मानवअधिकार रक्षकको पहिचान खै ?

विराटनगर । मानवअधिकार रक्षकहरूले राज्यसँग पहिचान खोज्ने बेला आएको बताए ।  मानवअधिकार संरक्षण, सम्वर्द्धन र सरोकार विषयक कार्यशालामा उनीहरूले राज्यसँग पहिचान खोज्ने बेला भएको बताए ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र  इन्सेक प्रदेश १ कार्यालय विराटनगरको आयोजना गरेको कार्यक्रममा  मानव अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि लाग्दै आएका मानव अधिकार रक्षकहरूले आफ्नो पहिचानको बारेमा राज्यसँग कुरा उठाउनु पर्ने बताएका हुन् ।

इन्सेक प्रदेश १ कार्यालयका प्रमुख सोमराज थापाले मानवअधिकार रक्षकको अवस्थाबारे प्रस्तुतीकरण गरेका थिए । नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले ड्राफ्ट गरेको मानवअधिकारकर्मीको सुरक्षा र संरक्षण सम्बन्धी आदेश २०७७ ले समेटेका विषयमा थापाले जानकारी गराएका थिए ।

मानवअधिकार रक्षकहरूको अवस्था द्वन्द्वकलामा भन्दा सुधार भएको तर,  अझै पनि ढुक्क हुने अवस्था भने नरहेको उनले बताए ।  राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग प्रदेश १ निर्देशक नितु गड्तौलाले मानवअधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्य योजना र मानवअधिकार सम्बन्धी निर्देशिकाहरू जारी भए पनि मानवअधिकार रक्षक सम्बन्धी छुट्टै कानुन निर्माण नभएकाले अझै पनि मानवअधिकार रक्षक राज्यको पहिचानमा नपरेको बताइन् ।

मानवअधिकारकर्मी मणिकुमार अज्र्यालले मानवअधिकार रक्षकहरूले धेरै काम गरेको भए पनि त्यस्ता कामको अभिलेखीकरण हुन नसकेको बताए ।  नारी विकास संघकी प्रमुख सीता शर्माले मानवअधिकार रक्षकहरूले गाइडलाइन विनै पनि काम गरिरहेको अवस्थामा सरकारले गाइडलाइन बनाउनु सकारात्मक रहेकोमा जोड दिइन् ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष लखन साहले सबैको संगठन भए पनि मानवअधिकार रक्षकको बलियो संगठन नभएको बताए । मानवअधिकार रक्षकहरूको सञ्जाल, उप सञ्जाल गठन भएको तर बलियो र आधिकारिक संगठन नरहेको उनले बताए।