स्थानीय तहमा विज्ञापन कर असुल्ने ठेक्का एजेन्टलाई दिँदा करदाता मारमा

काठमाडौँ । स्थानीय तहमा राखिने होर्डिङ बोर्डलगायतका विज्ञापनको कर बिचौलियालाई उठाउन दिँदा करदाता कम्पनीहरु मारमा परेका छन् । खास गरी महानगर, उपमहानगर, नगर र पालिका जस्ता स्थानीय तहमा ठाउँहरुमा राखिने विज्ञापनको कर असुल गर्न सम्बन्धित पालिकाले बोलपत्र आह्वान गरेर बिचौलिया (एजेन्ट)लाई ठेक्का दिने गरेको छ ।

ठेक्का लिने एजेन्टले विज्ञापनबापत सम्बन्धित कम्पनीले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने करभन्दा धेरै बढी रकम विज्ञापन गर्ने कम्पनीसँग असुल गर्ने गरेका छन् । अनावश्यक रकम दिन अस्वीकार गर्ने कम्पनीहरुलाई कर असुली गर्ने ऐजन्ट कम्पनीले अनावश्यक झण्झट तथा दुःख दिने गरेको गुनासोसमेत पीडित कम्पनीहरुको छ । पछिल्लो समय कैयौँ कम्पनीहरुलाई स्थानीय तहमा राखिएको विज्ञापनबापत लाग्नेभन्दा धेरै बढी रकम उठाउन एजेन्टहरुले ताकेता गर्दै आएकाे उनीहरूकाे भनाइ छ ।

डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड, विज्ञापन होर्डिङ बोर्ड, घर, सटर, सडक, राजमार्ग छेउ, भित्ता एवं व्यवसायिक स्थलमा फुटकर विज्ञापनहरु राखिएबापत उक्त विज्ञापनको कर असुलीको ठेक्का निजी ठेकेदारलाई दिने गरिएकाे छ । यसाे गर्दा आफ्नो व्यापार, व्यवसाय र वस्तु तथा सेवाको उत्पादनको तथा बिक्रीवितरणको प्रवर्द्धन  गर्न कुनै पनि स्थानीय तहको क्षेत्रभित्र विज्ञापन राख्दा त्यसको कर विचौलियालाई बुझाउनु पर्ने बाध्यता छ । यही बाध्यताको फाइदा उठाउँदै बिचौलियाले नाजायज रुपमा लाग्नेभन्दा निकै बढी रकम संकलन गरिरहेको गुनासो विज्ञापन गर्ने कम्पनीहरुले गरिरहेका छन् ।

बिचौलियाले असुल्ने नाजायज रकम सरकारको राजस्व कोषमा जम्मा नहुने भएकाले बिचौलिया नै मोटाउने व्यवस्था भएको छ । त्यसले गर्दा यो व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने माग निजी क्षेत्रका विज्ञापनकर्ता कम्पनीहरुले राख्दै आएका छन् ।

स्थानीय तहमा आफ्नो व्यवसाय वा उत्पादन प्रवर्द्धन गर्न सम्बन्धीत कम्पनीले सम्बन्धीत पालिकासँग सिधै सम्झौता गरी कर तिर्ने व्यवस्था गर्न कम्पनीहरुले माग गरेका छन् ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाले भने महानगरभित्र विज्ञापन कर स्वयंले उठाने र सम्बन्धित कम्पनीसँग आफैँले विज्ञापनको सम्झौता गर्ने गरेको छ । यसले काठमाडौँ महानगरभित्र विज्ञापनबाट संकलन हुने सम्पूर्ण कर महानगरको कोषमा जम्मा हुन्छ । बिचौलियाले लिन पाउँदैनन् ।

त्यस्तै व्यवस्था देशभर लागू हुने पर्ने विज्ञापन गर्ने कम्पनीहरुको माग रहँदै आएको छ । स्थानीय तहमा राखिने विज्ञापनको कर आफैँले नउठाएर निजी ठेकेदार कम्पनीलाई उठाउन दिई सरकारले बिचौलिया मोटाउन पाउने विकृत परम्पराको विकास गरिरहेको कम्पनीहरुको गुनासो छ ।