महानगरले दिएको छुट मलेपले मानेन, बसपार्क व्यवस्थापनलाई हर्जाना तिराउनुपर्ने
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकालाई सम्झौता भन्दा ढिला रकम बुझाएको तथा थोरै रकम तिरेको भन्दै विराटनगर बसपार्क व्यवस्थापन समितिलाई हर्जाना तिर्न भनेको छ ।
महालेखा परीक्षणको प्रतिवेदन २०७९ को प्रतिवेदनले विराटनगर महानगरपालिका र बसपार्क व्यवस्थापन समितिको बिचमा भएको ठेक्का सम्झौता अनुसार रकम नतिरेको भनेको हो ।
विराटनगर महानगरपालिकाले बसपार्कको आय ठेक्का बसपार्क व्यवस्थापन समितिलाई दिएको छ । समितिसँग २०७६/०७७ देखि २०८०/०८१ सम्ममा ४ करोड २१ लाख ८४ हजार ५४५ बुझाउने गरी सझौता गरेको छ ।
महालेखाले सम्झौताअनुसार लागत राजश्व कायम गरी असुल कार्य नभएको र यो वर्षको अन्त्यसम्म उक्त समितिसँग २५ लाख १५ हजार ७०४ असुल गर्न बाँकी रहेको भनेको छ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐने २०७४ को परिच्छेद ९ वित्तीय अधिकार क्षेत्र अन्तरगत विभिन्न कर तथा शुल्क लगाउने र आय ठेक्का बापत बक्यौता रकम समेत असुली गर्नु पर्नेमा असुल कार्य नभएको महालेखाले भनेको छ ।
बसपार्क व्यवस्थापन समितिले महानगरपालिकालाई आ ।ब । २०७७/०७८ मा वार्षिक ७५ लाख ६० हजार बुझाउनु पर्ने सर्त बमोजिम नगरसभाले दिएको छुट १२ लाख १ हजार २९६ समेत समायोजन गरी २०७८ असार मसान्तसम्म ५० लाख ४४ हजार २९६ मात्र बुझाएकोमा जरिवाना र किस्ता असुल नगरी छुट दिने निर्णय मात्र भएको महालेखाले भनेको छ ।
असुल नभएको रकम २५ लाख १५ हजार ७०४ सम्झौता सर्त बमोजिम दैनिक एक हजारको दरले जरिवाना सहित असुल गरी स्थानीय सञ्चिती कोषमा दाखिला गर्न भनिएको छ ।
महालेखाले बसपार्क सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिसँग २०७५ साल चैत १ गतेदेखि २०८१ असार मसान्तको सम्झौता अवधिमा कुल रकम ४ करोड २१ लाख ८४ हजार ५४५ बुझाउनु पर्ने गरी सो रकमलाई विभिन्न आर्थिक वर्षहरूमा बाँडफाँड गरी २०८०/८१ सम्मको किस्ताको बाँडफाँड भएको छ । तर उक्त रकममा मूल्य अभिवृद्धि कर बापतको रकम थप गरी असुल गरेको नपाइएकोले यस सम्बन्धमा पुन यकिन गरी मूल्य अभिवृद्धि कर बापत छुट भएको रकम ५४ लाख ८३ हजार ९९० रुपैयाँ ८५ पैसा समेत असुल गर्नु भनी महालेखाको अघिल्लो आर्थिक वर्षको प्रतिवेदनले औँल्याएको बेरुजु असुल नभएको पनि भनेको छ ।
बसपार्क व्यवस्थापन समितिसँग भएको सम्झौताको सर्त नम्बर ३ अनुसार समितिले बुझाउनु पर्ने रकम अग्रिम रूपमा बुझाउनु पर्ने वा नसकेकोमा कारण खोली म्याद समाप्त भएको मितिले ७ दिन भित्र रकम बुझाउने म्याद थप माग गर्न सक्ने र थप अवधिमा किस्ता जम्मा नगरेकोमा हर्जाना स्वरूप दैनिक १ हजारका दरले बुझाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।
समितिले त्रैमासिक किस्ता बुझाउनु पर्ने उक्त किस्ता तेस्रो महिनाको अन्तिम साता भित्र बुझाउनु पर्नेमा २०७७ पुस १३ गते ९ लाख ४५ हजार, २०७७ चैत १ मा १८ लाख ९० हजार र २०७८ साउन ७ मा १० लाख ८ हजार समेत गरी ३८ लाख ४३ हजार बुझाएकोले सम्झौतामा तोकिएको किस्ताको आधारबाट नबुझाई एक किस्ता मात्र समयमा बुझाए भनिएको छ ।
बाँकी किस्ता ढिला, घटी र म्याद थप गरेको नदेखिएकोले हर्जाना बापत २७० दिनको दैनिक एक हजारको दरले २ लाख ७० हजार हर्जाना असुल गरी स्थानीय सञ्चिती कोषमा दाखिला गर्न पनि महालेखाले भनेको छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनको बारेमा बसपार्क व्यवस्थापन समितिले अनभिज्ञता जनाएको छ । हामीले कोभिडको समयमा महानगरपालिकाको निर्णय अनुसार केही रकम छुट भएपनि अरू रकम सबै सम्झौता अनुसार महिनै पिच्छे तिरिएको बसपार्क व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पदम श्रेष्ठले बताए ।
सम्झौता अनुसार पहिलो वर्ष मासिक ६ लाखको दरले तिरेकोमा दोस्रो वर्षदेखि १ वर्षमा ५ प्रतिशतले बढेर जाने रकम पनि भुक्तानी भएको श्रेष्ठ बताउँछन् । असार मसान्तसम्म मासिक ६ लाख ६१ हजार ५ सयका दले बुझाउँदै आएकोमा अब साउन महिनादेखि ६ लाख ९४ हजार ५७५ रुपैयाँ मासिक बुझाउनु पर्ने सम्झौता अनुसारको रकम बुझाइने उनले बताए ।
बसपार्क प्रयोग गरे बापत समितिले ठूला गाडीको एक सय माइक्रो बसको ८० रुपैयाँ दैनिक लिँदै आएको छ ।
