कर्णाली प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम : आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरण एवं गरिबी निवारणतर्फ लक्षित

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशसभाको आजको बैठकमा प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।

कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाले अङ्गिकार गरेको समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोच अनुरुप समावेशी आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण एवं गरिबी निवारणतर्फ नीति तथा कार्यक्रम लक्षित रहेको छ ।

कर्णाली विकासको प्रमुख ६ आधार अर्थात बाटो, बिजुली, बजार, वन, व्यवस्थापन र विचारः यसमा हामी सबैको सहकार्य र सरोकार को मूल उद्देश्य लिई विगत वर्षका सफल नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ ।

प्रदेश अस्पताललाई विशिष्टिकृत रेफरल अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने, जिल्ला अस्पतालको भौतिक पूर्वाधारको सुधार, विशेषज्ञ जनशक्तिको व्यवस्था र सूचना प्रविधिको प्रयोगमार्फत स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रदेश बाहिर जानुपर्ने बाध्यतालाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै प्रदेशमा स्वास्थ्य सेवालाई गुणस्तरीय, भरपर्दो र प्रभावकारी बनाउने, स्वास्थ्य सेवाको पहुँच अभिवृद्धि गर्न स्थानीय तह समेतको समन्वय र सहकार्यमा सामुदायिक स्वास्थ्य तथा स्क्रिनिङ्ग शिविर एवम् टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्ने, मातृ–शिशु स्वास्थ्य सुधारका लागि किशोरी, गर्भावस्था र सुत्केरी स्वास्थ्य सचेतना तथा बहुक्षेत्रीय पोषण सम्बन्धी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरीको जीवन रक्षाका लागि गरिँदै आएको हवाई उद्धार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ ।

प्रदेश आयुर्वेद औषधालयलाई प्रादेशिक आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रको रूपमा स्तरोन्नति गर्ने, प्रदेश अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गरी प्रदेश भित्रै स्वास्थ्य क्षेत्रको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप विस्तार गर्ने, औषधी तथा स्वास्थ्य उपकरण लगायतका सामाग्रीको खरिद, भण्डारण र वितरणलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश आपूर्ति केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने, विद्यालयका बालबालिकाको स्वास्थ्य, पोषण र हेरचाहका लागि विद्यालय स्वास्थ्यकर्मी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

यस्तै, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, वादी, विपन्न, राउटे, राजी, माझी, मुक्त हलिया, एकल महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, यौनिक अल्पसंख्यक, द्वन्द्व प्रभावित, विस्थापित व्यक्ति, अशक्त, घाइते तथा सहिद परिवार, एचआईभी संक्रमित व्यक्ति लगायतका वर्गको संरक्षण, आयवृद्धि र सहज जीवनयापनको व्यवस्थाका लागि मुख्यमन्त्री जीविकोपार्जन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रमलाई अभिलेखको समुचित व्यवस्थापन गरी प्रतिफलमूखी क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गर्दै निरन्तरता दिने, कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय स्तरका खेलकुद प्रतियोगिता समेत सञ्चालन गर्न सक्ने आवश्यक खेलकुद पूर्वाधारको विकास गर्न प्रदेश रङ्गशाला निर्माणको कार्यलाई तिव्रता दिने उल्लेख छ ।

किसान तथा व्यवसायी लाभान्वित हुने र उत्पादन लागत घटाउने गरी कर्णाली कृषि क्षेत्र सहयोग प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने, उच्च मूल्ययुक्त कृषि उत्पादन र बजारीकरणलाई सडक कोरिडोर केन्द्रित गरी व्यावसायिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषि प्राविधिक स्वरोजगार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादीमा कृषकको पँहुच अभिवृद्धि गर्न मल तथा जैविक विषादी उत्पादन, प्रशोधन र ढुवानीमा अनुदान दिने योजना रहेका छन् ।

यस्तै, भू–उपयोग नीति तर्जुमा गरी भूमिको चक्लाबन्दी गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन गर्दै करार, सहकारी र सामूहिक खेती तथा बाँझो जमिनमा खेती गर्न उत्प्रेरित गर्ने, स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा आधारभूत कृषि प्रयोगशाला स्थापना गर्ने, स्याउ तथा ओखरको प्रर्वद्धन तथा विकासको लागि “बगैंचा एक स्वामित्व अनेक भन्ने मूल नाराका साथ सम्पूर्ण कृषकलाई कलष्टरमा एकीकृत गरी स्याउ तथा ओखर विकास परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने, कर्जामा सहुलियतपूर्ण ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।

यस्तै, पशुपन्छीको स्वास्थ्य उपचार सेवाका लागि पशुपन्छी विकास निर्देशनालय अन्तरगतको प्रयोगशालालाई प्रदेश स्तरको रिफरल पशु अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने, कर्णाली प्रदेशका निर्यातयोग्य रैथाने तथा प्राङ्गारिक उच्च मूल्ययुक्त वस्तुको कर्णाली पहिचान झल्किने “मुल्यवान“ लोगो प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई बजारीकरणका लागि उत्पत्तिको प्रमाणपत्र, ब्राण्डिङ्ग, लेबलिङ्ग तथा गुणस्तर लोगो प्राप्तिमा सहयोग गर्ने, बहुउपयोगी र मूल्यवान प्रजातिका बिरुवा उत्पादन, वितरण तथा वृक्षारोपण कार्यलाई अभियानको रुपमा अगाडि बढाउन आर्थिक वर्ष २०७९/८० लाई “कर्णाली वृक्षारोपण वर्ष“ घोषणा गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जस्ता योजना नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका छन् ।