पहाडमा सडकले निम्त्याएको विपद् : बस्ती स्थानान्तरणमा भएन समन्वय

विराटनगर । धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका वडा नम्बर १ को सिमानामा पर्ने बुढीमोरङका ३८ घर पहिरोका कारण विस्थापितको अवस्थामा छन् ।

वडा नम्बर ५ को तुङखाका ४१ घर र वडा नम्बर ६ को मझुवा–मोक्तेनका ३० घर पनि जोखिममा रहेको छ। यहाँका बस्तीलाई कहाँ सार्ने भन्ने बारेमा पालिकामा गृहकार्य लामै समयदेखि हुँदै आएको भएपनि अझै स्थानीयलाई सार्ने काम पुरा हुन सकेको छैन ।

साँगुरीगढीमा पहिलो पटक २०७८ वैशाख २४ गते बसेको विपद् व्यवस्थापन समितिको पालिका स्तरीय बैठकले २९ घर जोखिममा रहेको भनेर निर्णय गरेको थियो ।अहिले पनि तुम्खामा ४१ घर, मझुवा–मोक्तेनमा ३० घर समस्यामा गाउँपालिका अध्यक्ष जितेन्द्र राईले जानकारी दिए । पहाडी क्षेत्रमा हुने विपद्हरूमा अधिकांश नयाँ बनेका सडक नै रहेको पालिकाहरूले औँल्याएका छन् । पालिका प्रमुख राईका अनुसार वडा नम्बर १ को समस्या पनि सडकले नै निम्त्याएको हो भने मझुवाको पनि सडक निर्माणले नै निम्त्याएको हो । तुम्खाको पहिला देखिकै समस्या हो ।

अनुसूची १ अनुसारको फर्म भरेर पठाइएको मध्ये संघीय सरकारले बनाएको कोभो कलेक्ट एप्समा २३ घरको मात्र तथ्यांक प्रविष्टि भएपनि अरूको तथ्यांक नै सफ्टवेयरले लिएन । अहिले बस्ती सार्नु पर्ने संख्या १०९ घर भन्दा बढी रहेको भएपनि जम्मा २३ परिवारको मात्र बस्ती स्थानान्तरणको तयारीमा रहेको छ । त्यो प्रक्रिया पुरा गर्न अझै कति महिना लाग्ने हो पत्तै छैन ।जोखिममा रहेको बस्ती सार्ने तयारी रहेको भएपनि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले चासो नदिँदा बस्ती अहिले पनि जोखिमको अवस्थामा छ। भौगोलिक अवस्थाको आधारमा वडा नम्बर १ को बुढी मोरङका ३८ घरलाई हाईड्रोलोजिकल सर्वेक्षण गर्न पालिकाले संघीय सरकारसँग पटक पटक आग्रह गरेको भएपनि अहिलेसम्म काम नभएको पालिकाका विपद् फोकलपर्सन प्रज्वल पोखरेलले बताए ।

‘बस्ती स्थानान्तरणको लागि भनेर पहल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘स्थानीय सरकारले आग्रह गरेर संघीय सरकारलाई पठाइएका कतिपय कामहरू हुन सकेका छैनन्, हाईड्रोलोजिकल सर्वेक्षण गर्न हामीले पटक पटक ताकेता गर्दापनि संघीय सरकारले वास्ता गरेको छैन ।’ पालिकाले यो वर्ष विपद् व्यवस्थापनको लागि भनेर ३० लाख बजेट छुटाएको भएपनि यो पर्याप्त हैन ।मझुवाको समस्या पहिला देखिको नै भएकोले त्यहाँको बस्तीलाई तत्काल सार्नको लागि प्राथमिकतामा राखिएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मनोज ठाकुरले बताए । आर्थिक अवस्था सबल भएकाहरू सरेर अन्यत्र गएको अवस्था छ भने केही घरहरू अहिले त्यही रहेको उनको भनाई छ । साँगुरीगढी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ को राम मावि पहिरोका कारण जोखिममा रहेको छ ।

त्यस्तै भेडेटार वराहक्षेत्र नयाँ सडकका कारण २४ वटा पहिरो गएको छ। जहाँ नयाँ सडकहरू बन्दै गएका छन् त्यहाँका बस्तीहरू विस्थापित सरकारी विद्यालयहरू विस्थापित हुने अवस्थामा पुगेको पालिकाले जनाएको छ।

७० घर विस्थापित १० घर सार्न पनि सकस

यो समस्या साँगुरीगढीको मात्र हैन महालक्ष्मी नगरपालिकाको पनि हो । धनकुटाको ग्रामीण नगरपालिकाको रूपमा रहेको महालक्ष्मी नगरपालिकामा २०७६ सालदेखि २०७९ साउनसम्ममा झण्डै ७० घर विस्थापितको अवस्थामा पुगे । २०७४ सालमा स्थानीय तह कार्यान्वयनमा गएपछि स्थानीय सरकारको प्राथमिकतामा परेको सडक निर्माणको कामले धेरै बस्तीहरूको उठिबास लाग्ने अवस्था आयो ।

महालक्ष्मी नगरपालिकाको दुई बस्ती जोखिममा रहेका छन्। वडा नम्बर ४ को चानुवाका ७ घर जमिन चिरा परेपछि २ वर्ष अगाडी नै सार्नु पर्ने अवस्थाका बस्ती हुन् ।

वडा नम्बर ९ को २० घर पनि स्थानान्तरण गर्नु पर्ने अवस्थामा रहेको छ। त्यहाँको १ घर बसाई सरेर गएका छन् । १९ घर सार्नुपर्ने अवस्था छ । वडा नम्बर २ को लाक्तङ बस्तीका ५ घर विस्थापित भएको महालक्ष्मी नगरपालिकाका मेयर ध्रुवराज रायाले बताए ।‘जमिन भिरालो भएको कारण एक्कासि पहिरो खस्ने समस्या त छ नै’, उनले भने, ‘ग्रामीण नगरपालिका भएको कारण सडकका काम गर्दा घरहरू जोखिममा पर्नु अर्को समस्याको रूपमा रहेको छ ।’ पहिरोका कारण वडा नम्बर ६ मा सडक निर्माणको क्रममा पहिरो जाँदा ६ घर उच्च जोखिममा छन् । स्थानीय गोपाल थापा अहिले विस्थापित भएर अन्यत्र सरिसकेको छन् ।

महालक्ष्मी नगरपालिकाका विपद् फोकलपर्सन मनोज तामाङले ६३ वटा घरहरू अहिलेसम्म विस्थापित भएर स्थानान्तरणको लागि संघीय सरकारको सफ्टवेयरमा ईन्ट्री गरिएको भएपनि १० घर मात्र प्रमाणित भएको बताए । प्रमाणित भएका १० घरको पनि अझै सम्झौता हुन सकेको छैन ।

वडा नम्बर ४ को ३ घर, ६ नम्बर वडाको ४ घर र वडा नम्बर १ को ३ घर सार्नको लागि अन्तिम सम्झौताको तयारी भएको उनले सुनाए । विस्थापितको लागि दिइने भनिएको राहत र बस्ती स्थानान्तरणमा आउने रकममा जिल्ला प्रशासनले सहयोग नगर्ने गरेको पनि पाइएको छ।

संवाद समूह प्रदेश १ ले पालिकाहरूसँग गरेको संवादको क्रममा पालिका र जिल्ला प्रशासन कार्यालयको बिचमा समन्वयमा समस्या देखिएको पाइएको छ। त्यसमा प्रदेश सरकारले कुनै समन्वय नगरेको पनि पालिकाका प्रमुखहरूले बताएका छन् ।‘स्थानीय तहले पठाएको विवरणमा अपुग भएको कागजात पुगे नपुगेको बारेमा रेपोन्स नगर्दा समस्या सिर्जना भएको छ, पालिकाका प्रमुखहरू भन्छन्, प्रशासनले दुबिधा भए सोध्ने अन्यथा झन्झट दिने कामलाई अन्त्य गरी तत्काल विवरण प्रमाणित गर्न समन्वय गर्नुपर्छ ।’

मृत्युको ग्राफ बढ्दो

पछिल्लो समय विपद्मा परेर मृत्यु हुनेको संख्या तथ्यांकमा बढेको देखिन्छ । बाढी पहिरोबाट मृत्यु हुनेको संख्या धेरै रहेको सरकारी तथ्यांकमा देखिन्छ । प्रदेश प्रहरी कार्यालयले उपलब्ध गराएको पछिल्लो ३ वर्षको तथ्यांक अनुसार बाढी र पहिरोबाट मानिसको मृत्यु धेरै रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १ जनाको मृत्यु र २४ जना घाइते रहेकोमा २०७७/०७८ मा ५५ जनाको मृत्युको मृत्यु हुँदा ३० जना घाइते भएका छन् । त्यो संख्या दोब्बर भन्दा बढी भएर आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा १२० जनाको बाढी र पहिरोबाट मृत्यु भएका छन् भने ३८ जना घाइते भएका छन् ।

तीन वर्ष अगाडि एक जनाको मात्र मृत्यु भएको अवस्थामा त्यो संख्या पछिल्लो २ वर्षमा बढेर १२९ जना पुग्नु भनेको विकासको कामलाई नै आधारमा मान्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन् ।