प्रदेश १ सरकार भन्छ – ‘बजेट कार्यान्वायन गर्न स्राेत सुनिश्चित छ’
विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि करको दायरा सहित श्रोत सुनिश्चित भएपछि मात्र बजेट थप भएर विनियोजन भएको जनाएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै बजेट वृद्धि भएको बारेमा अत्तालिनु पर्ने वा आत्तिनु पर्ने गरी नभई श्रोतको सुनिश्चितता भएर मात्र बजेट आएको बताए ।
राजश्वको क्षेत्र बढाउन यातायातमा विशेष योजना ल्याइएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव सुमन दाहालले बताए । प्रदेश १ मा सवारी धनीले चाहेमा ५ वर्षसम्मको एकै पटक कर तिर्दा १० प्रतिशतसम्म छुट दिइने गरी व्यवस्था मिलाइएको उनले जानकारी दिए ।
निजी तथा साझेदारी फर्म नवीकरण र खारेज हुन नसक्नेहरूको लागि २०७९ फागुन मसान्तसम्मको म्याद दिएर सुविधा प्रदान गरिएको छ । एक पालिका एक उत्पादन, आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सहयोग पुग्ने गरी बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारको दाबी छ ।
कृषि क्षेत्रको सुदृढीकरण र उत्पादनमा वृद्धि गर्नका लागि अनुदानको व्यवस्था गर्नुलाई पनि सरकारले सकारात्मक लिएको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन अनुदान दिन दूध उत्पादकलाई प्रति लिटर २ रुपैयाँले अनुदान दिइने बजेटमा व्यवस्था गरिएको बताए । लिटरमा दुई रुपैयाँ अनुदान दिने सरकारको नीतिले अनुदानमा सुधार गर्ने सरकारको अपेक्षा रहेको बताए ।
धनकुटाको औद्योगिक ग्राममा आउन इच्छुक उद्योगलाई प्रविधि हस्तान्तरण, पहाडमा बाँस खेती प्रवर्द्धन गर्नको लागि संस्थासँग मिलेर काम गर्न बजेट व्यवस्था गरिएकोमा सरकारले कृषि र साना उद्यम संरक्षणको नीति लिएको सरकारी दाबी छ ।
सरकारले पत्रकार सम्मेलनमा विराटनगर र इटहरीमा डुबान नियन्त्रण, विद्युतीय चुलो र विद्युतीय सवारी साधन चार्जिङ स्टेसन बनाउने कुरालाई असाध्यै राम्रा बजेटको रूपमा विश्लेषण गरेको छ । इटहरी, दमक, विराटनगर, बिर्तामोड र काँकडभिट्टामा सडक ट्राफिक लाइटको व्यवस्थापनले सडक सुशासन कायम गर्ने सरकारको बजेटमा भनिएको छ ।
बजेटको साइजलाई व्यवस्थित गर्ने बारेमा मन्त्री आङ्बोले सरकारको श्रोतले धान्ने खालको बजेट आएको दाबी गरे । ‘जति कार्यक्रम छ, सबैको लागि बजेट व्यवस्था गर्न सकिन्छ’, उनले भने, ‘श्रोतको आधारमा केन्द्रित भएर बजेट ल्याइएको छ ।’ ३२ अर्ब चलाई रहँदा संघबाट ५ अर्ब थपिएर श्रोत प्राप्त भएको सरकारको दाबी छ । राजश्व बाँडफाँड २ अर्ब, सशर्त अनुदान ३ अर्ब थपिएर आएको मन्त्री आङ्बो बताउँछन् ।
राजश्वको क्षेत्र पहिचान गर्न राजश्व परामर्शका ४ वटा समिति मार्फत १४ जिल्लामा पुगेर राजश्व संकलनको दायराको बारेमा छलफल भएकोले लक्ष्य पुरा हुने उनको दाबी छ ।
गठबन्धनले सांसदलाई रकम
निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको पक्षमा आफू नरहेको भए पनि सांसद र गठबन्धनको भावनाको आधारमा सांसदको लागि ९० करोड बजेट विनियोजन भएको मन्त्री आङ्बोले स्वीकारेका छन् । ‘कार्यक्रमको कार्यान्वयन र लेखा व्यवस्थापनको काम स्थानीय तहसँग सम्बन्धित हुने गरी हामीले कानुनी व्यवस्थापन गरेका छौँ’, उनले भने, ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम सबै राम्रो छ भन्ने हैन तर वितरणमुखी चैँ हुनसक्छ ।’
अबका योजना प्रादेशिक सरकारको गुरुयोजनाको आधारमा मात्र तय हुने दाबी गरेका मन्त्री आङ्बोले १५ वटा थप बहु वर्षीय आयोजनाको लागि बजेट विनियोजन भएकोले तत्कालै थाल्ने तयारी भएको स्पष्ट पारे । विगत सरकारले गरेका महत्वपुर्ण कामलाई यस सरकारले निरन्तरता दिएको उनले बताए ।
सरकारले राजश्वको दायरा बढाउने बारेमा पर्यटन कर, मनोरञ्जन, सेवा प्रवाह शुल्क, प्राकृतिक श्रोत, नवीकरण हुन नसकेका फर्म, यातायातमा छुटेका क्षेत्रलाई पनि करले समेटेको उनले बताए । कोभिडसँग सम्बन्धित अलिक ठुलो बजेट फिर्ता हुने अवस्था रहेको जानकारी दिँदै उनले संघीय सरकारले हस्तान्तरण गरेको रकम कुनै न कुनै रूपमा जुनसुकै वर्ष फिर्ता हुने अवस्था रहेको जनाए ।
यो वर्ष केही आयोजना र अर्को वर्ष ६० प्रतिशत बहुबर्षीय आयोजना पुरा हुने अवस्थामा रहेको मन्त्रीको दाबी छ । सरकारले यो वर्ष प्रदेश १ को शिक्षामा बजेट घटाएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री आङ्बोले शिक्षा क्षेत्रको बजेट घटेको जस्तो देखिएको बताए । उनले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा हुँदाको जस्तो अवस्था अहिले नरहेको स्वीकार गरे ।
बुधवार सरकारले प्रदेश १ मा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ३९ अर्ब ७३ करोड ८३ लाखको बजेट प्रदेश सभामा पेस गरेको छ । स्थानीय तहमा हस्तान्तरण ३ अर्ब १५ करोड १५ लाख, संघीय सरकारको अनुदान बचत फिर्ता २ अर्ब रहेको छ ।
प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजश्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड ४५ लाख, राजश्व बाँडफाँडबाट ११ अर्ब ८८ करोड २४ लाख, संघबाट प्राप्त हुने समानीकरण अनुदानबाट ९ अर्ब ८२ लाख, सशर्त अनुदानबाट ८ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख रहेको बजेटमा उल्लेख छ ।
समपूरक अनुदानबाट ९२ करोड र विशेष अनुदानबाट ४७ करोड ५० लाख गरी राजश्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट ३५ अर्ब ९६ करोड ६० लाख खर्च बेहोर्ने भनिएको छ । नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब ५१ करोड ५५ लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट २५ करोड ६८ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
