एक्यापले स्थानीय सरकारलाई सास्ती : न वन छुन पाउँछ, न पैसा कमाउन !
पोखरा । संरक्षणमार्फत समुदायलाई सबल बनाउन स्थापना भएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)का काम अहिले उपभोक्तालाई नै ज्यादती लाग्न थालेको छ ।
निर्माण सामग्री उत्खननमा रोक लगाउने देखि प्राकृतिक श्रोतको उपभोगमा कडाइ गरेका कारण स्थानीयलाई एक्याप मन पर्दैन । केही वर्षअघि बीरेठाँटीका स्थानीयले एक्याप कार्यालयमा ताला नै लगाइदिए । स्थानीयसँग समन्वय गर्ने सहमति पछि ताला खुल्यो । अहिले फेरि द्वन्द्व बढिरहेको छ ।
अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष विष्णु केसी एक्याप विरुद्ध आफूहरू अदालत जाने बताउँछन् । ‘जङ्गल छुन पाइँदैन । पालिकाको विकास गर्न नदीबाट सामग्री निकाल्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘पर्यटकसँग पैसा उसैले लिन्छ । अनि पालिका कसरी चलाउने ? अब एक्याप विरुद्ध अदालत जान्छौँ ।’ साढे २ वर्षदेखि एक्याप नवीकरण भएको छैन । ‘अवैध संस्थाले सरकारलाई चुनौती दिएर पैसा उठाइरहेको छ । यस्तो गर्न पाइन्छ ?,’ केसीको प्रश्न छ, ‘कि एक्यापको रिन्यु होस् नत्र अब पर्यटकसँग पालिकाले कर्मचारी खटाएर पैसा लिन्छ ।’
एक्याप र एमक्याप जस्ता संरक्षित क्षेत्रहरू अवैध भएको भन्दै स्थानीय सरकारले त्यहाँको श्रोत अब पालिकाले उपभोग गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन् । अवैध संस्थाले कर उठाएर सरकारलाई नटेरेको आरोपमा उनीहरू एक्यापविरुद्ध नै मुद्दाको तयारीमा छन् । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र गण्डकी प्रदेशका १६ वटा गाउँपालिकामा फैलिएको छ । एक्याप भएको पालिकाले प्राकृतिक श्रोतबाट आम्दानी गर्न पाएका छैनन् । जसका कारण बजेट सानो छ, भने जनअपेक्षा अनुसार विकास निर्माणका काममा समेत समस्या परेको छ । एक्याप र स्थानीय सरकारबीच श्रोत उपभोगमा हरेक दिनजसो विवाद हुन्छ ।
यसअघि नै एक्यापमा काम गरेर छोडेका विज्ञहरू पनि अब एक्याप समुदायमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । द्वन्द्वकालका कारण उतिबेला हस्तान्तरणमा समस्या भएपनि अहिले कुनै अवरोध नभएकोले तत्कालै समुदायस्तरमा लैजानुपर्ने एक्यापका पूर्व कार्यकारी निर्देशक लालप्रसाद गुरुङको भनाइ छ । ‘हिजो द्वन्द्वकाल थियो । केही ढिलो भयो । अब ढिला गर्नु हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो समुदायको नासो हो । समुदायलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।’
संरक्षण क्षेत्रभित्रबाट नदीजन्य उत्खनन गर्न पाइँदैन भने वनबाट काठदाउरा गर्न समेत निषेध छ । प्रदेश सरकारले पनि एक्याप आफू मातहत हुनुपर्ने बताएको छ । तर अब एक्याप कसले चलाउने भन्ने निक्र्यौल भएको छैन । प्रदेश विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा पनि एक्याप, एमक्याप र पन्चासे क्षेत्र प्रदेश मातहत ल्याउन पहल गर्ने निर्णय भएको छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र, पञ्चासे संरक्षित वनको व्यवस्थापन नेपाल सरकारबाट हुँदा प्रदेशको भूमिका सङ्कुचित भएको र राजस्व सङ्कलनमा कठिनाइ भएको गुनासो तल्ला सरकारको छ । संरक्षित क्षेत्रको विकासमा समेत बाधा परेको निष्कर्षमा प्रदेश सरकार पुगेको छ ।
प्रदेश सरकारले २०७६ माघ १३ गते तीनवटै क्षेत्रको व्यवस्थापन प्रदेशले गर्ने गरी संघ सरकारसँग माग गरेको थियो । तर अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा गएको छैन । प्रदेशले पुनः संघसँग अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । विभिन्न स्रोतबाट उपलब्ध हुनुपर्ने राजस्व, रोयल्टी लगायत प्राप्त गर्न कठिन भएको भन्दै उनीहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याएर उक्त श्रोत प्रदेशले चलाउन पाउनुपर्ने माग गरिएको हो ।
गण्डकीका अधिकांश पालिकाहरू संरक्षित क्षेत्र, आरक्षण, राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने भएकोले धेरै पालिकाले आन्तरिक आम्दानी बढाउन सकेका छैनन् । सन् १९८६ मा कास्कीको घान्द्रुकबाट सुरु भएको एक्याप १० वर्षमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी थियो । ३० वर्षसम्म हस्तान्तरणको प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।
