विराटनगरको श्वेतपत्र : पाँच वर्ष योजनाविहीन, कर्मचारी भर्तिकेन्द्र, यथार्थ आय कमजोर (पूर्णपाठ)
विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले ९७ पृष्ठ लामो श्वेत पत्र जारी गरेको छ । अहिलेसम्म महानगरपालिकाको अवस्था झल्कने श्वेत पत्र आज विराटनगर महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको हो ।
गत वैशाख ३० गतेको निर्वाचन पछि मेयर भएर आएका विराटनगर महानगरमहानगरपालिकाका प्रमुख नागेश कोइरालाले आगामी कार्यदिशा सहितको श्वेत पत्र जारी गरेका हुन् । उनले यो बिचको ५ वर्षमा भएका काम र गर्नु पर्ने कामको बारेमा समेत विस्तृत अवस्था सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कर्मचारी भर्तिकेन्द्र
कार्यालयको अधिकार क्षेत्र, कार्यवोझ, राजस्व क्षमता र खर्चको आकारलाई ध्यानमा राखी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणका आधारमा नगर सभाबाट स्वीकृत दरबन्दीमा कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्नेमा सोको अवलम्बन नगरी कर्मचारी भर्ना गर्दा र समायोजन सहमति दिँदा हाल ६०९ जनाको जम्बो कर्मचारी संयन्त्र रहेको श्वेत पत्रमा भनिएको छ।
जम्बो कर्मचारी संयन्त्रमा ३४५ जना अस्थाई/करारका कर्मचारी रहेका छन्। कुल कर्मचारी मध्ये २७६ जना श्रेणीविहीन स्तरका रहेका छन्। कर्मचारी भर्नाबारे महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत बेरुजु लेखेको श्वेत पत्रमा भनिएको छ ।
‘अर्कोतर्फ दक्ष जनशक्ति र आवश्यक प्रकृतिको जनशक्तिको अझै कमी छ, श्वेतपत्रमा भनिएको छ, वडा कार्यालयहरुमा अधिकृतस्तरका वडा सचिव र प्रशासनिक कर्मचारीहरूको अभाव रहेको छ।’
जनस्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन महानगरका २१ वटा स्वास्थ्य कार्यालय र १०८ जना स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवस्था गरिएको छ। ‘महानगरवासीको स्वास्थ्यमा पहुँच र भरÞपर्दो सेवा हुन सकेको छैन, श्वेत पत्रमा भनिएको छ, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी तथा आधारभूत केन्द्रहरूको भौतिक अवस्था र सेवाको स्तर ज्यादै कमजोर रहेको छ।’
मनपरी जग्गा वितरण
महानगरपालिकाको स्वामित्वमा हाल ६३ बिघा ८कट्ठा १२ धुर जग्गा रहेकोमा साबिकको डंग्राहा र हात्तीमुढा गा।वि।स।मा खरिद गरेको २५ बिघा जग्गाको हालसम्म कुनै उपयोग नभएको, विगत ५ वर्षमा सार्वजनिक तथा पर्ति जग्गाहरू पनि मनोमानीपूर्ण तवरले १६ वटा संघसंस्थाहरुलाई कुल २ बिघा १७ कठ्ठा १८ धुर जग्गा प्रदान गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।
मनोमानी जग्गा वितरणले भविष्यमा महानगरकालागि आवश्यक सार्वजनिक तथा खुल्ला स्थान, पार्क र उद्यानहरूका लागि जग्गाको कमी हुने देखिन्छ, श्वेतपत्रमा भनिएको छ।
महानगरले खरिद गरेको ६२ लाख १५ हजारमा खरिद गरेको ब्रमर सरसफाइमा प्रयोग नगरी सुरुदेखि नै बिग्रेर थन्काइएको अवस्थामा रहेको तथा विकास निर्माणसम्बन्धी आवश्यक उपकरणहरू थोरै मात्रामा रहेको भनिएको छ।
विगत पाँच वर्षमा ८३ वटा ऐन, नियम, कार्यविधि, दिग्दर्शन, निर्देशिका जारी गरिएको छ। ‘तथापि तिनीहरूको संशोधन तथा परिमार्जन गरी समसामयिक कानुन बनाइएको देखिएन, श्वेत पत्रमा भनिएको छ, टोल विकास संस्थासम्बन्धी कार्यविधि जारी हुन नसक्नु सामुदायिक विकासका लागि ठूलो विडम्बना रह्यो ।’
यथार्थ आय कमजोर
विराटनगर महानगरपालिकाको यथार्थ आय पनि कमजोर देखिएको छ। वित्तीय स्रोतको अनुमान र यथार्थ बीच ठूलो खाडल रहेको छ, श्वेत पत्रमा भनिएको छ, विगत पाँच वर्षमा अनुमानको करिब ५०।६४ प्रतिशत मात्र यथार्थ आय प्राप्त भएको छ।’
महानगरपालिका हुनका लागि आन्तरिक आय न्यूनतम १ अर्ब हुनुपर्ने भए पनि विगत ५ वर्षमा सबैभन्दा बढी आ।व। ०७८/७९ मा ४९ करोड ७८ लाख मात्र राजस्व संकलन भएको छ ।
विकास निर्माण कार्यमा न्यून र नाम मात्रको जनसहभागिता रहेको छ। ‘उपभोक्ता समिति र ठेकेदारहरुबीच मिलेमतो भई आयोजना कार्यान्वयन गराउने परिपाटीले प्रश्रय पाएको छ, मेयर कोइरालाले श्वेत पत्रमा उल्लेख गरेका छ, जनसहभागिता परिचालन हुन नसक्दा विकास निर्माणमा नगरवासी,समुदायको अपनत्वको कमी र महानगरपालिकामा स्रोतको चाप पर्न गएको छ।’
विगत ५ वर्षमा बजेटको ठूलो आकार घोषणा भए पनि कुल बजेटको औसतमा ४९.२० प्रतिशत मात्र खर्च भएकोले विकास निर्माण अधुरो भई नगरवासीले पाउने सेवा सुविधा समयमा पाउन नसकेको पनि उल्लेख गरिएको छ ।
आर्थिक अनुशासन फितलो
विराटनगर महानगरपालिकाको पछिल्लो ५ वर्षको आर्थिक सुशासनको अवस्था कमजोर देखिएको छ। कार्यालयको वारुणयन्त्रहरूले छिमेकी जिल्लाहरूलगायत भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा समेत सुविधा पुर्याउँदै आएका छन्।
तथापि वारुणयन्त्रका कर्मचारी, मेशिन उपकरण, मर्मत सम्भार र इन्धनलगायतको ठूलो बजेट महानगरका करदाताहरूबाट उठेको करबाट खर्च बेहोरिने परिपाटीले महानगरमा आर्थिक बोझ बढ्दै गएको अवस्था छ।
आर्थिक अनुशासनमा आव ०७४/७५ मा ६१ करोड ८९ लाख बेरुजु रहेकोमा आ।व। ७७/७८ सम्ममा बेरुजु अंक बढ्न गई कुल१ अर्ब ६३ करोड ५७ लाख पुगेको छ।
महानगरको दुरदृष्टि सहित आवधिक योजना तथा क्षेत्रगत योजनाहरू हालसम्म तर्जुमा गरिएको छैन । हचुवाका आधारमा जथाभाबी स्रोतको विनियोजन गरेबाट विकासका ठोस उपलब्धिहरू हासिल हुन सकेका छैनन्, श्वेत पत्रमा भनिएको छ।
महानगरले बिहीबार जारी गरेको श्वेत पत्रमा यस अघिका जनप्रतिनिधिमाथि प्रश्नै प्रश्न उब्जाएको छ। गुणस्तरीय शिक्षा, भौतिक पूर्वाधार र शिक्षकहरूको पेसागत विकासको अवस्था अझै कमजोर रहेको छ।
संस्थागत विद्यालयहरूलाई महानगरको शैक्षिक अनुशासनको दायरामा राख्न सकिएको छैन। महानगर बहुप्राविधिक शिक्षालयको गुणस्तर तथा दिगोपना चुनौतीपूर्ण रहेको पनि औँल्याएको छ।
तत्कालीन मेयर भीम पराजुलीले हचुवाको भरमा नीति कार्यक्रम ल्याएको कर्मचारी भर्तिकेन्द्र बनाएको कुनै योजना बिना विराटनगर महानगरपालिका चलाएको देखाएको छ ।
विकासे आयोजना
विराटनगरको विकासको लागि भनेर एडिबीको लगानीमा सम्पन्न भएको आयोजनामा जग्गा खरिदका लागि ९ करोड ११ लाख ५३ हजार र विकास निर्माण तर्फ ६अर्ब ५९ करोड ३७ लाख खर्च भएको छ ।
आयोजनाबाट कालोपत्रे सडक ८२ कि।मि, ग्राभेल सडक ९.५ कि.मि, ठूला नाला ३७ कि।मि।, सडक छेउको नाला ८०.५ किमि, फुटपाथ २६ कि.मि., ढल प्रणाली जडान ६१.८ किमि भएको छ। मेनहोल ढल प्रणाली २०४२ वटा, सिवर इन्लेट ढल प्रणाली २४८६ वटा, हाउस कनेक्सन च्याम्बर ४७५० वटा, नयाँ खानेपानी लाइन २३.५ किमि, सार्वजनिक शौचालय ६ वटा, पारिवारिक शौचालय ५२४ वटा निर्माण भएको छ।
महानगर क्षेत्रमा परियोजना र कोसी राजमार्गबाहेक कालोपत्रे सडक १०८ किमि, ग्राभेल १५० किमि, ढलान १७ किमि र कच्ची सडक ५५ किमि मात्र रहेको अवस्था समेत सार्वजनिक गरिएको छ।
विगत ५ वर्षमा संक्रमणकालमा सुरु गरिएका बस टर्मिनल, तारिÞणीप्रसाद कोइराला सञ्चार ग्राम र आरोहण गुरुकुलबाहेक अन्य ठूला तथा ठोस आयोजनाहरू सम्पन्न नभएको औल्याईएको छ।
यस्तो कार्यदिशा
मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनापश्चात् हामीले पहिलो निर्वाचित स्थानीय सरकारको अनुभव पनि गरिसकेको महानगरको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय सरकार जनताको सबैभन्दा नजिकको देख्न, सुन्न र अनुभूति गर्न सकिने भरपर्दो सरकार हो।
विगतको निराशा, विसङ्गति, विकृति र कमीकमजोरीहरूलाई चिर्दै दोस्रो स्थानीय सरकारका रूपमा आएका महानगरपालिकाका हामी जनप्रतिनिधिहरूले सुशासन र सम्बृद्धिको यात्रालाई अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको उल्लेख छ ।
आगामी दिनहरूमा योजनाबद्ध विकास, स्रोतको कुशल विनियोजन तथा परिचालन, आन्तरिक राजस्वमा अभिवृद्धि, छरितो तथा कार्यमूलक प्रशासनिक संरचनाको व्यवस्था, गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण, संस्थागत क्षमताको विकास, आर्थिक अनुशासन, पोहोर मैलाको दिगो व्यवस्थापन, सामुदायिक विकास, विपद् व्यवस्थापनको सबल संयन्त्र, भएका पूर्वाधार तथा सम्पत्तिहरूको मर्मत सम्भार र पारदर्शी तथा जनउत्तरदायी स्थानीय सरकारको प्रत्याभूतितर्फ हाम्रो कार्यदिशा हुनेछ, श्वेत पत्रमा भनिएको छ।
