सुदूरपश्चिममा संसदीय परम्परा विपरीत सत्तापक्षकै भागमा लेखा समिति
कसले गर्ला सरकारको निगरानी ?
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर प्रदेश सरकार गठन गर्दा नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिकामा थियो । कांग्रेस प्रतिपक्ष दल भएकै कारण संसदीय परम्परा अनुसार प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समिति नेपाली कांग्रेसको भागमा पर्यो ।
सरकारले गरेका विभिन्न आर्थिक गतिविधिलगायतको निगरानी गर्ने उद्देश्यसहित सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षी दललाई दिने परम्परा छ ।
सोही परम्परा अनुसार सुदूरपश्चिममा सार्वजनिक लेखा समितिको सभापतिमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद कुमारी नन्दा बम समितिको सभापति चुनिइन् । तर अहिले तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस आफै प्रदेश सरकारमा सामेल छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन अघि नै काँग्रेस सरकारमा सहभागी भएपनि लेखा समितिको नेतृत्व भने फेरिएको छैन । अहिले पनि समितिको सभापतिमा उनै बम छिन् । यसको अर्थ कांग्रेस दोहोरो भूमिकामा छ । सार्वजनिक लेखा समितिले विशेषगरि सरकारले गरेका आर्थिक गतिविधिको निगरानी गर्ने जिम्मेवारी भएपनि आफै सरकारमा हुँदा समितिको कामको निष्पक्षतामा प्रश्न उठ्न सक्ने मान्यता छ ।
सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्षकै भागमा हुनुपर्ने भन्ने कुनै व्यवस्था नभएपनि सरकारको निगरानीका लागि प्रतिपक्षलाई नै उक्त समितिको नेतृत्व दिइने गरिएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख अर्जुन थापाको भनाई छ ।
उनले सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पनि प्रतिपक्षी दलले नै लिँदा उपयुक्त हुने बताए । यद्यपि अहिले यस विषयमा छलफल नै नभएको उनले बताए । उनका अनुसार सार्वजनिक लेखा समितिका विषयमा अहिले प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले पनि मौन छ ।
नेकपा एमाले भने सार्वजनिक लेखा समिति कांग्रेस आफैँले छोडोस् भन्ने चाहिरहेको छ । एमाले सांसद लिलाधर भट्टले कांग्रेस सरकारमा सहभागी भइसकेपछि आफै छोड्नुपर्ने बताए ।
प्रतिपक्षको भागमा रहने सार्वजनिक लेखा समितिको जिम्मेवारीबाट कांग्रेस सरकारमा सहभागी भइसकेपछि आफै छोड्नु पर्थ्यो’, उनले भने, ‘तर सरकारमा सहभागी भएको दुई महिना भन्दा बढी बितेपनि लेखा समिति कांग्रेसले छोड्न मानेको छैन । हामी चाहन्छौँ, समितिको नेतृत्व कांग्रेस आफैले छोडोस् ।’ यद्यपि उनले समितिको नेतृत्व पाउनुपर्छ भनेर एमालेले पनि अहिलेसम्म दाबी नगरेको बताए ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद भरतबहादुर खड्काले सार्वजनिक लेखा समितिका विषयमा अहिलेसम्म कुनै छलफल नै नभएको बताएका छन् । उनले पनि सार्वजनिक लखा समिति प्रतिपक्षी दलकै भागमा हुनुपर्ने पक्षमा सहमति जनाए । ‘सार्वजनिक लेखा समिति प्रतिपक्ष दलले लिने परम्परा छ,’ उनले भने, ‘तर अहिलेसम्म कुनै छलफल नै भएको छैन । यो समिति प्रतिपक्षले नै पाउनुपर्छ ।’
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमारी नन्दा बमले कांग्रेस सरकारमा सहभागी भएको अढाई महिना बिते पनि राजीनामा दिएकी छैनन् । उनले समितिको सभापतिले पाउने सेवा सुविधा पनि लिइरहेकै छिन् ।
