सप्तकोशी विस्थापितलाई ९ हजार किलो चामल बाँडेको सरकारको दाबी
विराटनगर । प्रदेश १ सरकारले सप्तकोशी नदीको धार परिवर्तन गरि गाउँ पसेपछि बिस्थापित भएकाहरुको लागि ९ हजार किलो चामल बाँडेको जनाएको छ। विराटनगरमा उद्योग वाणिजय महासंघ प्रदेश १ को आयोजनामा विपदमा व्यवसायिक निरन्तरताको सन्दर्भमा उद्योगी ब्यवसायीसँगको अभिमुखिकरण कार्यक्रममा उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा बिस्थापित भएकाहरुको लागि राहत वितरण गरिएको सरकारले बताएको हो ।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव कालिप्रसाद पराजुलीले साउन १८ गते उदयपुरको बेलका नगरपालिकामा कोसी नदी पश्चिमतर्फ पसेपछि विस्थापित बनेका नागरिकहरुका लागि प्रदेश १ सरकारले ९ हजार किलो चामलसहित दाल, नुन लगायतका आत्यावश्यक सामग्री वितरण गरिसकेको जानकारी दिए । अहिले राहत र संरक्षणको काम भईरहेको उनले बताए ।
प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा विपद्को जोखिम न्यूनिकरण, राहत तथा उद्दारका लागि ४० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको पराजुलीले जानकारी दिए । विपदको समयमा ठुलो असर उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा पर्नसक्ने भएकोले विपद् अघि नै जोखिम न्यूनिकरण गर्नका लागि आवश्यक उपायहरुको खोजी गर्नु नै पहिलो काम हुने बताए ।
विपद्बाट हुने जोखिमको असरलाई एउटै निकायले मात्रै बोक्न नसक्ने भएकोले जोखिम न्यूनिकरण गर्न सवै क्षेत्रको दायित्व समान रहने उनको भनाई थियो ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव शिवकुमार कार्कीले विपद्ले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई नै असर गर्ने भएकोले उद्योगी व्यवसायी क्षेत्रमा त्यसबारे पर्याप्त ज्ञान सिपको आवश्यकता हुनुपर्ने बताए । उनले उद्योगहरुले विपद् जोखिम न्यूनिकरणकालागि योजना बनाएर काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
उद्योग बाणिज्य महासंघका पूर्व उपाध्यक्ष एवं विपद् व्यवस्थापन समितिका सभापति किशोर प्रधानले विपद्को समयमा उद्योगहरुलाई बचाउनका व्यवसायीहरु नै बढि सजग हुनुपर्ने बताए ।उनले त्यसकैलागि अभिमुखिकरणका माध्यमबाट व्यवसायिक र अन्य सरोकारवाला क्षेत्रलाई महासंघले सहजीकरण गरिरहेको जानकारी दिए । महासंघकी बरिष्ठ अधिकृत रजनी नेपाल र सहयोगी निकाय एसिया प्यासिफिक एलायन्सका कन्ट्री डाइरेक्टर ताई कामीकुराले विपद्को बेलामा व्यवसायिक क्षेत्रको निरन्तरताका लागि अपनाउनु पर्ने रणनीति र त्यसका लागि गर्नुपर्ने कामहरुबारे प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।
नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ प्रदेश १ का उपाध्यक्ष राजेन्द्र राउतले विपद्को बेलामा अन्य निकायहरु भन्दा पहिले राज्य तयार हुनुपर्ने बताए । उनले विपद्अघि नै गरिने तयारीले जोखिम न्यूनिकरणमा मद्दत पु¥याउने दाबी गरे ।
नेपाल भुकम्पीय जोखिममा विश्वको ११औं र चट्याङको प्रकोपबाट हुने जोखिमा ५औं स्थानमा रहेको जनाइएको थियो । एक अध्ययनले ठुला विपद्का कारण व्यवसायिक क्षेत्र ध्वस्त हुने सम्भावना ४० प्रतिशत हुने र त्यस्तो जोखिमको २ बर्षभित्र आवश्यक टेवा दिन नसकिए थप २० प्रतिशत उद्योग व्यवसाय ध्वस्त हुनसक्ने देखाएको जानकारी गराइएको थियो ।
विपद्को समयमा पनि व्यवसायिक क्षेत्रले निरन्तरता पाएको खण्डमा श्रमिक तथा कर्मचारीहरुको जीवनको सुरक्षा, घाटा कम हुने, विश्वसनीयता र प्रतिष्ठामा बृद्धि हुने, प्रतिष्पर्धात्मक वित्तीय लाभ प्राप्त हुने र सामाजिक उत्तरदायित्व समेत सहजै पुरा हुने उल्लेख गरिएको छ। कार्यक्रमका सभापति एवं महासंघ प्रदेश समितिका अध्यक्ष टिकाराज ढकालले विपद्को समयमा धनजनको क्षति बढ्ने भएकोले जोखिम पूर्वतयारी र असरको विश्लेषण गरेर मात्रै उद्योग व्यवसाय क्षेत्र अघि बढ्नुपर्ने सुझाव दिए ।
