विद्यार्थीलाई ३ दिनसम्म लाइन राखेर ‘एनओसी’ दिन डेढ अर्ब खर्च गराउँदै सरकार

काठमाडौँ । केसर महलमा विदेशमा अध्ययन गर्न जान चाहेका विद्यार्थीको अव्यवस्थित ठूलो भीड छ । विदेशमा अध्ययन गर्न जानुअघि शिक्षा मन्त्रालयबाट उनीहरुले नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट (एनओसी) लिनुपर्छ । यही एनओसी लिन देशका दूरदराजदेखि विद्यार्थी काठमाडौँ आएर तीन दिनसम्म केशरमहलमा लाइन लाग्न बाध्य छन् । यसरी लाइन बस्दा पनि एनओसी नपाएका गुनासोसमेत कतिपयले गरिरहेका छन् । तर, शिक्षा मन्त्रालय भने अनलाइन आवेदन भरेका विद्यार्थीलाई सूचना पठाएको भन्दाअघि नै आएर लाइन लागिरहेकोले समस्या आएको भन्दै विद्यार्थीमाथि नै दोष थोपर्छ ।

मन्त्रालयको प्रवक्ता दीपक शर्मा भन्छन्, ‘उनीहरु कोही पहिले नै आउँछन् अनि कोही एकदम ढिला आउँछन् । कोरोनाकालमा झण्डै दुई वर्ष एनओसी लिने/ दिने प्रक्रिया ठप्प भएकोले अहिले अलि भिड बढेको र अव्यस्थित भएको हो । जनशक्ति पनि अलि कम छ । त्यसैले यस्तो देखिएको हो ।’

यता विद्यार्थीले भने एक दिनअघि पठाएको सूचना देखाउँदै एनओसी लिनकै लागि हतारहतार रात्री बस भढेर भए पनि काठमाडौँ आउनु परेको बाध्यता सुनाउँदै गुनासो पोखिरहेका छन् ।

मन्त्रालयको वैदेशिक अध्ययन अनुमती शाखाका उपसचिव हरि निरौलाले भने २, ३ दिन मात्रै त्यस्तो भीड बढेको बताए ।

उनले भने, ‘सबै जना एकै पटक आउँछन् अनि भिड हुन्छ । कोरोनापछि एनओसी लिनेको संख्या ह्वात्तै बढेको पनि छ । जनशक्ति अभाव पनि एउटा कारण हो । धेरै माग हुँदा मात्रै मान्छे बढाउन मिल्दैन । त्यसैले हामी सबै कर्मचारी मिलेर ब्यवस्थापन गर्यौं ।’

एनओसी लिन मात्रै डेढ अर्ब खर्चिन्छन् विद्यार्थी
चालु आर्थिक वर्षको वैशाख महिनामा मात्रै १५ हजार ७ सय ७१ जनाले वैदेशिक अध्ययन अनुमती पत्र लिएका छन् । औषतमा प्रत्येक वर्ष २ लाख विद्यार्थी अध्ययनको लागि विदेश जाने गर्छन् । उनीहरुबाट प्रतिविद्यार्थी २ हजार रुपैयाँका दरले एनओसी दिएबापत करका रुपमा सरकारले असुल्ने गरेको छ । यसअनुसार सरकारले विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थीलाई एनओसी दिँदा पनि उनीहरुसँग वार्षिक ४० करोड रुपैयाँ उठाइरहेको छ । तर, विद्यार्थीलाई भने एउटा एनओसीको खोस्टो पत्र लिन पूर्व मेची पश्चिम महाकालीबाट पनि समेत एनओसी लिन काठमाडौँ नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । त्यो पनि आएकै दिन उनीहरुले उक्त पत्र पाउँदैनन् । ३/४ दिन काठमाडौँमा भौँतारिनु पर्छ । सवारी भाडा, खाना र आवासमा प्रतिविद्यार्थी खर्च औषतमा ५ हजार मान्ने हो भने पनि वार्षिक २ लाख विद्यार्थीले एनओसी पत्र लिने क्रममा भौतारिँदा मात्रै झण्डै १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छन् । यसमा सरकारले लिने प्रतिविद्यार्थी २ हजार राजस्व समेत जोड्ने हो भने एनओसी लिनकै लागि विदेश जाने विद्यार्थीले वार्षिक १ अर्ब ४० करोड खर्च गरिरहेका छन् । त्यो पनि सास्ती पूर्ण तरिकाले ।

संघीयता आयाे तर गाउँ पुगेन सिंहदरबार

मन्त्रालयले एनओसी उपलब्ध गराउन अनलाइनमार्फत आवेदन स्वीकार गर्छ । तर, अनलाइनबाटै विद्यार्थीले राजस्व बुझाएर आफू बसेकै शिक्षा कार्यालयबाट, स्थानीय निकायबाट वा प्रदेशबाट एनओसी पाउने व्यवस्था गर्दैन ।

यसबारे जिज्ञासा राख्दा उपसचिव निरौला भन्छन्– ‘विद्यार्थीले आफू बसेकै पालिका, जिल्ला वा प्रदेशबाट एनओसी पाउन सक्ने व्यवस्था गर्ने गरी छलफल तथा तयारी अघि बढेको छ तर कार्यान्वयनमा आइसकेको छैन ।’ सरकारी नेतृत्व यस्ताे बहाना बनाएर अल्झाइरहेकाे छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई यसबारे चिन्तन गर्नेसमेत जाँगर छैन ।

देशमा संघीय साशान व्यवस्था लागू भएपछि शासकीय सेवा प्रवाह विकेन्द्रिकृत हुने सपना राजनीतिक नेतृत्वले बाँडेको थियो । उनीहरु भन्थे, ‘सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुग्छ । जनताले आफ्नो घरदैलोमै तथा स्थानीय क्षेत्रमै सवैजसो सरकारी सेवा पाउँछन् ।’ तर, खै त । संघीय शासन प्रणालीको अभ्यासमा गएको लामो समय भइसकेकाे छ । अझै पनि सरकारले सबै सरकारी सेवा काठमाडौँ केन्द्रित गरिरहेको छ ।

देशभित्र नपाएकाे कामसहितकाे उच्च र गुणस्तरीय शिक्षा नपाएर विदेश जान चाहने विद्यार्थीले एउटा कागजको स्वीकृति पत्र लिन पनि अर्बौँ खर्चिनु परिरहेको छ । त्यसमाथि शाररीक र मानसिक सास्ती तथा तनावको त कुनै लेखाजोखा नै छैन । यस्ता विकृत प्रणालीमा शीघ्र सुधार ल्याउनु आवश्यक भएको लाइनमै लागेका सचेत विद्यार्थीहरु बताइरहेका छन् ।