प्रदेश-१ : बजेट खर्च कमजोर, असारे विकासको चिन्ता

विराटनगर । प्रदेश १ सरकार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सहितको बजेट ल्याउने तयारीमा छ । हरेक असार १ गते प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने व्यवस्था छ । त्यो भन्दा अगाडी नै प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने गरिन्छ  ।

त्यही व्यवस्था अनुसार आगामी जेठ २५  गते प्रदेश सरकारले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ।  आगामी आर्थिक  वर्षको बजेट ल्याउने तयारी हुँदै गर्दा  चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च भने कमजोर देखिएको छ ।  प्रदेश सरकारको समग्र बजेट खर्चको अवस्था ५४ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । प्रदेश १ मा १३ वटा मन्त्रालय रहेकोमा सामाजिक विकास मन्त्रालयले ५५.४७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

बन वातावरण तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले ५३.४१ प्रतिशत, यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालयले ३५.८७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश १ सरकार भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले ४९.८३ प्रतिशत खर्च हुँदा पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयले २२.७८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले २२ दशमलव ९९ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।

खर्चको अवस्था कमजोर
प्रदेश १ सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेट  ३४ अरब ५४ करोड १३ लाख २८ हजार हो । चालु बजेट मध्ये जेठ १५ गते सम्ममा प्रदेश १ मा १८ अरब ४७ करोड २३ लाख १८ हजार ८६८ रुपैयाँ १४ पैसा बजेट खर्च भएको छ । प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार  यो अवधिको पुँजीगत तर्फ ९ अरब २४ करोड ४९ लाख २४ हजार २७८ रुपैयाँ खर्च भएको  छ । चालु तर्फ ९ अरब २२ करोड ७३ लाख ९४ हजार ५८९ रुपैयाँ खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा १७ अरब ९७ करोड ७लाख ३२ हजार पुँजीगत खर्च तर्फ बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश सरकारले  १६ अरब ५४ करोड ५ लाख ९६ हजार चालु तर्फ बजेट छुट्याएको थियो ।

आर्थिक मामिला ९६ प्रतिशत खर्च
प्रदेश १ सरकार आर्थिक मामिला तथा  योजना मन्त्रालयले सबै भन्दा बढी ९६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले भने चालु आर्थिक वर्षमा बजेट खर्च गर्नै सकेको छैन । २० दशमलव १२ प्रतिशत  आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले बजेट खर्च गरेको छ ।

२ अरब २३ लाख २४ हजार १४९ रुपैयाँ खर्च गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका लागि  २ अरब ७ करोड २६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । यो मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ  ६७ लाख ३१ हजार ७८८ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।  चालू तर्फ १ अरब ९९ करोड ५५ लाख ९२ हजार ३६१ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।  मन्त्रालयको पूँजीगत बजेट १ करोड ४६ लाख ८० हजार र चालू तर्फ २ अरब ५ करोड ७९ लाख ६२ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।

कम बजेट कम खर्च
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको बजेट खर्च कमजोर देखिएको छ । सबै भन्दा कम यही मन्त्रालयमा खर्च भएको देखिएको छ। यो मन्त्रालयले ११ करोड ५८लाख ३८ हजार ३५६ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ५७ करोड ५६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा पूँजीगत तर्फ ४ करोड २७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । चालू तर्फ ७ करोड ३१ लाख ६ हजार ८८९ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना मात्र बाँकी रहँदा नियामक निकायको खर्च नै कमजोर देखिएको। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालयको खर्चको अवस्था २२ दशमलव ९९ प्रतिशत मात्र छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्षमा ९५ करोड ७० लाख ६२ हजार बजेट विनियोजन भएकोमा २३ करोड ५३ लाख ६९ हजार ३२० रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । चालू तर्फ २२ करोड ८६ लाख ४८ हजार र पूँजीगत तर्फ ६७ लाख २० हजार ४५९ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

कृषिमा कमजोर, स्वास्थ्यमा आधा खर्च
सरकारले असारे बजेट खर्च गर्न रोक लगाउने गरी आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को बजेट आएको थियो । जेष्ठ महिना भित्र विनियोजित बजेट खर्च गर्ने तत्कालीन प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भन्दै आएका थिए । राईको नेतृत्वमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले प्रस्तुत गरेको बजेट नीति तथा कार्यक्रमले कृषि र कोभिड नियन्त्रणको लागि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो ।

प्राथमिकताका आधारमा प्रदेश १को स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको भएपनि अहिलेसम्म बजेट खर्चको अवस्था ५० प्रतिशत पनि पुगेको देखिँदैन । ३ अर्ब ५८ करोड २३ लाख ७४ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको खर्चको अवस्था ४७ दशमलव ६१ प्रतिशत छ । जेठ १५ सम्ममा १ अर्ब ७० करोड ५७ लाख ४२ हजार ७० रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । मन्त्रालयको चालू तर्फ १ अर्ब ४२ करोड ४१ लाख ६९ हजार र पूँजीगत २८ करोड १५ लाख७२ हजार रुपैयाँखर्च भएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष सकिन एक महिना बाँकी रहँदा प्रदेश कृषि मन्त्रालयको बजेट खर्च पनि कमजोर देखियो । मन्त्रालयले २०.८८ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । २ अर्ब ४६ करोड ४९ लाख ४३ हजार रुपैयाँ बजेट रहेको कृषिमा ५१ करोड ४७ लाख ४ हजार ६१ रुपैयाँ खर्च भएको छ। कृषिको पूँजीगत ६ करोड ९६ लाख ९३ हजार ११७ रुपैयाँखर्च हुँदा चालु तर्फ ४४ करोड ५० लाख १ हजार ९४३ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

खर्चमा बलियो पूर्वाधार
अन्य मन्त्रालयको तुलनामा भौतिक पूर्वाधारमा भने मन्त्रालयको खर्च सन्तोषजनक देखिएको छ । सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले अहिले सम्म ५९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। यो खर्च अरू मन्त्रालयको तुलनामा केही बढी हो ।

कुल बजेट ९ अर्ब २२ करोड ६१ लाख १५ हजार मध्ये ५ अर्ब ४५ करोड २६ लाख ९९ हजार खर्च गरेको छ । मन्त्रालयको ८ अर्ब ९३ करोड ५२ लाख ४५ हजार पूँजीगत बजेटबाट ५ अर्ब ३० करोड ९२ लाख १५ हजार ३०३ रुपैयाँखर्च भएको छ । जेठ १५ गते सम्मको खानेपानी ऊर्जा तथा सिँचाइ तर्फ खर्चको अवस्था कमजोर छ ।स यसको खर्चको अवस्था ५२ प्रतिशत मात्र छ । कुल बजेट ५ अर्ब ६३ करोड ४८ लाख ३८ हजार रुपैयाँ रहेकाेमा २ अर्ब ९६ करोड २६ लाख २३ हजार ३२७ रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।

असारे विकास हुँदैन
खर्चको अवस्था कमजोर बन्दा चालु आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्म सरकारको खर्चको अवस्था कति हुने भनेर यकिन छैन । प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री ईन्द्रबहाुर आङ्बो भने ८० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च हुने दाबी गर्छन् ।

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार भौतिक प्रगति भएपनि आर्थिक प्रगति नदेखिएको बताए । ‘सङ्घीय सरकारले पठाउने रकम ढिला आयो, उनले भने, राजश्व पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्र उठ्ने हुँदा आर्थिक प्रगति नदेखिएको हो ।’ मन्त्री आङ्बोले काम समयमै सकिएका दाबी गरेका छन् । खर्च भएको नदेखिँदैमा असारे विकास नहुने दाबी गरेका उनले बेलैमा काम सकिएको भएपनि फरफारक नहुँदा खर्च नदेखिएको बताए । समग्र प्रदेशको खर्चको अवस्था ६० प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च भएको आङ्बोको भनाई छ ।