विराटनगर विमानस्थल विस्तारमा सरकारको उपेक्षाले कोइरालालाई सकस
विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले विराटनगर विमानस्थल विस्तारको नाममा रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा गर्न माग गरेका छन् ।
उनले आफ्नो फेसबुक पेजमा विराटनगर विमानस्थल बिस्तार गर्न सरकारले दुई वर्षदेखि विराटनगर–४ मा रहेको घरजग्गा खरिद–बिक्री तथा बैङ्किङ कारोबारमा रोक लगाएको उल्लेख गर्दै अहिलेसम्म स्थानीयले मुआब्जा नपाएको बताएका छन् ।
‘कि त उनीहरूलाई तत्काल मुआब्जा दिनपर्याे, होइन भने खरिद–बिक्रीमा लगाइएको रोक फुकुवा गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु,’ उनले उल्लेख गरेका छन् । उनले जग्गा फुकुवा गर्नको लागि बल गरेको जस्तो देखिए पनि उनको प्राथमिकतामा विराटनगर विमानस्थल विस्तारको विषय परेको जस्तो देखिन्न ।
विराटनगरका उद्योगी, व्यवसायी तथा होटेल व्यवसायीले विराटनगरको विकास गर्ने हो भने विराटनगर विमानस्थलको स्तरोन्नति हुनु पर्ने बताउँदै आएका छन् । डा. कोइरालाको भनाइ स्थानीयले आन्दोलन गर्न थालेपछि आएको हो ।
कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्र रहेको विराटनगर विमानस्थलका पीडितले कोइरालाका विरुद्धमा अभियान चलाउन थालेपछि सशङ्कित भएर सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफ्नो भनाई सार्वजनिक गरेको विमानस्थल पीडितको बुझाई छ। नेताहरूको कारण नै लामो समयदेखि यहाँका नागरिकले मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् ।
एउटा सरकार हुँदा गरेका निर्णयहरू अर्को सरकारको पाला कार्यान्वयनमा नजाने, बजेट नहाल्ने प्रवृत्तिले नागरिकले लामो समयदेखि सास्ती पाउँदै आएको विमानस्थल मुआब्जाको पर्खाइमा बसेका मोहम्मद कलाउद्दिन बताउँछन् । स्थानीयको समस्याको बारेमा कुनै नेता तथा जनप्रतिनिधिले चासो नदिएको पीडितको भनाइ छ ।
पीडित संघर्षमा
जग्गा रोक्का गरेर राज्यले नागरिकलाई दुख दिएपछि अहिले विमानस्थल पीडितहरू संघर्षमा उत्रिएका छन् ।
विराटनगर विमानस्थल आसपासमा बसोबास गर्ने साढे तीन सय परिवारको जग्गा सरकारले रोक्का गरेको दुई वर्ष पूरा भएपनि मुआब्जा पनि नदिने भएको जग्गा पनि रोक्का राखिदिनाले सास्ती भएको स्थानीय संघर्ष समितिका संयोजक वेदराज पौडेल बताउँछन् ।
स्थानीय ठाउँ छाडेर अन्यत्र जान सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् भने त्यहीँ भएको जग्गा बिक्री वितरण गर्ने वा बैँकमा राखेर व्यापार व्यवसाय गर्न सक्ने अवस्थामा पनि नभएको उनको भनाई छ।
रोक्का जग्गा फुकुवाको तयारी
विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बनाउने भन्ने विषय आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८०को बजेटको रातो किताबबाट नामै हटेको छ । विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय बनाउन भन्दै नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को २०७७ कात्तिक २७ गतेको निर्णयले जग्गा अधिग्रहण गर्ने भनेको थियो ।
त्यही निर्णयका आधारमा १२६ दशमलव ४६ बिगाहा जग्गा अधिग्रहण गर्ने सरकारको निर्णयको आधारमा नेपाल सरकार मन्त्री परिषद्को निर्णयले २०७७ फागुन १८ गतेदेखि जग्गा रोक्का राख्न सूचना जारी गरेको थियो । त्यही सूचनाको आधारमा अहिले पनि सरकारको निर्णयमा परेका जग्गाहरू रोक्का अवस्थामा छन् । विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण क्षेत्रमा पर्ने १ हजार २६७ वटा कित्ताका जग्गाहरू रोकिएको छ।
जग्गा अधिग्रहणको लागि सरकारले तोकेको जग्गामा रहेका हकवालाहरूलाई हकदाबीको लागि भन्दै २०७७ चैत २३ र २४ गतेको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । त्यसको आधारमा आफ्नो हकवादी सहित ८०९ जनाले हक दाबीको निवेदन दिएका थिए ।
हकवादी गर्नेहरू अधिकांश अहिले पनि सरकारले कहिले मुआब्जा दिने हो भनेर पर्खिएर बसेका छन् । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सूचना अधिकारी युवराज भण्डारीले सरकारको नीति अनुसार नै अहिले पनि जग्गा रोक्का रहेको बताए । ‘हामीले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने हो’, उनले भने, ‘आएका निर्णय र सरकारको निर्देशन अनुसार १२६ दशमलव ४६ बिगाहा जग्गा अधिग्रहणको लागि भनेर रोक्का राखिएको छ।’
मुआब्जा निर्धारण समितिका संयोजक प्रमुख जिल्ला अधिकारी काशीराज दाहालले विमानस्थल विस्तारको लागि रोक्का राखिएको जग्गा फुकुवा गर्ने बारेमा पत्र पठाइएको बताउँछन् ।
‘विमानस्थल विस्तार सरकारको प्राथमिकतामा नपर्दा नागरिकका रोक्का राखिएका जग्गा फुकुवा गर्न भनेर हामीले पत्राचार गरेका छौँ’, उनले भने, ‘रोक्का राख्ने र फुकुवा गर्ने प्रक्रिया माथिको भएकोले हामीले चिठी लेखेर पठाउनेसम्म काम गरेका छौँ ।’
सरकारले बजेटमा विमानस्थललाई प्राथमिकतामा नपार्दा मुआब्जा निर्धारण गर्नको लागि बनेको समितिले पनि काम गर्न सकेन । विमानस्थल प्राधिकरणका अनुसार विराटनगर विमानस्थल विस्तारको लागि अधिग्रहण गर्दा घर, जग्गा, बालीनाली समेतको गरी करिब १६ अर्बको लागत अनुमान प्रस्तुत गरेको छ ।
