूर्ण मन्टेश्वरी माध्यमबाट अघि बढाउँदा कक्षा ६ देखि माथिको पठन पाठन अहिले भएको विद्यालयमा पठाउन सकिन्छ ।
त्यस्तै, जनता नमुना माध्यमिक विद्यालयको संरचना नै पोखरिया स्कुल मातहतमा ल्याएर गुमनाम भएका विद्यालयहरूको शिक्षामा सुधार गर्दै शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन सकिने विद्यालय शिक्षाको क्षेत्रमा काम गर्दै आएकाहरू बताउँछन् । माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकारमा छ । विद्यालय शिक्षा र स्वास्थ्य शिक्षामा मात्र काम गर्ने हो भने पनि नागरिकले ठूलो राहत पाउने विश्वास गरिएको छ ।
महानगरपालिकाले योजना सहित १५ प्रतिशत मात्र शिक्षामा बजेट छुट्याउने हो भने पनि विद्यालय धेरै माथिल्लो लेभलको काम हुने विश्लेषण गरिएको छ। अब आधारभूत तहसम्मका विद्यालयलाई नमुना बनाउने र प्रविधिमैत्री बनाएर जाने हो भने अहिले सामुदायिक विद्यालयले विभिन्न सेवा शुल्कको नाममा लिएको रकम हटाएर निःशुल्क गुणस्तरीय शिक्षा पाउन सक्ने शिक्षा क्षेत्रका व्यक्तिहरूको बुझाई छ ।
