‘बेनामे’ प्रदेशकाे सकस : चुनावपछि मात्रै नाम ल्याउने तयारीमा कांग्रेस, एमाले मौन !

विराटनगर । प्रदेश नं. १ को नाम चालू अधिवेशनबाट टुंगो लगाउने भन्ने अभिव्यक्ति दलकै नेताहरूले दिँदै आएका छन् । यसै अधिवेशनबाट नाम टुंगो लगाएर जाने प्रदेशसभामा सहभागी दलहरूको बीचमा छलफल अघि बढेको भएपनि निचोडमा पुग्न सकेका छैनन् । चालू अधिवेशनबाटै प्रदेशसभामा नाम प्रस्ताव भएर जाने विषय उठान भएसँगै अहिले विभिन्न नाम लिएर आन्दोलन शुरू भएकाे छ ।

किरात, लिम्बुवान, कौशिकी, कोशी, सप्तकोशीलगायत थुप्रै नामहरू प्रदेशको नाम हुनुपर्ने आवाजहरू उठ्दै आएका छन् । साउन ६ गते सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेश नं. १ मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूका बीचमा सर्वदलीय छलफल आयोजना गरेका छन् । शुक्रबार हुने सर्वदलीय छलफलबाट प्रदेशको नाम प्रदेशसभामा लाने वा नलाने भन्ने निचोडमा दलहरू पुग्ने आशा गरिएको छ ।

प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले आफूअनुकूलका नामहरूको बारेमा बोल्न थालेपछि अहिले विभिन्न जाति, धर्म र भूगोलको नाममा धर्ना दिने, ज्ञापनपत्र बुझाउने, हेराउ गर्नेलगायतका गतिविधि शुरू भएको छ । सत्ताको बागडोर सम्हालेर बसेका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद राई मध्यस्थकर्ताको भूमिकामा हुनुपर्नेमा एउटा समूहलाई च्यापेर हिँडेकाे भन्दै बाहिर आलाेचना शुरू भएकाे छ ।

प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिँदै गर्दा नामकरणको विषय फेरि एकपटक चर्चामा आएको छ यो चर्चामा आएरै सेलाउने देखिएको छ । दहरूले यसलाई सामान्यरूपमा लिएका छन् । प्रदेशसभाका दुई ठूला दलहरू नेपाली कांग्रेस र एमाले नामको विषयमा नजिक भएपनि अझै आधिकारिक निर्णयमा पुगेका छैनन् । सत्ता साझेदार दलहरूमध्येको एक नेपाली कांग्रेस तत्कालको अवस्थामा प्रदेशको नामको बारेमा सत्ता साझेदार दलहरूसँग सहकार्य गरेर आफ्नो प्रस्तावमा रहेको सप्तकोशी नामलाई अघि बढाएर जाने तयारीमा देखिन्छ । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक सूयर्माराज राईले प्रदेश नं. १ को नाम सप्तकोशी राख्दा सत्ता साझेदार दलहरू सहमति नजिक पुग्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

एमाले कोशीको पक्षमा रहेकोले प्रदेश नं. १ को नाम सप्तकोशी राख्दा एमाले पनि यही नामको सहमतिमा आउने उनको भनाई छ ।

त्यस्तै एमालेले सहजीकरण समिति बनाएर छलफल थालेको भएपनि अहिले पछिल्लो केही हप्तादेखि त्यो समिति पनि निष्क्रिय बनेकाे छ । एमालेले भन्दै आएको कोशी प्रदेश नै सबैले स्वीकार गर्ने खालको नाम हुनसक्ने दाबी गर्दै आएको छ । एमाले र कांग्रेस दुई ठूला दलले यसअघि भएको छलफलमा चालू अधिवेशनबाट नै नाम ल्याउने भन्दै आएका थिए । पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिकाे बैठकपछि नेपाली कांग्रेस प्रदेशको नाम प्रस्ताव गर्ने या नगर्ने भन्ने अन्यौलमा देखिएको छ ।

नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रदेश नं. १ को नामकरण तत्काल गर्न नसकिने भन्नेबारेमा छलफल भएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । ‘तत्काल नेपाली कांग्रेस प्रदेशको नाम लग्नुपर्छ भन्नेमा छैन, ती नेताले भनेका छन्, ‘प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने आधिकारिक निर्णय पार्टीले नगर्दासम्म प्रदेशले नाम दिन सक्दैन त्यो निर्णय चुनावअघि हुनसक्ने अवस्था छैन ।’

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारी संसदीय दलको बैठक अहिलेसम्म बस्न नसकेको बताउँछन् । ‘संसदीय दलको बैठक बस्न नसकेपछि नामको विषयमा छलफल हुने कुरा भएन,’ उनले भने, ‘अहिले सदन स्थगित भएकोले नामको बारेमा कुनै छलफल हुन सकेको छैन ।’

प्रदेश नं. १ को अवस्थामा कांग्रेस र एमाले नमिल्दासम्म प्रदेशले नाम पाउन सक्ने अवस्था छैन । प्रदेशको नाम राख्न दुईतिहाइ चहिने भएकोले त्यस्तो अवस्थामा कांग्रेसका २१ र एमालेका ३९ जनाबाट ६० प्रदेशसभा सदस्य पुग्ने भएकोले प्रदेशमा एमाले र कांग्रेस नमिल्दा दुईतिहाइ पुग्न सक्दैन ।

त्यस्तै माओवादीले भने प्रदेश नं. १ को के राख्ने भन्ने निर्णय नगरेको जनाएको छ। प्रदेश समितिको जारी बैठकले प्रदेश नं. १ को नाम के राख्ने भन्नेबारेमा छलफल हुने माओवादी केन्द्रका प्रदेश नं. १ अध्यक्ष हर्कबहादुर नेम्वाङ (मिक्सो) ले बताए । ‘प्रदेशको नाम के रहने भन्ने बारेमा पार्टीले निर्णय गरेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेश समितिको जारी बैठकमा प्रदेशको नाम के राख्ने भन्ने बारेमा पनि छलफल हुन्छ ।’

माओवादीले पहिचानको आधारमा प्रदेशको नाम हुनु पर्ने भन्ने स्पष्ट धारणा रहेको जनाएको छ ।

शक्ति प्रदर्शन

नामको विषय थप पेचिलो बन्दा प्रदेश नं. १ मा पहिचान पक्षधरहरूको शक्ति प्रर्दशनसमेत भइरहेको छ । लिम्बुवान र किरातका पक्षमा अहिले संयुक्त र एकल ढंगले आन्दोलनहरू भइरहेका छन् । दुई साताअघिबाट लिम्बुवान किरात संघर्ष समिति बनाएर प्रदेशको नाम लिम्बुवान किरात राख्नुपर्ने भनेर एकथरिले संयुक्त आन्दोलन गरिरहेका छन् । राईहरूको जातीय संस्था किरात राई यायोख्खाले छुट्टै आन्दोलन गरिरहेको छ । यायोख्खाले दुई दिनअघि मुख्यमन्त्री कार्यालय घेराउ गर्दै प्रदेशको नाम किरात राख्न दबाब दिँदै मुख्यमन्त्री राईलाई पुनस्मरणपत्र बुझाएको छ ।

लिम्बुवान किरात संघर्ष समितिले पनि विभिन्न आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै बिहीबार विराटनगरको महेन्द्र चोकमा प्रदर्शन गरेको छ । प्रदेश नं. १ को नाम लिम्बुवान हुनुपर्ने बताउँदै आएकी संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चकी प्रदेशसभा सदस्य तथा सामाजिक विकास राज्यमन्त्री विष्णु तुम्बाहाम्फेले अरुण पूर्वका ९ जिल्ला लिम्बुवान भएकोले प्रदेश नं. १ को नाम लिम्बुवान हुनुपर्ने बताइन् । त्यो बेला अरुणपूर्वका ९ जिल्ला लिम्बुवान र अरुण पश्चिममा ५ जिल्ला खम्बुवान भन्ने रहेकोले अहिले यी सबै १४ जिल्ला समेटेर प्रदेशको संरचना बनेकोले प्रदेश नं. १ को नाम लिम्बुवान किरात हुनुपर्ने उनकाे भनाइ छ । ‘हामी हाम्रो लिम्बुवान प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने मागबाट पछि हटेका छैनौँ । आन्दोलन संयुक्त गरेर किरात लिम्बुवान प्रदेश हुनुपर्छ भनेर लागेका मात्र हाैँ,’ उनले भनेकी छन् ।