जहाँसुकै क्रसर सञ्चालन गर्न पाउने नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न सर्वोचको आदेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले क्रसर उद्योग सञ्चालनको संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको एकल इजलाशले यस्तो आदेश दिएको हो । ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को संशोधन सरकारले गरेको थियो । उक्त संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्न आदेश माग गर्दै वातावरण कानुन समाजले अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेको थियो ।

संशोधित मापदण्डमा सरकारले घनावस्ती, वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर दूरीसम्म र राजमार्गबाट ५०० मिटरको दूरीसम्म क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्थालाई हटाएको थियो ।

उक्त व्यवस्था हटाएर जहाँसुकै क्रसर सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेपछि सर्वोच्चले त्यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।