प्रदेश १ मा आर्थिक बेथिति : बेरुजु ३ अर्ब ८० करोड

विराटनगर । प्रदेश संरचना निर्माण भएको ४ वर्ष नपुग्दै प्रदेशमा आर्थिक बेथिति देखिएको छ । प्रदेश १ सरकार र मातहतका कार्यालयहरूले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को वार्षिक प्रतिवेदन–२०७९ अनुसारमा बेरुजु रकम करिब ४ अर्बको हाराहारीमा पुगेको छ।

महालेखाले पछिल्लो समय सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश १ को तत्कालीन नेकपा नेतृत्व सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र बहादुर आङ्बोले ६ महिना र उनको बर्खास्तीपछि नियुक्त भएका टंक आङ्बुहाङले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को बाँकी समयमा आर्थिक अनुशासन कायम नभएको देखिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ सम्ममा प्रदेश १ को बेरुजुको आकार ३ अर्ब ८० करोड ३३ लाख १६ हजार रहेको छ । जसमा आव २०७६–७७ मा सम्परीक्षण भएको ३३ करोड ९५ लाख ५३ हजार घटाउँदा बाँकी बेरुजु २ अर्ब ५१ करोड ४२ लाख ५६ हजार रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार एक आर्थिक वर्षको २०७७–७८ मा १ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख १३ हजार बेरुजु थपिएको छ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ को दफा २ मा प्रचलित कानुन बमोजिम पुर्‍याउनु पर्ने रीत नपुर्‍याई कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको, अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले कारोबार गरेको भनिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा देखिएको बेरुजु १ अर्ब ६२ करोड ८६ लाख मध्ये १०.७१ प्रतिशत अर्थात् १७ करोड ४४ लाख ४९ हजार रुपैयाँ बेरुजु असुल उपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । बाँकी ८०.२८ प्रतिशत बेरुजु नियमित गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को कुल बेरुजुमध्ये पेस्की बेरुजुको आकार ९ प्रतिशत अर्थात् १४ करोड ६७ लाख ९३ हजार रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेश १ सरकार मातहतका १८१ वटा सरकारी कार्यालयको लेखा परीक्षणमा २०.९४ प्रतिशत अर्थात् ४९ वटा कार्यालयको भने बेरुजु नदेखिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ मा सबैभन्दा बढी बेरुजु तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मात्रै कुल बेरुजुको ६४.६६ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ५ करोड ३० लाख २० हजार रुपैयाँ छ ।

सरकारी कार्यालय तर्फ भौतिक पूर्वाधारपछि बढी बेरुजु तत्कालीन भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा देखिन्छ । त्यहाँ १० प्रतिशत बढी बेरुजु छ । तेस्रोमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय रहेको छ ।