संसद्‌मा जहिल्यै ‘अप्रजातान्त्रिक’ लुकामारी

काठमाडौँ । सरकारले संघीय संसद्को अधिवेशन बोलाएको छ । जेठ ३ गतेका लागि आह्वान भएको अधिवेशन पाँच वर्षे कार्यकालको अन्तिम बजेट अधिवेशन हो ।

संसद् सचिवालयका जानकारहरू अहिलेको संघीय संसद्को बितेका चार वटै बजेट अधिवेशनलाई लिएर सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाउने वातावरण बन्न पुगेको बताउँछन् । संसद् सचिवालयका पूर्व महासचिव मनोहर भट्टराई भन्छन्, ‘संसद् भनेकै सरकार र सांसदहरूको लुकामारी हुने ठाउँ रहेछ । सरकार नियम छल्न खोज्ने सांसदहरू पनि बजेट लगायतमा भाग खोज्ने र संसदमा भने प्रश्न गरे जस्तो गर्ने ।’ त्यसका अनेक दृष्टान्त रहेको उनी बताउँछन् । नियम-नियमावली बनाएर त्यस अनुसार कार्य गरेको पनि देखिने र आफू अनुकूल कार्य गर्ने प्रवृति देखा परेको उनलाई लाग्छ । भट्टराई भन्छन्, ‘संसदमा यस्तो प्रवृत्ति देखा पर्‍यो जसले नेपालको प्रजातान्त्रिक अभ्यासमाथि नै प्रश्न उठाउनेहरू बढ्न थालेका छन् ।’

पाँच वटै अधिवेशनको चिरफार
सरकारले ३ असोजका अधिवेशन बोलाएको छ । तर, यो पटक पनि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको २३ भदौ २०७८ देखिको निरन्तरको अवरोध खुल्ने संकेत देखिएको छैन । ‘हामीले उठाएका विषय सम्बोधन भएका छैनन् । सरकार र सभामुख जिम्मेवार नहुँदासम्म प्रतिनिधिसभाको अवरोध खुल्दैन,’ एमाले सचेतक शान्ता चौधरी भन्छिन्, ‘तैपनि अहिले हामी सबै चुनावमा छौँ । चुनावपछि दलको बैठक बस्छ र निर्णय गर्छ ।’

माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई पार्टीले गरेको कारबाहीको सूचना टाँस्नुपर्ने माग राखेर एमालेले निरन्तर संघीय संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ । सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना नटाँस्ने भए सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने एमालेको सर्त छ ।

तर, एमालेले भनेका सांसदहरूले दिएको निवेदनका आधारमा निर्वाचन आयोगले ‘नेकपा एकीकृत समाजवादी’ दर्ता गरेको ८ महिना भइसक्यो । नयाँ दलले स्थानीय तहको चुनावमा भाग लिइसकेको छ । तर, दल गठन पूर्वको विषयलाई लिएर एमालेले संघीय संसद् चल्न दिइएको छैन । यो विषय सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन छ ।

अर्कोतर्फ, यसपटक बजेट पेश गर्नुभन्दा १५ दिन अगावै पूर्वबजेट छलफल सकाउनुपर्ने नियम पनि उलंघन हुने भएको छ ।

संविधानको धारा ११९ को उपधारा (३) मा अर्थमन्त्रीले प्रत्येक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १४२ र राष्ट्रिय सभा नियमावली २०७५ को नियम १३३ मा संसद्मा बजेट पेस गर्नुभन्दा १५ दिन अगावै पूर्वबजेट छलफल गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, बजेट अधिवेशन नै जेठ ३ गते आह्वान भएकाले १५ दिन अगावै पूर्वबजेट छलफल सक्नुपर्ने नियम तोडिने भएको छ ।

संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘विशेष परिस्थिति भएकाले सभामुखले नियम निलम्बन गरेपछि भइहाल्छ ।’ पूर्वबजेट छलफल नभएको यो पहिलो पटक भने होइन । विगतमा पूर्वबजेट छलफल नै नभएका उदाहरण पनि छन् ।

संघीय संसद् आएपछि पहिलो बजेट अधिवेशन २३ वैशाख ०७५ देखि ११ असोजसम्म चल्यो । त्यसबेला वैशाख २६ गते अर्थमन्त्रीले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गरेका थिए । वैशाख ३० र ३१ गते पूर्वबजेट छलफल भएको थियो । राष्ट्रपतिले ७ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेकी थिइन् । नीति तथा कार्यक्रम संसद्ले जेठ १३ गते सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको थियो । अर्थात्, तत्कालीन प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा विरोध जनाएन ।

‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्षको समर्थन किन ? सरकारलाई खबरदारी किन नगरेको ?’ भनेर कतिपयले प्रश्न उठाए । सरकारको नीति तथा कायक्रमको विरोध नै गर्नुपर्ने भन्ने नरहे पनि त्यसबेला कांग्रेस सैद्धान्तिक प्रश्न उठाउनै चुकेको बताउँछन् संसद् सचिवालयका पूर्व उपसचिव सुदर्शन कुइँकेल । उनी भन्छन्, ‘सरकारले सुझाव मान्थ्यो मान्दैनथ्यो भन्ने फरक पाटो हो । तर, खबरदारी नै नगर्नु विपक्षीको गम्भीर कमजोरी हो ।’ त्यसबेला कांग्रेस सांसदहरूले झुक्किएर नीति तथा कार्यक्रममा समर्थन जनाउन पुगेको बताएको उनले स्मरण गरे ।

२०७६ सालको बजेट अधिवेशनमा पनि प्रश्न उठ्यो । त्यसबेला पूर्वबजेट छलफल नै नभएकाले प्रश्न उठेको थियो । कोरोना भाइरसको महामारीका बिच वैशाख १६ बाट बजेट अधिवेशन सुरु भएको थियो तर, पूर्वबजेट छलफल नै नगरी वैशाख २० गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको थियो । कोरोना भाइरसको महामारीलाई बाहाना बनाएर नीति तथा कार्यक्रम पास गरेर जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गरियो ।

पूर्वबजेट छलफल नै नभएको भनेर त्यसबेला तत्कालीन प्रमुख विपक्षी कांग्रेसले प्रश्न उठाएको थियो । संसदीय मामलाका जानकारहरूले पनि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुनुअघि पूर्वबजेट छलफल हुने विगतको अभ्यास भने तोडेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए ।

२०७७ सालमा २६ वैशाखबाट बजेट अधिवेशन शुरु भयो । ०७७ मा नीति तथा कार्यक्रम अगाडि पूर्वबजेट छलफल त भयो तर, कर्मकाण्डी मात्रै । त्यसबेला प्रतिनिधिसभामा वैशाख २८, २९ र ३० गते तथा राष्ट्रियसभामा २८ र २९ गते प्रिबजेट छलफल भएको थियो । नीति तथा कार्यक्रम जेठ २ गते प्रस्तुत भएको थियो ।

०७८ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले समयमै संसद्को बजेट अधिवेशन बोलाएन । संसदमा पूर्वबजेट छलफल गराएन । ७ जेठ मध्यराति प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर कानुन मिच्दै बजेट ल्याए । प्रि–बजेट छलफल, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता केही पनि आएन ।

०७५ अघिका बजेट अधिवेशनका पनि अनेक दृष्टान्त छन् । ०७४ को बजेट अधिवेशन पनि स्मरणीय छ । १७ वैशाख २०७४ मा कांग्रेस र माओवादीका २५१ सांसदको हस्ताक्षरमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि व्यवस्थापिका संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

एमालेले उक्त महाअभियोग फिर्ता लिनुपर्ने भनी राखेको मागले संसदमा प्रिबजेट छलफल नै हुन पाएन । एमालेले महाअभियोग फिर्ता नलिए बजेट पेश गर्न नै नदिने रणनीति लिएपछि जेठ १५ गते बजेट पेश गर्नुभन्दा १५ मिनेट अघि महाअभियोगको प्रस्ताव फिर्ता लिने सूचना दिएर अर्थमन्त्रीले बजेट पेश गर्ने वातावरण बनाइएको थियो ।

संघीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे बजेट अधिवेशनका कतिपय गतिविधिलाई लिएर उठेका र उठाइएका प्रश्नहरू केवल प्रश्न मात्रै रहेको जिकिर गर्छन् । कुनै बेला त्यस्तै संयोग परेको, कोरोना भाइरसको महामारी र राजनीतिक परिस्थितिका कारण बजेटमाथि संसदमा प्रभावकारी छलफल नपाएको उनको जिकिर छ । प्रवक्ता पाण्डे थप्छन्, ‘नियतवश केही गलत गरिएको छैन ।’

संसद् सचिवालयकै पूर्वउपसचिव कुइँकेल राजनीतिक नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाउँछन् । ‘कुनै कार्य गर्न या नगर्नका लागि बहाना बनाउन र नबनाउन सकिन्छ । त्यो कुशलता राजनीति गर्नेहरूमा हुँदो रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘गत वर्षको बजेट आउँदा तत्कालीन सरकारले पार्टी भित्रकै मान्छेले काम गर्न दिएन भनेर संसद् नै भङ्ग गरेर बजेट ल्याए । अहिले चुनावको गतिलो बाहाना मिलेको छ ।’

चुनावभन्दा अगाडि अधिवेशन बोलाएर बजेटको प्राथमिकताबारे छलफल चलाएर चुनाव पछाडि बजेट ल्याउन सक्ने सुविधा हुँदाहुँदै सरकार नियम निलम्बन गरेर बजेट ल्याउन लागेको उनी बताउँछन् ।

बजेटमाथि पर्याप्त छलफल होस् भनेर पूर्वबजेट छलफल १५ दिन अगावै सक्नुपर्छ भनेर राखिएको सम्झन्छन् कुइँकेल । उनका अनुसार जसले यो व्यवस्था राखे उसैबाट उल्लंघन भइरहेको छ । उनी भन्छन्, ‘संविधान बनाउने मुख्य नेताहरू यही संसदमा छन् । नियमावली बनाउनेहरू पनि संसद्मा छन् । तर, आफैँले बनाएको संविधान विधान र नियमावली पाँचै वर्ष फलो गरेको देखिएन ।’

समयमै पूर्व बजेट छलफल गर्ने, बजेटमाथि पर्याप्त छलफल गर्ने संस्कृतिको विकास नै हुन नसकेको कुइँकेललाई लाग्छ । ‘नेताहरूले हेर्दा बजेट अधिवेशनका पाँच वटै कार्यकाल सकसपूर्ण रहे । एउटा एउटा सकस देखाएर आफैँले बनाएको व्यवस्था उल्लंघन गर्न पाए । नागरिकले हेर्दा संसदमा बजेटमाथिको छलफल कपटपूर्ण, कर्मकाण्डीमाथि थप कर्मकाण्डी बन्दै गएको छ ।’

अहिलेसम्मको अभ्यास अनुसार जाने हो भने संसदमा बजेटमाथिको छलफलको औचित्य देख्दैनन् उनी । ‘कानुन पालना गरेका छौँ भन्नका खातिर एक वर्षको लागि तयार बजेटमाथि छलफल गर्न एक दिन समय दिने । उठेका सुझाव अनुसार कमा र फुलस्टप पनि परिवर्तन नहुने,’ संसद् सचिवालयका पूर्वउपसचिव कुइँकेल प्रश्न गर्छन्, ‘अहिलेकै अभ्यास निरन्तर चल्दा संसदमा बजेटमाथिको छलफल हुनु र नहुनुको केही अर्थ छ र ?’