कर्णाली विकासको बजेट सरकारको खातामा थन्कियो
सुर्खेत । कर्णालीको विकास गर्न पठाइएको बजेट प्रदेश सरकारकै खातामा थुप्रिएको छ । ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’ को नारा तय गरी अघि बढेको कर्णाली सरकारले बजेट कार्यान्वयनमा भने, कछुवाको ताल देखाएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म जम्मा ३० प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय सुर्खेतको तथ्यांकअनुसार प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा प्रदेश सरकारले ३० प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ । यो खर्च चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको मन्त्रालयगत खर्च गत आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब ३ प्रतिशतले बढी हो ।
चालु आर्थिक वर्ष सकिन अब २१ दिन बाँकी रहँदा प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सन्तोषजनक विकास खर्च गर्ने देखिए पनि लक्ष्य अनुसार बजेट खर्च हुने सम्भावना भने कमै देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म २१ दशमलव २१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को कुल ३६ अर्ब ५७ करोड ९७ लाख ७१ हजार बजेट मध्ये जेठ मसान्तसम्म ३० दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब ५९ करोड ९६ लाख ६१ हजार ३ सय २१ दशमलव ५८ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ वार्षिक बजेट १४ अर्ब ६८ करोड ४१ लाख ६९ हजार ८ सय रहेकोमा जेठ मसान्तसम्म ५ अर्ब ५६ करोड ३९ लाख ४३ हजार ७ सय ८५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ३२ करोड ७७ लाख १७ हजार ३ सय २ रुपैयाँ वार्षिक बजेट रहँदा खर्च भने ६ अर्ब ३५ करोड ७१ लाख ७ हजार ३ सय २ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा आर्थिक मन्त्रालय अगाडी
मन्त्रालयगत खर्चको विवरण हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले ५४ दशमलव ०३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
सामाजिक मन्त्रालयले ४४ दशमलव ८४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १४ दशमलव ८७ प्रतिशतले बजेट खर्च गर्दा मन्त्रालयगत खर्चमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय ३४ दशमलव ९५ प्रतिशत, जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय २९ दशमलव ६४ प्रतिशत, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ४० दशमलव ३३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय ३२ दशमलव ४४ र भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयले २१ दशमलव ४२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले २२ दशमलव ६८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
अर्थ वित्तीय व्यवस्था र अर्थ तथा विविध शीर्षकमा कुनै पनि बजेट खर्च भएको छैन । यस्तै प्रदेश व्यवस्थापिका, प्रदेश लोकसेवा आयोग र मुख्य महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले क्रमशः ६४ दशमलव १४, ४७ दशमलव ४४ र ७५ दशमलव ७८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । यस्तै चालु आर्थिक वर्षमै कर्णालीका ७९ वटै स्थानीय तहले कुल ४५ दशमलव ५६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहका लागि ३ अर्ब ८२ करोड २९ लाख चार हजार १ सय वार्षिक बजेट विनियोजन भएकोमा जेठ मसान्तसम्म १ अर्ब ७४ करोड १६ लाख ९५ हजार ५ सय २० रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
बजेट कार्यान्वयन सुधारोन्मुख : आर्थिक मन्त्री विष्ट
चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म प्रदेश सरकारको बजेट खर्च गत वर्षहरूको भन्दा सुधारोन्मुख भएको कर्णाली सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विन्दमान विष्टले दाबी गरे ।
मन्त्री विष्टले भने, ‘प्रदेश सरकार स्थापना भएको चार वर्षमा बजेट खर्चको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने असारमा मात्र ३५ देखि ४५ प्रतिशत खर्च हुँदै आएको छ । खरिद पक्रिया, सम्झौता र काम सम्पन्न गरी असारमा मात्र भुक्तानी लिने प्रवृतिले बजेट खर्च कम देखिएको हो ।’
यस्तै, मन्त्री विष्टले चालु आर्थिक वर्षको प्रारम्भमा विभिन्न कानूनी बाधा सिर्जना, प्राविधिक जनशक्तिको अभाव जस्ता समस्याले ३ महिना बजेट कार्यान्वयनमा समस्या देखा पर्दा अपेक्षित बजेट खर्च हुन नसकेको बताए । विष्ट भने, ‘असारमा बढी रकम भुक्तानी हुने प्रकृतिको अन्त्य गर्दै साउन १ बाट लागु हुने गरी बजेट अख्तियारी दिने तयारीमा छौँ, यसले विकास खर्च बढाउन मद्दत गर्नेछ ।’
बजेटमा अपेक्षा गरिए अनुरूप नभए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा सुधार गरेर खर्च बढाउने गरी बजेट कार्यान्वयन गर्ने मन्त्री विष्टको भनाई छ ।
