आरक्षण व्यवस्थाबारे संवैधानिक आयोगहरूको धारणा के छ ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था तत्काल अन्त्य गरिनुपर्ने निष्कर्ष सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएपछि अधिकारका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ, संस्था तथा अधिकारकर्मीबिच यो कुरा तुल पक्रिएर उठेको देखिएको छ ।

यस्तोमा संवैधानिक आयोगकै पदाधिकारीहरूको आरक्षणप्रतिको धारणा कस्तो छ ? यसको आवश्यकताबारे उनीहरूको बुझाइ के हो भन्नेबारे हामीले मतहरू संकलन गरेका छौँ ।

दलित आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले तत्काल आरक्षण हटाउन नहुने बताए । पुर्कुटीले दलित समुदायलाई दिइँदै आएको आरक्षण व्यवस्था हटाउन नसकिने बताएका हुन् ।

मकालुखबरसँग कुरा गर्दै आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले भने, ‘दलित समुदायबाट आरक्षणको व्यवस्था हट्नु हुँदैन ।’ उनले आरक्षण व्यवस्था दीर्घकालीन नभएको बताउँदै जबसम्म दलित समुदाय सबल र सक्षम हुँदैनन् तबसम्म दलित समुदायका लागि आरक्षण आवश्यक भएको बताए ।

समावेशी आयोगको प्रतिवेदनप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘अझै पनि दलित समुदाय सबल हुन नसकेका कारण आरक्षणको व्यवस्था हट्न हुँदैन । समावेशी आयोगले निकालेको प्रतिवेदन हाम्रो अधिकार विपरीत भयो, उहाँहरू आफूलाई दिइएको काम कर्तव्य भित्र रहनुभएन कि रु’

त्यस्तै, आदिवासी जनजाति आयोगका प्रवक्ता टेक प्रसाद पुलामीले जनजातिमध्ये पनि अझै लोपोन्मुख, सीमान्तकृत जातिहरूको प्रतिनिधित्व हुन नपाएको भन्दै आरक्षण व्यवस्था तत्काल हटाइन नहुनेमा उनले प्रस्ट पारे । उनले अझ राउटे, माझी, चेपाङ, दनुवारजस्ता जातिलाई पनि समावेशितामा ल्याउनुपर्ने बताउँदै नेपाल सबै जातिहरूको साझा फूलबारी भएकाले ती लोपोन्मुख जातिलाई पनि सशक्तीकरण र आरक्षणको आवश्यकता रहेको बताए ।

त्यस्तै, राष्ट्रिय महिला आयोगका प्रवक्ता चमिला भट्टराईले धेरै आयस्रोत भएका व्यक्तिहरूले जातीय आरक्षण पाइरहेको बताइन् । उनले आरक्षण जाति विशेष भन्दा पनि व्यक्तिको पृष्ठभूमि
हेरेर दिइनुपर्ने बताइन् । ‘महिलाहरू पनि कति सबल छन्, कति छैनन् । नभएकालाई पनि माथि उठाउनु पर्ने हुन्छ’, उनले भनिन् ।

त्यस्तै, मुस्लिम आयोगका अधिकारीले आरक्षण व्यवस्था अद्यावधि गराउनुपर्ने समय आएको बताए । उनले एउटै व्यक्तिले पटकपटक आरक्षण पाउनुपर्ने व्यवस्था संरचना फेरिनुपर्ने आवश्यक रहेको बताए ।

आरक्षणको विषयमा आयोगका प्रवक्ताहरूका मत फरक भए पनि तत्काल आरक्षण हटाइन नहुनेमा सबैको एकमत रहेकाे छ ।

प्रतिक्रिया

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *