आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तरले निम्त्याएको किचलो

विराटनगर । स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको बिचमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकम खर्च गर्ने या नगर्ने भन्ने बिचमा आन्तरिक किचलो देखिएको छ । प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले आफ्नो मन्त्रालयको रकमान्तर गराएर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ल्याएको रकम महानगरपालिकाले सम्झौता गर्ने विषयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्ने भन्ने स्वीकृत नगरेपछि अहिले महानगर र मन्त्री कार्कीका बिचमा टकराब देखिएको छ ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमको दुरुपयोग हुने र रकम खर्च हुन नसक्ने ठानेर विराटनगर महानगरपालिकाले प्रदेश सरकारले पठाएको बजेट स्वीकृत गर्न मानेन । यसको असर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कार्कीलाई देखिएको छ । कार्कीको निर्वाचन क्षेत्रमा १४५ सुकुम्वासीको लागि विराटनगर महानगरपालिका, जीवन विकास र ह्याविट्याट नेपाल तथा प्रदेश सांसद अन्तरगत प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका बिच सम्झौता भएर बस्ती निर्माण गर्ने काम सुरु भएको थियो ।

उनले आइतबार मात्र सुकुम्वासी बस्तीमै पुगेर पत्रकार सम्मेलन गरे र प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको रकम महानगरपालिकाले स्वीकृत नगरेको भन्दै आलोचना गरे । आलोचनाको केन्द्र बनेकी थिइन् उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्की । प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको रकम खर्च गर्नको लागि महानगरपालिकाको बोर्ड बैठकले स्वीकृत गरेपछि मात्र कार्यान्वयनमा जाने हुन्छ ।

महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइराला र उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले छोटो समयमा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसक्ने निष्कर्षमा पुगेपछि बजेट स्वीकृत गरेनन् । असारको अन्तिममा आएर बजेट रकमान्तर गर्दै आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ल्याएको बजेट फिर्ता जाने देखिएपछि मन्त्री कार्कीले बस्तीका नागरिकलाई विराटनगर महानगरपालिका घेराउमा पठाएको बताइन्छ ।

रकमान्तर गरेर बस्तीमा आएको ७० लाख

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा प्रदेश सरकारले रकमान्तरलाई तीव्र बनाउँदै विभिन्न क्षेत्रमा पठाएको थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको बजेट समर्पणबाट रकमान्तर गरी विराटनगर महानगरपालिकालाई सशर्त अनुदानको उपलब्ध गराइएको छ । आन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको रकमलाई रकमान्तर गरेर आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट २०७९असार १५ गते निर्णय गराएका थिए ।

आर्थिक मामिला मन्त्रालयले रकमान्तर गरेर महानगरपालिकामा पठाएको ७० लाख रकम विराटनगर महानगरपालिकालाई कार्यान्वयन गर्नको लागि असार १६ को पत्रले भनिएको छ । महानगरपालिकाले ७ दिनमा ७० लाख खर्च गर्न नसक्ने र दुरुपयोग हुने भन्दै स्वीकृत नगरिएको महानगरपालिकाकी उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले बताइन् । ‘हामीले महानगरपालिकाको विकासमा आएको रकम रोकौँ भनेको हैन, महानगरमा बजेट आउनु राम्रो कुरा हो’, उपमेयर कार्कीले भनिन्, ‘सम्झौता गर्न मात्र भन्दा पनि त्यो कार्यान्वयनमा जाने हो की हैन भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा भएकोले त्यो बजेट कार्यान्वयनमा जान नसक्ने देखिएपछि प्रदेश सरकारबाट आएको रकम स्वीकृत गर्न सकेनौँ ।’

प्रदेश सरकारको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तरगत मन्त्री कार्कीको कोषबाट ४० लाख एकीकृत महानगर आवास परियोजनाको लागि २०७८ चैत २४ गते सम्झौता भएको देखिन्छ । असार २४ गते दिउँसोसम्म परियोजनाका साइड इन्जिनियर पुष्पक प्रधानसँग यो बारेमा जानकारी लिँदा ४० लाखको बजेटमा पनि करिब १५ प्रतिशत खर्च हुन बाँकी रहेको बताएका थिए ।

थोरै काम धेरै प्रचार गर्न खोज्दा प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आफै विवादमा तानिएका छन् । प्रदेश सरकारको मन्त्रीको हैसियतमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट ल्याउनुलाई नागरिकले सकारात्मक रूपमा लिएको भए पनि महानगरपालिकाले स्वीकृति नदिएको विषयलाई विवादित बनाइएको छ । यो विषय प्रदेश सरकारका मन्त्री वा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको नेतृत्वमा विवादित बनाएर सानो विषयलाई ठुलो बनाउने काम भएको आरोप जनप्रतिनिधि भित्रैबाट लाग्दै आएको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले भने प्रदेश सरकारले पठाएको रकम स्वीकृत गरेर जति खर्च हुन्थ्यो त्यो खर्च गरेको भए हुनेमा त्यो पनि नगरिएको बताए । ‘गरिब बस्ती निर्माणको लागि आएको रकममा स्थानीय सरकारले अंकुश लगाएको छ, उनले भने, खर्च गर्ने समय १० दिन हुँदा हुँदै पनि रोक्ने काम भयो, यो ठिक भएन ।’

चार संस्थाको साझेदारी, मन्त्रीलाई जस लिने हतारो

विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर १२ मा एकीकृत महानगर बस्तीको निर्माण हुँदैछ । विराटनगर महानगरपालिका, सांसद केदार कार्कीको सांसद विकास कोष, ह्याविट्याट नेपालको बिचमा २०७६ कात्तिक १५ गते परियोजना सञ्चालनको सम्झौता भएको छ । सम्झौताको आधारमा १४५ घर निर्माण गर्नको लागि करिब १५ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । परियोजना सुरु भएपछि अहिलेसम्म यो बस्तीका लागि २०७८ माघ २३ गते १ करोड बजेट आएको थियो ।

सो रकमबाट ४० घरको जग निर्माण, ३२ घरको बाँसको टाटी, २० घरको शौचालयको जग बनाउने काम भएको थियो । दोस्रो किस्ता २०७८ फागुन २२ गतेदेखि सुरु भएको थियो । दोस्रो किस्तामा ९० लाख प्राप्त गरेकोमा ६६ लाख ८० हजार ९४ रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ । सो रकमबाट ३४ घरको जग निर्माण, ५ वटा घरको छाना, ट्वाइलेट ५ वटा बनाइएको थियो । मन्त्री केदार कार्कीको सांसद विकास कोषको बजेटबाट आएको ४० लाखले ९ वटा घरको जग निर्माण, ७ वटा घरको पिलर र बिम निर्माण, १० वटाको छाना हाल्ने काम भएको छ ।

यही रकमबाट १५ वटा शौचालय निर्माणको काम भएको महानगरपालिकाले जनाएको छ । महानगरपालिकाको अनुसार १४५ वटा घर निर्माण गर्नको लागि काम सुरु भएकोमा ९० वटाको जग निर्माण भएको, ४७ वटाको बाँसको टाटी सहितको छानो लागेको छ भने २७ वटा शौचालयको जग हाल्ने मात्र काम भएको छ ।

पछिल्लो समय असार १६ गतेको मितिमा महानगरमा आएको ७९ लाखको विषय खर्च गर्न नसकेर फर्किएको छ । पुरानो काम पुरा नभएको अवस्थामा नयाँ काम गर्न सकिँदैन, गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने भएपछि त्यो रकम स्वीकृत गर्ने अवस्थामा महानगर नदेखिएको परियोजनाका इन्जिनियर गोपाल पोखरेलले बताए ।