यी ३ गम्भीर आराेप, जसकाे सामना गर्नुपर्नेछ चाेलेन्द्रले!
काठमाडाैँ । संसद्काे महाभियाेग सिफारिस समितिले आज बिहान ११ बजे निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चाेलेन्द्रशमशेर जबरासँग बयान लिँदैछ/प्रश्नहरू साेध्दैछ । आफूमाथिको लागेकाे २१ बुँदे आरोपको सामना गर्न समितिसामू जबरा उपस्थित हुँदैछन् । सूत्रहरूले बताएअनुसार जबराले लिखितसँगै माैखिक जवाफसमेत दिनेछन् । संसदीय सुनुवाइका क्रममा करिब ३ वर्षअघि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् अधिकारी तथा सहयोगीको दलबलसहित संसदीय समिति पुगेका थिए जबरा । तर, यसपटक भने अवस्था फरक छ । उनी निजी सवारीसाधानमा संसद् सचिवालय पुग्नेछन् भने राज्यकाे पक्षबाट हुने कुनै पनि सेवा-सुविधा पाउने छैनन् । किनकी उनी अहिले निलम्बित अवस्थामा छन् ।
संविधानको धारा १०१ मा भएको व्यवस्थाअनुसार जबराको महाभियोगको आरोप पुष्टि हुन पाँचवटा आधारमध्ये कुनै एउटा आधार पुष्टि हुनुपर्छ । उक्त धारामा संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधार देखिएमा महाभियोगको आरोप पुष्टि हुनेछ । धारा १०१ काे उपधारा २ मा भनिएकाे छ— ‘संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव र खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यकाे पालन नगरेको, आचारसंहिताकाे गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकाे आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेकाे सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वाेच्च अदालतका न्याायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियाेगकाे प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछ । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेकाे सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ ।’
अर्थात् अब जबरामाथिकाे यी ३ वटा आराेपहरू कुनै एक मात्रै पुष्टि भए पनि उनी यही धाराअनुसार पदमुक्त हुनेछन् । यसबारे समितिले आज जबरासँग सवाल-जवाफ गर्दैछ ।
महाभियोगको प्रस्ताव, सरोकारवालाहरूको उजुरी र विभिन्न संस्था एवम् व्यक्तिहरूले उपलब्ध गराएकाे प्रमाणहरूका आधारमा समितिले जबरालाई साेध्ने प्रश्नहरू बनाएकाे छ । खासरूपमा उनीमाथि यी नै ३ वटा आरोपको सामना गर्नुपर्नेछ । समितिका एक सदस्यले मकालुखबरसँग भनेका छन्, ‘मुख्यत: उहाँ यी नै ३/४ वटा प्रश्न र आराेपहरूकाे सामना गर्नुपर्ने देखिएकाे छ । जुन साँच्चै गम्भीर र संगीन छन् ।’
संविधान-कानूनको गम्भीर उल्लंघन र गैरकानूनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन
जबरामाथि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिका क्रममा संविधानको आफूअनुकुल व्याख्या गरेको आरोप छ । संवैधानिक मापदण्ड नपुग्दै उनले डा. मनोज शर्मालाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएकाे आराेप उनीमाथि छ । यसले उनकाे कदम असंवैधानिक रहेकाे थियाे । जबकि शर्मा पुनरावेदन अदालतको अतिरिक्त न्यायाधीशबाट पदमुक्त भएका थिए भने उच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्ति पाएका थिएनन् । यसरी उच्च अदालतमै नियुक्त हुन नसकेका उनलाई जबराले सोझै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनाएका थिए । यसपछि उनीमाथि संविधानकाे उल्लघंन गरेकाे आराेप लागेकाे हाे ।
उनीमाथि रञ्जन कोइरालाको मुद्दामा कैद मिनाहाको राय तयार गर्ने क्रममा न्यायका मान्य सिद्धान्त र कानूनको गलत व्याख्या गरेका थिए । याे आराेपकाे समेत उनले सामना गर्नुपर्ने छ ।
जबरामाथि न्यायसम्पादनका क्रममा भ्रष्टाचार गरेको आरोपसमेत छ । महाभियोग प्रस्तावमा रहेकोमध्ये सबैभन्दा संगीन प्रकृतिको यो आरोपको साथमा उनीमाथि कुनै पक्षलाई जिताउन वा हराउन परिवारका सदस्य र नातेदारलाई बिचौलियाको रूपमा प्रयोग गरेको विवरण तथ्यसहित प्रस्तुत गरिएको छ । उनीमाथि गैरकानूनी लाभ र सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा जबराका भाई प्रभु शमशेर र परिवारका अन्य सदस्यविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा उजुरीसमेत परेको छ ।
विभिन्न अध्ययन तथा सरकारी कागजातहरू हेर्दा उनले तलबसुविधाको तुलनामा अस्वाभाविकरूपमा सम्पत्ति जोडेको देखिन्छ । जबराले यसकाे समेत सामना गर्नुपर्छ । उनकाे कार्यकालमा विकृति, विसंगती, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको आरोप सासंदहरूले लगाएका छन् । यसकाे पनि उनले जवाफ दिनुपर्ने छ ।
कार्यक्षमताको अभाव र खराब आचरण
जबरामाथिको अर्को प्रमुख आरोप कार्यक्षमताको अभाव र खराब आचरण हाे । उनले न्यायका आधारभूत मूल्य मान्यता र पद्धति लत्याएको आरोप पटक-पटक छ । सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रञ्जन कोइरालाविरुद्धको मुद्दामा जबरासहितको इजलासले उनको कैद छुट गरिदिएको थियो । यसलाई समेत प्रश्नका रूपमा राखिएकाे छ । समितिका एक सदस्यकाअनुसार उनीमाथि लागेकाे आराेपहरूमध्ये याे पनि प्रमुख र गम्भीरखाले आराेप हाे । जसकाे उनले सामना गर्नैपर्छ ।
महाभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रधानन्यायाधीशले सरकारी प्रवक्ताजस्तो भइ इजलासबाहिर आफ्नो फैसलाबारे बोल्दै हिँड्नु र टिका-टिप्पणी गर्नु अदालतको गरिमा र पदीय मर्यादाअनुकूलको आचरण हाेइन, हुन सक्दैन ।’ यसै भनाइलाई समितिले प्रमुख ‘बल’काे रूपमा प्रयाेग गरेकाे छ । यसले उनकाे कमजाेर कार्यक्षमता र खराब आचारण झल्किने समितिकाे ठम्याइँ छ ।
संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी विवादमा समेत जबराले मुद्दालाई धकेलेर न्यायसम्पादन अवरुद्ध गरेको आरोप छ । यसकाे समेत उनले सामना गर्नुपर्ने देखिएकाे छ । यस्तै नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष एवम् अधिवक्ता रुद्र पोखरेल र काठमाडाैँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाबिचको घुस लेनदेनसम्बन्धी फोनवार्तामा प्रधानन्यायाधीश जबरासमेत जोडिएका छन् । बारले संसदीय समितिलाई बुझाएको पत्रमा पोखरेल र जबराबिचको सम्पर्कको विस्तृत छानबिन हुनुपर्ने माग गरेको छ । अडियोमा अधिवक्ता पोखरेलले भनेका थिए, ‘प्रधानन्यायाधीश मिलाउने, आरोपितलाई धरौटीमा छुटाउने ।’ समितिले बनाएकाे प्रश्नमा यसबारे समेत उल्लेख गरिएकाे छ ।
इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी पूरा नगरेको/भाग खाेजेकाे
जबरामाथि इमानदारीतपूर्वक जिम्मेवारी नगरेकाे तर, सरकारमा भाग खाेजेकाे संगीन आराेप छ । यत्ति मात्रै हाेइन, उनीमाथि सबै अदालतहरूमा ‘सेटिङ्ग’ गरेर न्यायसम्पादनमा अवरोध गरेको आरोप पनि छ । उनले संवैधानिक इजलासमा दर्ता भएका मुद्दा लामो समयसम्म अलपत्र पारेको, छिटो छरितो न्यायसम्पादन गर्न दिइएको न्यायिक अधिकार दुरुपयोग गरी कसैको निहीत स्वार्थपूर्ति गरेको, कार्यपालिकाबाट भाग खाेजेकाेलगायतका आराेपहरू छन् । यी सन्दर्भहरूलाई पनि समितिले प्रश्नकाे रूपमा खडा गरेकाे छ ।
गतवर्ष सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले इजलास बहिस्कार गर्ने क्रममा तयार पारेको अनौपचारिक अवधारणपत्रमा जबरामाथि ‘न्यायको मूल्यमान्यतामाथि कार्यपालिकासँग सौदाबाजी गरेको’ र ‘संवैधानिक न्यायप्रणालीलाई नेतृत्व दिन असफल भएको’ आरोप लगाइएको छ । ‘नेतृत्वको उपयुक्तता र वाञ्छनियतामा असफल भएको…’ त्यहाँ भनिएकाे छ ।
संसदीय समितिले सङ्कलन गरेकाे प्रमाणहरूमा याेसमेत छ र यसलाई प्रश्नकाे रूपमा प्रयाेग गरिने समितिले जनाएकाे छ ।
