प्रदेश १ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत, कृषिलाई प्राथमिकता
विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८०को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारको गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको विराटचोक–घिनाघाट सडक आयोजना यसै वर्ष सम्पन्न गर्ने जनाए ।
यो आयोजना चालु कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्ने सरकारको नीतिमा भनिएको छ । पर्यटकीय पूर्वाधारको निर्माण गर्ने, मुन्धुम पदमार्ग अन्तरगत ८७ किलोमिटर पदमार्गको स्तरोन्नति गरिएको छ ।
कृषिलाई प्राथमिकता
सरकारले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै प्रदेश १ सरकारले कृषि क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बताएको हो । कृषि तथा पशुधन बिमा, उत्पादनको आधारमा किसानलाई सोधै अनुदान दिइने भनिएको छ ।
किसानलाई कृषि र मौसम सूचना गरिने, किसान सूचीकृत गर्न सबै स्थानीय तहमा पुर्याउने, किसान परिचय पत्रको आधारमा सरकारले दिने सुविधा केन्द्रित गर्ने भनिएको छ । कृषि सहकारी, समूह मार्फत एक पालिका एक उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याइने, पशुपन्छी र माछाको नस्ल सुधार कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रमले बोलेको छ ।
प्रदेश १ लाई खोरेत रोग मुक्त प्रदेश बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । कृषिसँग जोडेर युवालाई लग्ने र स्वरोजगार मूलक विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिने सरकारको नीतिमा भनिएको छ ।
उद्योगमैत्री वातावरण
प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा उद्योगमैत्री वातावरण, उद्योग वाणिज्य प्रशासन सेवालाई अनलाइन गरिने, औद्योगिक प्रोफाइल बनाइने उल्लेख गरिएको छ । महत्त्वपूर्ण आयोजना भित्र्याउन बृहत् लगानी सम्मेलन गर्ने भनिएको छ ।
प्रदेश भित्र अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलन गर्नको लागि औद्योगिक ग्रामको विकास गर्न अध्ययन गर्ने भनिएको छ । घरेलु उद्यमको संरक्षण गर्न एक गाउँ एक उद्यम सञ्चालन गरिने सरकारको नीतिले भनेको छ ।
सरकारले घरेलु मदिरालाई ब्राण्डिङ गर्ने भनेको छ । प्रदेशको रोजगार नीति तथा रोजकार सूचना केन्द्रको सुदृढीकरण गर्ने, श्रम आप्रवासन कार्यक्रम सञ्चालन, वैदेशिक रोजगार कार्यक्रमलाई व्यवस्थित, उजागर गर्न माइग्रेसन रिसोर्स सेन्टरलाई प्रभावकारी बनाइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । औद्योगिक प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न नियमनको नीति लिइने भनिएको छ ।
