बजेटमा व्यवसायीको सुझाव : उद्योग, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिउँ
विराटनगर । प्रदेश १ का उद्योगी व्यवसायीले सरकारले यस अघिका आर्थिक वर्षमा गरेको प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन नगरेको बताएका छन् ।
अघिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा पनि छलफल गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने खालको परिपाटीका कारण योजना कार्यक्रमहरू प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताएका हुन् । प्रदेश १ सरकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको आयोजनामा विराटनगरमा आयोजित उद्योग व्यवसायीसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बारेको छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै व्यवसायीहरूले उद्योग, पर्यटन, कृषि क्षेत्रको विषयहरू छलफलमा ल्याइए पनि कार्यान्वयनमा नजाने गरेको बताए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ केन्द्रीय सदस्य नरेन्द्रकुमार खड्काले मन्त्रालयले क्षेत्रगत र मन्त्रालयगत रूपमा के के गर्न खोजिरहेको छ भन्ने स्पष्ट ल्याउनुपर्नेमा त्यस्तो नभई साक्षी राख्न मात्र बोलाइएको आरोप लगाए ।
सरकारलाई बजेट बारेमा सुझाव दिँदै मोरङ व्यापार संघका उपाध्यक्ष अनिलकुमार साहले औद्योगिक कोरिडोरमा देखिएका समस्या समाधान गर्न कालागि एउटा औद्योगिक कोरिडोर व्यवस्थापन समिति बनाउन सुझाव दिए । अहिले पनि औद्योगिक क्षेत्रमा स्थानीय तहले आफ्नै खालका कर लगाई रहेका छन्, त्यस्ता समस्या समाधान गर्नको लागि समिति बनाएर जाने उद्योगी व्यवसायीलाई राहत हुने खालको नीति सरकारले लिएर जानु पर्नेमा जोड दिए । ‘औद्योगिक कोरिडोरमा समिति बनाएर जानु पर्छ’, उनले भने, ‘प्रदेश स्तरमा औद्योगिक क्षेत्र बनाएर पनि जान सकिन्छ ।’
कृषिलाई प्राथमिकता, अस्पताल सुधार
इलाम उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ईश्वर चिपालुले इलाममा चिया उद्योगीले ठुलो समस्या झेल्दै आएको बताए । चिया परीक्षण ल्याब नेपालमा नै हुनु पर्ने माग राखे । भारतले विभिन्न नाममा दुःख दिने गरेको भन्दै उनले नेपालमै चिया टेष्टिङ ल्याब सञ्चालन गर्न आग्रह गरे । ‘सबैभन्दा पुरानो चिया उद्योगहरू इलाममा नै रहेको छ’, उनले भने, ‘१५० वर्ष भन्दा पहिलाका उद्योगहरू अहिले बन्द हुने अवस्थामा पुगेकोले त्यस्ता उद्योगहरूको संरक्षण हुनु पर्छ ।’
उनले इलामको अदुवा, अलैँची र अम्रिसोले बजार पाउन नसकेको बताए । इलामको मोती हराएको छ, उनले भने, इलामको मोती भनेको पर्यटन हो खोजी दिनुपर्यो । उनले इलाम स्वास्थ्य क्षेत्रमा ध्यान दिन आग्रह गरे । झापामा निजी अस्पतालमा ल्याउँदा एक रातको १ लाख तिर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न उनले इलाम जिल्ला अस्पतालको सुधारका लागि ध्यान दिन आग्रह गरे ।
भोजपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कर्णबहादुर मोक्तानले सरकारले योजना बनाउँदा माललाई जडीबुटी, पहाडलाई फलफूल, पशुपालनसँगै घरेलु तथा साना उद्यम र तराईका जिल्लालाई ठूला उद्योग, खाद्यान्नलाई जोडेर योजना बनाएर जानु पर्ने बताए । ‘भोजपुरबाट उत्पादित व्यावसायिक कृषि उत्पादनलाई ढुवानीमा सहुलियत दिनु पर्छ, उनले भने, बजार क्षेत्र टाढा रहेका कृषि क्षेत्रमा ढुवानीमा सहुलियत दिनु पर्छ ।’
भोजपुर जिल्ला अस्पतालको स्तरोन्नति गरी नागरिकको स्वास्थ्यमा ध्यान दिन उनले सरकारलाई आग्रह गरे । दमक उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष गोकुल श्रेष्ठले दमक अस्पतालमा बिरामीको अत्यन्त भिड हुने गरेकोले अस्पतालको सेवा बिस्तार र भौतिक पूर्वाधारमा ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
विराट व्यापार संघका उपाध्यक्ष जितेन्द्र गोल्छाले सबै तहहरूले आफ्नो कर लगाउँदा त्यसको मार उद्योगी व्यवसायीले सास्ती पाएको बताए । हरेक वर्ष सवारी नवीकरण गर्ने विषयको अन्त्य गरी १० या १५ वर्षको एकै पटक सवारी कर तिर्ने खालको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने उनको भनाई छ ।
सोलुखुम्बुका व्यवसायी हेमराज भट्टराईले सोलुखुम्बु पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा रहेकोले पर्यटनलाई प्रदेशको राजधानीसँग जोडिएर जानु पर्ने बताए । सगरमाथाले पर्यटनको देशकै ठुलो गन्तव्य र कृषिको सम्भावना रहेकोले त्यस्ता विषयलाई बजारीकरणको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सरकारको दायित्व भएकोमा उनले जोड दिए । सोलुखुम्बुको बाधकको रूपमा रहेको घुर्मी कटारी सडक रहेको औँल्याए । उनले सडकलाई सहज पहुँचको व्यवस्थापन गर्न उनले आग्रह गरे ।
सरकारको भूमिका फितलो
व्यवसायी शिवप्रसाद रिजालले सरकारले यो बिचमा गरेका कमीकमजोरीलाई सुधार गरी हिजो भएका राम्रा कामहरूको विषय पनि यस्ता छलफलमा राख्न आग्रह गरे । क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनेर १५ वर्ष पहिला देखि कुरा उठ्दै आएको भए पनि अहिलेसम्म पनि सकारको नीति र भिजनमाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
उर्लाबारी उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष चन्द्रबहादुर भट्टराईले बैँकहरूले असुली वर्ष भनेर लगानी नै नगर्ने गरेको गुनासो गरे । ‘आर्थिक अभावले गर्दा लगानी गर्न नसक्ने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘आफ्नो इच्छा र अनुभव भएको क्षेत्रमा लगानी ग६ महिनासम्म धाउँदा पनि बैँकले कागजात राख्ने तर ऋण दिएको छैन ।’ उनले हरेक स्थानीय तहमा औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा विकास गरेर जाने खालको नीति सरकारले लिनु पर्ने सुझाव दिए ।
इनरुवा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष वीरेन्द्र साहले चार कोसे झाडीमा चरा मार्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरे । उनले कृषि उत्पादनमा सहुलियत दिने खालको नीतिगत व्यवस्था गरेर बजेट ल्याउन उनले आग्रह गरे । कोसी ब्यारेज र कोसी टप्पुसँग जोडेर पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गरेर जान उनले सुझाव दिए ।
उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अभिनाश बोहराले उद्योग विकास क्षमता, अन्तर सम्बन्ध र समन्वयको विषय लामो समयदेखि व्यवसायीले खोज्दै आएको बताए । ‘प्रदेश १ मा यो यो काम गर्छौं भन्ने राज्यको नीतिमा स्पष्ट व्यवस्था किन गरिँदैन’, उनको प्रश्न थियो, ‘हामी भन्दा पछि रहेका प्रदेशहरू उत्पादनमा अग्रसर हुँदै गर्दा हामी अझै पहिलाकै अवस्थामा छौँ ।’ मोरङ सुनसरी औद्योगिक कोरिडोर भनिएको छ, त्यसलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्ने र जोन बनाउने भन्ने बारेमा राज्यले चासो नदिएको गुनासो गरे ।
प्रदेश सरकारले १ नम्बर प्रदेशमा २–३ वटा नेतृत्व लिने खालका कार्यक्रम ल्याउन उनको आग्रह छ । ‘कृषि उत्पादनमा ध्यान दिँदै किसानको क्षमता विकास गरी कृषिलाई प्याकिङ र ब्राण्डिङमा ध्यान दिएर जानु पर्छ’, उनले भने, ‘अहिले हामीले उत्पादन गरेका कृषि उपज भारतले प्याकेजिङ र ब्राण्डिङ गरिरहेको छ ।’
सरकारको तर्फबाट मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राई, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र बहादुर आङ्बो, कृषि मन्त्री झालकसिंह दर्लामी सहित मन्त्रालयगत रूपमा सचिव र योजना आयोगका पदाधिकारीहरू सहभागी थिए । छलफलमा सहभागी हुन प्रदेश १ का १४ जिल्लाका उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी तथा अर्थशास्त्रीहरू सहभागी थिए ।
