संघीयताको मर्मअनुसार प्रदेशले अधिकार प्रयोग गर्न पाएनन्, बाठा र चलाखले फाइदा लिए
विराटनगर । प्रदेशले संघीयताको मर्मअनुसार अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको बताएका छन् । नेपाली कांग्रेस निकट विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूले संघीयताको मर्मअनुसार काम नभएको बताएका हुन् ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले विराटनगरमा आयोजना गरेको संघीयता कार्यान्वयनमा हाम्रो भूमिका र आगामी कार्यभार विषयक कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग तथा व्यवसायी अविनाश बोहराले नाममा प्रदेश आएपनि व्यवहारिक रूपमा अधिकारका विषय समस्याको रूपमा रहेको बताए ।
‘केन्द्रीय सरकार समन्वयमा प्रदेशसँग समन्वय गरेर जानुपर्नेमा संघीय सरकारबाट डोमिनेट छ’, उनले भने, ‘यसको असर भनेको संघीयता प्रतिको नकारात्मक स्वरहरू आउने गरेका छन् ।’ सानो काम गर्न पनि संघीय सरकार धाउनुपर्यो भने संघीयता भनेर नागरिक बस्ने अवस्था नरहनेमा पनि उनले सचेत गराएका छन् ।
सुनसरीका कानुन व्यवसायी (अधिवक्ता) मणि दुलालले संघीय सरकारले कानुन नबनाउँदासम्म प्रदेश सरकारले कानुन बनाउन नपाउने भएकोले बँझिएको अवस्थामा खारेज हुनसक्ने हुनाले धेरै कानुन कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको बताए ।
‘प्रदेशको एकल अधिकार पनि कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन’, उनले भने, ‘जनतालाई प्रदेश प्रतिको सेवा सुविधा सहितको कानुन बनाएर कार्यान्वयन गरेर नागरिकलाई आभास दिनु जरुरी छ ।’ जबसम्म प्रदेश स्थायी र परिणाममुखी हुन सक्दैन तबसम्म संघीयता बलियो हुन नसक्ने उनको तर्क छ ।
अर्थशास्त्री डा. भेषप्रसाद धमलाले प्रदेश भनेको अर्थतन्त्रको एउटा पार्ट रहेको भएपनि यी सात वटा प्रदेशमा नै अर्थतन्त्र सन्तोषजनक नभएको बताए । तत्कालीन काम गर्न सकिँदैन भने १५ वर्षमा के गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा नागरिकलाई स्पष्ट योजना सहित अघि बढ्ने बारेमा बुझाउनु पर्ने बताए । ‘अर्थतन्त्र सुधारको नयाँ मोडिलिटी चाहिन्छ’, उनले भने, ‘हाम्रो संरचनाका आधारमा अघि बढ्नुपर्छ ।’
संघीयताले बाठा र चलाखलाई फाइदा
प्राध्यापक बलराम पौडेल केन्द्रले अधिकार नदिँदासम्म संघीयता लागू हुन नसक्ने बताए । प्रदेशले संविधानमा उल्लेख भए अनुसारको अधिकार प्रदेशले प्राप्त गर्न सक्नुपर्ने बताए । अहिलेको संघीयताबाट केही बाठा र चलाख व्यक्ति तथा समूह लाभान्वित भएको यथार्थ प्रस्तुत गरे ।
अहिले प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकारको आज्ञापालकको रूपमा रहेको उनले उल्लेख गरे ।
अर्का प्राध्यापक रामअवतार शरणले अहिले पनि संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेकाले केही वर्षभित्र सबै मिल्दै जाने बताए ।
प्रदेश सभाबाट ६० विधेयक पारित हुँदा पनि कार्यान्वयनमा किन नगएको भन्ने बारेमा कारण उनले खोज्न सुझाव दिए । ‘कानुन निर्माण एकातिर र कार्यान्वयन अर्कोतिर हुन्छ, जसको बिचमा तालमेल मिलेको देखिँदैन’, उनले भने, ‘सेवा जहाँ पुग्नु पर्ने त्यहाँ कानुनी तालमेल मिल्दैन र कार्यान्वयनमा गएको पुगेको देखिँदैन ।’ अर्का अधिवक्ता अचलराम माझीले प्रदेशको प्रहरी ऐन र निजामती सेवा ऐनसहितका सशक्त ऐन बनाएर तत्काल कार्यान्वयन गरी प्रदेश चाहिन्छ भन्ने खालको वातावरण प्रदेशले दिलाउनुपर्ने बताए ।
पत्रकार अनन्तराज न्यौपानेले संघीयता कार्यान्वयनमा केन्द्रीय सरकार सधैँ बाधक रहँदै आएको बताए । को दलको नेता, को प्रमुख सचेतक, को मन्त्री बन्ने वा नबन्ने र गठबन्धन कोसँग गर्ने नगर्ने भनेर माथिबाट नै तोकिएर आउनुले संघीयताले उपयोग प्रदेशले गर्नै नपाएको बताए । संघीयताको उपभोग पूर्णरूपमा प्रदेशले गर्न नपाएको उनले गुनासो गरे ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक सुर्माराज राईले पार्टीको र संसदीय दलका बिचमा भएको समन्वयको अवस्थाको समीक्षाको लागि कार्यक्रम आयोजना गर्नु परेको बताए । ‘आज पहिलो चरणमा हामी आयौँ, भोलिका दिनमा निर्वाचित भएर आउने भएपनि मूल मर्म संघीयता कार्यान्वयनसँगै जोडिएको छ’, उनले भने, ‘आजको छलफलबाट आएको निष्कर्षलाई संसदीय दलले कार्यान्वयनमा लग्नेछ ।’
प्रदेश सभाका सदस्य तथा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति शिवनारायण सिंह गन्गाइले कमीकमजोरीलाई सच्याएर कसरी काम गर्न सकिन्छ भनेर कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए । लामो समय प्रतिपक्षमा बसेको भएपनि हरेक ठाउँमा कांग्रेसको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको उनले सुनाए । ‘लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउनका लागि प्रदेशलाई बलियो बनाउनु पर्छ’, उनले भने, ‘प्रदेश बलियो भयो भने संघीयता बलियो हुनेछ ।’
कतिपय विज्ञहरूले प्रदेश सभा सदस्यको भूमिका वडा अध्यक्षको जस्तो पनि नभएको बताए । दलको स्वार्थ भन्दा माथि उठेर काम गर्नुपर्ने बताए ।
पार्टी प्रतिनिधि के भन्छन् ?
नेपाली कांग्रेस मोरङका उपसभापति भक्तिनाथ माझीले तीन तहको सरकारलाई समन्वय र कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए । पहिलो कुरा कानुन नबन्ने, बनेको कानुनमा पनि कार्यान्वयनमा लग्न समन्वय नहुँदा चुनौती बढेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले आफूले गर्ने कामको अपनत्व लिन समेत नसकेको बताए ।
प्रदेशको शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य, कर, पर्यटनको कुनै पनि क्षेत्रमा प्राथमिकता सहितको नीति लिएर अपनत्व ग्रहण गर्न सक्नुपर्ने बताए । प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्र स्पष्ट गरेर अपनत्व लिएर कार्यान्वयनमा लग्न आग्रह गरे । यदु विष्टले जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिले प्रदेश संरचनालाई बोझिलो बनाउन नहुने बताए ।
प्रदेश सरकारले आयस्रोत बढाएर खर्च गर्ने क्षमता बनाउन उनको सुझाव छ । संविधानले छुट्टाइएको छुट्टै प्रदेशको अधिकारलाई कार्यान्वयनमा मात्र जाने हो भने प्रदेश व्यवस्थित हुने बताए । ‘प्रदेशले सेवा दिन्छ भन्ने अनुभूति नागरिकलाई दिनु पर्छ’, उनले भने, ‘सेवा सुविधाको नामा प्रदेश सरकारलाई सेतो हात्ती भनेर नागरिकमा पर्न दिनहुन्न ।’
नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ का महामन्त्री उमेश थापाले हिजो ओली सरकारको विरोध गर्ने कांग्रेस त्यो बेलाभन्दा ठूला गल्ती अहिलेको सरकारले गरिरहेको बताए । केन्द्रीकृत सरकार हाबी हुँदा संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनले दाबी गरे ।
गठबन्धनको सरकार बनेको १ वर्ष बितिसक्दा पनि देखिने खालका राम्रो ।काम गर्न नसकेको उनले गुनासो गरे । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले आगामी दिनमा निरन्तर छलफल हुने बताए ।
