घाटा बजेटले त्रसित सरकार, स्राेत सुनिश्चित गर्ने आधार खोजिँदै

विराटनगर । प्रदेश सरकारले करिब ३५ अर्बको सेरोफेरोमा बजेट ल्याउने तयारी थालेको छ । स्रोतको खोजी गर्दै गरेको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा करिब १० प्रतिशत बढाएर बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।

संसदीय पत्रकार मञ्च प्रदेश १ ले बजेट निर्माण बारेमा पत्रकारसँग गरेको अभिमुखीकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई आधारमा मानेर केही बजेट बढ्न सक्ने बताएका हुन् ।

उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा १० देखि २० प्रतिशतसम्म बजेटको अंक बढ्नसक्ने खुलासा गरे ।

अघिल्लो दुई आर्थिक वर्षको बजेटबाट झस्किएको सरकारले यो वर्ष स्रोत सुनिश्चित हुने गरी बजेट व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको जनाएको छ । ‘अघिल्ला दुई वर्ष योजनाको अनुपातमा स्रोत कम हुँदा समस्या देखिएको थियो’, उनले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोत र खर्चको अनुमान मिल्ने देखिन्छ ।’

पछिल्लो २ आर्थिक वर्षको स्रोत परिचालनको अवस्था ऋणात्मक भएपछि स्रोत कम हुँदा अघिल्ला आर्थिक वर्षका दायित्व चालु आर्थिक वर्षमा सरेर आएको छ । लक्ष्य भन्दा प्रगति कमजोर हुँदा ठेक्का र टेन्डर लागेका योजनाहरूलाई भुक्तानी गर्न समस्या हुने गरेको प्रदेश सरकारले पटक पटक भन्दै आएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश सरकारले ४२ अर्ब २० करोड ४ लाखको लक्ष्य प्रस्तुत गरेकोमा प्रगति ७१ दशमलव २५ प्रतिशत मात्र पुग्यो । प्रदेश सरकारले सो आर्थिक वर्षमा ३० अर्ब ६ करोड ६८ लाख मात्र प्रगति हासिल गर्न सकेको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७७/०७८मा ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाखको लक्ष्य प्रस्तुत हुँदा अघिल्लो वर्ष भन्दा प्रगति बढ्न सकेन । सो आर्थिक वर्षको प्रगति हेर्दा ३० अर्ब ३ करोड ८ लाख मात्र देखियो । यसबाट सरकारले गरेको लक्ष्य भन्दा प्रगति कमजोर हुनुले त्यसको असर हरेक आर्थिक वर्षमा पर्दै गएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाखको लक्ष्य प्रस्तुत गरेको थियो । आन्तरिक राजश्व ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख, राजश्व बाँडफाँडबाट ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाखको अनुमान छ । यसबाट आउने २२ अर्ब ४७ करोड ४३ लाख मात्र प्रदेशबाट स्वीकृत कार्यक्रममा खर्च हुने रकम हो । सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको ७ अर्ब ७२ करोड ५८ लाख रकम संघीय सरकारबाट तोकिएका आयोजना र कार्यक्रममा खर्च हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई आधार बनाएर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारी गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले जानकारी दिए । मन्त्री आङ्बोले यो वर्ष सबैको सुझावको आधारमा बजेटको बनाउने तयारी भइरहेकोले आएका सुझाव, सकारात्मक टिप्पणीलाई रचनात्मक सुझावको रूपमा ग्रहण गरी बजेटले समेट्ने बताए ।

अघिल्लो सरकारले गरेका राम्रो कामलाई राम्रो र नराम्रोलाई सुधार गर्दै लग्नु पर्ने भन्दै सरकारले जिम्मेवारी लिने आङ्बोले बताए । ‘हामीले गैरबजेटरी खर्चलाई निरुत्साहित गर्ने नीति लिएका छौँ, मन्त्री आङ्बाले भने, साउन १ गते देखि नै बजेट कार्यान्वयनमा लग्नेगरि नीतिगत व्यवस्थालाई सजिलो बनाउने व्यवस्था गरिएको छ ।’

शुरुका वर्षमा प्रदेशको क्षमता भन्दा धेरै आयोजनाहरू शुरु हुनुलाई सकारात्मक लिए पनि लक्ष्य ठूलो र स्रोत थोरै हुँदा केही समस्याको रूपमा सरकारले लिएको छ । ‘आयोजनाहरू धेरै शुरु हुनु सकारात्मक भएपनि आउने सरकारलाई केही गर्न खोज्दा स्रोतको चाप बढेको देखिन्छ, उनले भने, प्रदेश सरकारले स्रोत बढाउनको लागि करको दायरा फराकिलो पार्ने अभियानमा रहेको छ ।’

पर्यटन, उद्योग, यातायात, कृषि, जग्गा रजिस्ट्रेसन लगायतको सबै क्षेत्रमा राजश्वको दायरा बढाउने र स्रोत पहिचान गर्नको लागि सचिवको नेतृत्वमा उपसमितिहरू बनाएर व्यापक स्रोतको खोजी भइरहेको आङ्बोले बताए ।