मन्त्रीले नै बुझाउँदैनन् सम्पत्ति विवरण, अधिकारीहरू भन्छन्- ‘बुझाउनै पर्छ’

काठमाडौँ । आर्थिक पारदर्शीताका लागि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने ‘असल अभ्यास’लाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका केही मन्त्रीहरूले बेवास्ता गरिरहेका छन् । पारदर्शी शासन प्रणालीका लागि भन्दै २०४८ सालयता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने अभ्यास शुरू गरिएकाे छ । तर, वर्तमान कतिपय मन्त्रीहरूले भने त्यसलाई लत्याइरहेका छन् ।

याे समाचार तयार पार्दासम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएअनुसार वर्तमान ९ जना मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । प्रधानमन्त्री देउवासँगै १५ जना मन्त्रीहरूले भने सम्पत्ति विवरण बुझाएका छन् । विवरण नबुझाउने मन्त्रीहरूमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, कृषिमन्त्री मृगेन्द्रसिंह यादव, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री मोहम्मद ईस्तियाक राई, पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरी, स्वास्थ्यमन्त्री भवानीप्रसाद खापुङ, श्रममन्त्री शेरबहादुर कुँवर, वनमन्त्री प्रदीप यादवसँगै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री हिराचन्द्र केसी छन् ।

सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने बाध्यताकारी नियम नभएपनि यसलाई ‘असल अभ्यास’का रूपमा निरन्तरता दिँइदै आएकाे छ । खासगरी ०४८ सालयताका प्रायः सबै सरकारका मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै नै आएका छन् एकाधबाहेक । सम्पत्ति विवरण बुझाउनेबारे कुनै बाध्यकारी कानून तथा प्रावधान नभएपनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० ले यसबारे केही व्यवस्थाहरू गरेकाे छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० काे उपदफा (१) अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेको प्रत्येक व्यक्तिले त्यस्तो पदमा बसेको ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्छ ।

तर, वर्तमान मन्त्रीहरूले यही अभ्यासलाई मानेका छैनन्, उनीहरूले लत्याइरहेका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले कार्यव्यवस्था नियमावलीमा व्यवस्था गरेर संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गरेकाे लामो समय भइसकेको छ । तर, मन्त्रीहरू यसलाई मान्दैनन् ।

०००

जनार्दन पहिलोपटक २०७८ असार २९ गते अर्थमन्त्री बनेका थिए । त्यसबेला पनि उनले सम्पत्ति विवरण बुझाएनन् । अर्थमन्त्री हुँदा विवादमा तानिएका उनले गत असार २२ गते मन्त्री बनेको एक वर्षपछि राजीनामा दिएका थिए । यसपछि उनीमाथि लागेको आरोप झुटाे ठहरिएपछि उनी पुनः राजीनामा दिएको २५ दिनपछि साउन १५ गते अर्थ मन्त्रालयमै फर्किए । अहिले उनी पुनः मन्त्री बनेको ठ्याक्कै एक महिना बितेको छ । तर, सम्पत्ति विवरण भने बुझाएका छैनन् ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को (१) अनुसार अबको एक महिनासम्म बुझाउँछन्/बुझाउँदैनन् हेरौँ ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) काे तर्फबाट दोस्रो चरणमा मन्त्री बनेका ५ जनाले पनि अहिलेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । २०७८ असोज २२ गते मन्त्री बनेका ४ जनालाई हटाएर गत असार १२ गते एकीकृत समाजवादीले जीवनराम श्रेष्ठ (संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन), मेटमणि चौधरी (शहरी विकास), शेरबहादुर कुँवर (श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा), भवानीप्रसाद खापुङ (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या) र हिराचनद्र केसी (स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य) लाई सरकारमा पठाएको थियो । उनीहरू कसैले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । उनीहरू मन्त्री बनेकाे ६३ दिन बितिसकेकाे छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को (१) अनुसार उनीहरूकाे म्याद सकिसकेकाे छ । त्यसाे त उनीहरूले उपदफा २ अुनसारकाे प्रक्रियासमेत शुरू गरेका छैनन् । उनीहरूकाे ध्यान यसतर्फ छँदै छैन ।

असार २० गते मन्त्री बनेका जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का तीन मन्त्रीले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । उनीहरू मन्त्री बनेको ५५ दिन बितेकाे छ, तर विवरण भने बुझाएका छैनन् । २०७८ असोज २२ गते मन्त्री बनेका ४ जनालाई हटाउँदै जसपाले मोहम्मद ईस्तियाक राई (भौतिक पूर्वाधार), प्रदीप यादव (वन तथा वातावरण) र मृगेन्द्रकुमार सिंह यादव (कृषि तथा पशुपंक्षी) लाई सरकारमा पठाएको थियो । उनीहरू कसैले पनि सम्पत्ति विवरण बुझाएका छैनन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को (१) अनुसार अब उनीहरूले ५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

सम्पत्ति विवरण नबुझाएका मन्त्रीहरू (यो समाचार तयार पार्दासम्म):—

हालसम्म विवरण नबुझाउने मन्त्रीहरूकाे सम्पत्ति विवरणकाे महल खाली छ । स्राेत : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्काे कार्यालय ।

किन सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दैनन् मन्त्रीहरू ?

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूले मात्रै होइन, यसअघिको केपी शर्मा ओली नेतृत्वका मन्त्रीहरूले पनि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका थिएनन् । उनीहरू कतिजना त विवरण सार्वजनिक नगरीकनै बिदा भए । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को (१) अनुसार मन्त्री बनेको दुई महिनाभित्र र प्रत्येक वर्ष सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेपनि यसको खिल्ली उडाउँदै उनीहरू बिदा भए । अहिलेकाे सरकारका मन्त्रीहरू पनि उस्तै निस्केका छन् ।

उनीहरूले यसरी किन सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दैनन् (?) भन्ने प्रश्नमा एक पूर्वप्रशासक भन्छन्, ‘उनीहरूलाई नबुझाउँदा पनि केही हुँदैन भन्ने सोच्दा होलान् । मेरो ठूलो दल छ, मेरो दलबल छ भनेर पनि सोच्दा होलान् । यो सानो कुरा हो भनेर सोच्छन् होला । त्यही भएर त बुझाउँदैनन् नि ! नभए त बुझाउनुपर्ने हो ।’

नेपाल सरकार पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला सार्वजनिक पद धारण गरेपछि सम्पत्ति विवरण नबुझाउनु प्रणाली/व्यवस्था नमान्नुजस्तै भएको बताउँछन् । भन्छन्— ‘यो बुझाउनुपर्ने हो । तर किन बुझाउँदैनन् भन्ने प्रश्न सम्बन्धित व्यक्ति तथा मन्त्रीहरूलाई सोध्नुपर्ने हुन्छ ।’

विगतमा मन्त्री बनेका कतिपयले पनि सम्पत्ति विवरण नबुझाएको स्मरण गर्दै उनले भनेका छन्, ‘बुझाउनुचाहिँ पर्ने हो ।’

सम्पत्ति विवरण नबुझाउँदा के हुन्छ ?

सम्पत्ति विवरण नबुझाउँदा के हुन्छ (?) भन्नेबारे ठोसरूपमा कुनै कानून तथा ऐनहरूमा व्यवस्था गरिएको छैन । तर, भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० ले भने केही व्यवस्थाहरू गरेको छ । उपदफा (१) ले पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले र यो दफा प्रारम्भ हुँदाका बखत सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका व्यक्तिले यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने छ,’ त्यहाँ भनिएको छ ।

उपदफा (१) बमोजिमको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेश गर्न नसक्ने सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले त्यस्तो विवरण पेश गर्न नसक्नाको कारणसहित उल्लेख गरी म्याद थपको लागि अनुरोध गर्न सक्छन् । त्यसपछि सम्बन्धित निकाय तथा अधिकारीले बढीमा एक महिनासम्मको म्याद दिन सक्छन् । तर, हालका कुनै पनि मन्त्रीहरूले यस्तो नगरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ । उपदफा ३ मा भनिएको छ, ‘उपदफा (२) बमोजिम थप गरेको म्यादभित्र पनि सम्पत्तिको विवरण पेश नगरेको खण्डमा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यत्तिलाई पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गरी निज र निजको परिवारको नाममा गैरकानूनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।’

तर, अहिलेसम्म सम्बन्धित निकाय तथा अधिकारीहरूले त्यस्तो नीति अख्तियारी गरेका छैनन् । मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण नबुझाउँदा पनि उनीहरू चुपचापप्राय: छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थ भन्छन्, ‘यसबारे खासरूपमा थाहा भएन । सम्बन्धित एवम् जानकार अधिकारीहरूलाई साेध्नुपर्ला ।’

नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव विमल काेइराला सम्पत्ति विवरण नबुझाउनु सम्बन्धित व्यक्तिमाथिकै नैतिक प्रश्न भएकाे बताउँछन् । संवैधानिकरूपमा याे खास ठूलाे कुरा नभएपनि नैतिकरूपमा याे ठूलै प्रश्न भएकाे उनकाे भनाइ छ । ‘सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्दा ठूलै कुरा त केही हुँदैन । तर नैतिकरूपमा आफैँमाथि प्रश्न उठ्छ ।’

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० ले गरेकाे यी व्यवस्थाहरू हेर्नुस्:—

‘वेबसाइटमा प्रविष्टि नभएको हुनसक्छ’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ‘केही मन्त्रीहरूले सम्पत्ति विवरण किन बुझाएनन् ?’ भन्ने प्रश्नमा पन्छिन खोज्छ । कार्यालयका सम्पत्ति विवरणसँग सम्बन्धित काम/कारबाही हेर्ने सहसचिव हिरामणि शर्मा भन्छन्, ‘क-कसले बुझाउनुभयो र क-कसले बुझाउनुभएन भन्नेबारे पनि खास थाहा पाे छैन । हामी हेर्छौँ ।’

उनले चलाखी कुरा गर्छन्, भन्छन्— ‘तर, कहिलेकाहीँ विवरण प्राप्त भएर पनि वेबसाइटमा प्रविष्टि गर्न छुटिरहेको हुन्छ । के भएको हो, हामी हेर्छौँ र त्यसो भएको हो भने प्रविष्टि गराउँछौँ ।’ उनी कहिलेकाहीँ यसबारे मन्त्रीहरूकाे ध्यानाकर्षण भने गराउँदै आएकाे बताउँछन् । ‘कहिलेकाहीँ माननीय मन्त्रीज्यूहरूकाे ध्यानाकर्षणचाहिँ गराउँदै नै आइएकाे हाे । उहाँहरू बढी काममै रहने हुँदा व्यस्त भएर दिन नसकेकाे पनि हुनसक्छ ।’

कार्यालयका प्रवक्ता महादेव पन्थ त यसबारे आफूलाई जानकारी नभएकै बताउँछन् । ‘मलाई त खास जानकारी भएन ।’

‘सम्पत्ति विवरण बुझाउन अनिवार्यता हो’

प्रशासनविद् डा. भीमदेव भट्ट सार्वजनिक पद धारण गर्नेहरूको सम्पत्ति विवरण अनिवार्यरूपमा सार्वजनिक हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘सार्वजनिक पद धारण गर्नेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक हुनैपर्छ । विगतमा पनि हुने गरेकै हो । सार्वजनिक पद धारण गर्दा कति सम्पत्ति थियो र छोड्दा कति पुग्यो भन्ने तुलना गर्न त्यो आवश्यक छ । त्यसबाट सम्बन्धित व्यक्तिको इमानदारीता पनि प्रष्ट हुन्छ,’ उनले भनेका छन् ।

नेपाल सरकारका पूर्वमुख्य सचिव विमल कोइराला पनि भट्टको भनाइसँग सहमत छन् । ‘सम्पत्ति विवरण बुझाउनैपर्छ । यो चल्दै आएको अभ्यास हो,’ उनले भनेका छन्, ‘यो एक हिसाबले बाध्यकारीजस्तै हो । संविधानमा यसबारे केही नलेखिए पनि यसलाई अनिवार्यताभित्र राख्नुपर्छ । उनी याे अभ्यास संवैधानिकभन्दा पनि नैतिक भएकाे ठान्छन्, भन्छन्— ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले नैतिकता र पारदर्शीताका लागि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यो मूलतः कानूनीभन्दा पनि नैतिक प्रश्न हो, पारदर्शीताका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले अद्यावधिक सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु आवश्यक हुन्छ ।’