प्रदेश १ का व्यवसायीको मिश्रित प्रतिक्रिया, उपेक्षामा प्रदेशको पर्यटन

विराटनगर । प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायी तथा पर्यटन क्षेत्रले सरकारले ल्याएको बजेटलाई मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । केही उद्योगी व्यवसायीले बजेटलाई सकारात्मक भनेका छन् भने कतिपयले प्रदेश १ लाई छुन नसकेको बताएका छन् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को बजेट बारेमा व्यवसायीले सन्तुष्ट हुने खालको बजेट नआएको बताएका छन् । पर्यटन क्षेत्रले त बजेटलाई अपनत्व लिनै सकेको छैन । उद्योगी अविनाश बोहराले बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै भनेका छन्, ‘आन्तरिक उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धिसँग जोडिएर बजेट आउनु पर्नेमा त्यस्तो भएन ।’

उद्योग बढीभन्दा बढी कसरी सिर्जना गर्न सक्छौँ, जहाँ बढीभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्न सकियोस् भन्नेमा बजेट सकारात्मक नभएको उनको प्रतिक्रिया छ । ‘कोभिडको बेला धेरै भन्दा धेरै जीडिपी बढाउन सकियोस् भन्नेमा केन्द्रित थियो अहिले राज्यले धेरैकुरा नियन्त्रण गर्नु पर्ने अवस्था आएको देखियो, उनले भने, अहिलेको आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई ट्रान्सफर्म गर्नु पर्ने अवस्था छ ।’

औद्योगिकीकरणका लागि गर्नुपर्ने प्रयासहरु भएको छैन । सेज, औद्योगिक ग्राम बनाउने कुरा पनि स्पष्ट रूपमा नआएको उनको भनाई छ । ‘बजेटमा स्पष्ट र ठोसकुरा आउनु पर्थ्यो त्यो आएको छैन,’ बोहराले भने, ‘यी-यी बस्तुमा आयात पुरै रोक्छौँ भन्ने हिसाबबाट बजेट आउनु पर्ने थियो ।’

अमडुवामा सेज राख्ने कुरा आएको छ, यो विषय उपहिला आएको थियो यो वर्ष पनि आएको, औद्योगिक ग्रामको कुरापनि पहिला देखिनै उठेको तर अमूर्त रूपमा आएको उनको भनाई छ । प्रदेश १ मा प्रशस्तै सम्भावना भएर पनि राज्यले चिन्न नसकेको उनको बुझाई छ । लागत बढेका बस्तुलाई लागत कम गराउने गरी बजेटमा आउनु पर्थ्यो त्यो नआएको उनको विश्लेषण छ ।

ओझेलमा पर्यटन
प्रदेश १ को पर्यटन प्रवर्द्धनमा पनि संघीय सरकारको बजेटले छुन नसकेको पर्यटन व्यवसायीको भनाई छ । उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का पर्यटन संयोजक भविश श्रेष्ठले प्रदेश १ को पर्यटन प्रवर्द्धनलाई छुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए ।

क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनेर यस अघिको सरकारले बजेटमा ल्याएको कुरापनि अहिलेको सरकारले छुन पनि नसकेको बताए । समग्र बजेटको हिसाबमा ठुलो आकारको बजेट भनिएको भएपनि सबै क्षेत्रलाई समेटेको भएपनि प्रदेश १ को पर्यटनलाई छुन नसकेको उनले सुनाए । ‘पर्यटन क्षेत्रलाई अवज्ञा गरेको छ,’ उनले भने, ‘हामीले अपेक्षा गरेको विराटनगर र भद्रपुर विमानस्थल सरकारको प्राथमिकतामा देखिएन ।’

प्रदेश १ ले बेच्न सक्ने सगरमाथा र खुम्बु क्षेत्र सधैँ काठमाडौँको कब्जामा गयो । बजेटले समेट्नु पर्नेमा त्यो पनि समेट्न नसकेकोमा उनले असन्तुष्टि जनाए । ‘सगरमाथा खुम्बु क्षेत्रको पर्यटन प्रवर्द्धन प्रदेश १ बाट नै गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो बुझाई हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश १ लाई पर्यटनमा विकास गर्ने र आर्थिक उन्नतिको लागि ठुलो सम्भावना भएको क्षेत्रमा पनि संघीय सरकारले प्रदेशलाई दिएर प्राथमिकतामा राखेन ।’

पूर्वको लुम्बिनी भनेर चिनिने विराट राजाको दरबार क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धनको लागि अघिल्लो बजेटले समेटेको भएपनि यो बजेटले छुन नसकेको उनको भनाई छ । सरकारले ल्याएको बजेटबाट प्रदेश १ को पर्यटन क्षेत्र ओझेलमा परेको श्रेष्ठको ठम्याई छ ।

केही सकारात्मक
उद्योगी राजेन्द्र राउतले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा औद्योगीकरणका लागि गुणस्तर पूर्वाधार निर्माण लगानी प्रवर्द्धन व्यावसायिक वातावरण निर्माण एवं सहजीकरण गर्ने नीतिगत कानुनी प्रणाली सुधार गर्ने कुरा स्वागतयोग्य रहेको बताएका छन् ।

ठूला तथा रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माण तथा औद्योगिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारी अनुरूप जाने नीतिलाई पनि उनले सकारात्मक रूपमा लिएको बताए । ‘उत्पादनशील र रोजगारी मूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज गर्ने र बन्द रहेका उद्योगहरू पुन सञ्चालनमा ल्याउने कार्यक्रम सकारात्मक छ,’ उनले भने, ‘ र रोजगारीमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह सहज बनाइने भनिएको छ यसले केही सकारात्मक छनक दिएको छ।’

पूँजीबजारको विकास र विस्तारका लागि उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण र वृद्धि निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने भनिएको छ, अर्थतन्त्र निर्माणमा उद्योग क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका स्थापना गर्ने उद्योगमैत्री वातावरण निर्माण, व्यवसाय गर्ने पूर्वाधारमा सरकारी लगानी बनाई निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक उद्योग स्थापन र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने कुराले लगानीमैत्री वातावरण बनाउन खोजेको उनको अनुभव छ ।

‘वराहक्षेत्र चतराधाम र रामधुनी क्षेत्र तथा कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षण समेटी बृहत् धार्मिक सांस्कृतिक, पर्यटन केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने । पाँच वर्ष भित्र पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई ४ लेनको सडक निर्माण गर्न एशियन हाइवेको स्तरमा बनाउने । विराटनगर सुख्खा बन्दरगाहसम्म काग्रो रेल सञ्चालन गरिने छ । सिमेन्ट, स्टिल, जुत्ता चप्पल निर्यातमा ८% अनुदान दिने कुराले हामीलाई हौस्याएको छ,’ उनले भनेका छन् ।

आयकरमा व्यक्तिलाई ५ लाख र सम्पत्तिलाई ६ लाखसम्म कर छुटबाट केही राहत भएको छ, उनले भनेका छन्, ‘कोभिडबाट असर परेका साना व्यवसायीलाई वार्षिक ३०लाखसम्मको कारोबारमा ७५ % र १ करोड सम्मको कारोबारमा ५०% आयकर छुट दिने सकारात्मक छ।’ उनले कृषि कार्यका लागि उपकरण, यन्त्र, लगायतका उद्योग सञ्चालन गरेमा ५ वर्षसम्म आयकर छुटको व्यवस्थालाई पनि सकारात्मक भनेका छन् ।