समावेशी आयाेगले भनेजस्तै आरक्षण प्रणाली अन्त्य गर्ने बेला भएकाे हाे ?

काठमाडौँ । राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था जतिसक्दो छिटो अन्त्य गर्नुपर्ने/हटाउनुपर्ने निष्कर्षको प्रतिवेदन तयार पारेको छ । जसको तीव्र आलोचना शुरू भएको छ । समावेशी नामकाे आयोगमा समावेशी सहभागिता भएन भनेर आलोचना भइरहेका बेला याे प्रतिवेदनले आयाेगलाई थप विवादित बनाएकाे छ । यसले खासगरी आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, दलितलगायतका समुदायमा संशय पैदा गरेकाे छ भने सम्बन्धित समुदायकाे प्रतिनिधित्व गर्ने अन्य आयाेगहरूले समावेशी आयोगको याे प्रतिवेदन संविधानको प्रस्तावनाविपरीत भएको निष्कर्ष निकालिरहेका छन् ।

यसबाहेक अन्य सामाजिक संघसंस्थाहरूले पनि खबरदारी गरिरहेका छन् । नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघले त आन्दोलनकै चेतावनी दिएको छ । महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष बुद्ध घर्तीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उत्पीडित समुदाय, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रको समानुपातिक समावेशीताको नीति अपमानित हुनेगरी आइलाग्ने यस्ता षड्यन्त्रविरुद्ध नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ प्रतिवाद मात्र होइन, जुनसुकै र जस्तोसुकै आन्दोलनको नेतृत्व गर्नका लागि पनि तयार रहेकाले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदैछौँ ।’

यसबाहेक अन्य संघसंस्थाहरूले पनि यस्तै चेतावनी दिइरहेका छन् । कतिपयले त समावेशी आयोगले आफ्नो कार्यक्षेत्र र अधिकार भुलेको टिप्पणी गरेका छन् ।  नेपालको संविधानको धारा २५८ (क) मा समावेशी आयोगको कार्यक्षेत्र उल्लेख छ । त्यहाँ भनिएको छ, ‘खस–आर्य, पिछडा वर्ग, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवम् सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिकरूपले विपन्न वर्गलगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने ।’ तर, समावेशी आयोगले अन्य आयोगहरूका कार्यक्षेत्रसमेत हस्तक्षेप गर्दै गैरसंवैधानिक प्रतिवेदन तयार पारेको अर्काे आयाेगका एक आयुक्तले बताएका छन् । उनले मकालुखबरसँग भनेका छन्, ‘समावेशी आयोगले नजानिँदो पाराले अरु आयोगहरूको अधिकारसमेत खोस्नेगरी काम गर्‍याे । यो असंवैधानिक हुन जान्छ ।’

‘तत्काल खारेजीको गरिएको होइन’

समावेशी आयोगले भने तत्काल आरक्षण खारेजको सिफारिस नगरिएको स्पष्टीकरण दिएको छ । आलोचना शुरू भएपछि गत भदौ ८ गते वक्तव्य सार्वजनिक गरेको आयोगले भनेका छ— आयोगले आरक्षण खारेज गर्ने सिफारिस गरेको छ भन्ने व्यहोराका विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रकाशित लेखका सम्बन्धमा यो आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । ती सञ्चारमाध्यमले उल्लेख गरेजस्तो आयोगले आरक्षण प्रणालीको तत्काल खारेजको सिफारिस नगरेको व्यहोरा सम्बन्धित सरोकारवाला सबैमा आयोग जानकारी गराउँदछ ।

आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सेना पनि यही दोहोर्‍याउँछन् । ‘यो एक अध्ययन मात्रै हो, सिफारिस होइन । यो प्रतिवेदनको भरमा प्रतिक्रिया दिन हतार गर्नुहुन्न,’ उनले भनेका छन् । उनले त्यसअघि भनेका छन्, ‘आरक्षणबारे पुनरावलोकन गर्नुपर्छ भनिएको मात्रै हो ।’ यो पनि त हटाउनैपर्छ भनिएको होला नि (?) भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्, ‘पुनरावलोकन भएपछि नै थाहा हुने कुरा होनि त्यो त ।’

अन्य आयोगहरूको धारणा के छ ?

समावेशी आयोगको प्रतिवेदनका विषयमा ‘आयोग भर्सेस अयोग’ जस्तो देखिएको छ । समावेशी आयोगको उक्त प्रतिवेदनविरुद्ध अन्य आयोगहरू देखिएका छन् ।
दलित आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटी आरक्षण हटाउन नहुने बताउँछन् । मकालुखबरसँग कुरा गर्दै आयोगका प्रवक्ता पुर्कुटीले भने, ‘दलित समुदायबाट आरक्षणको व्यवस्था हट्नु हुँदैन । यो उनीहरूको संवैधानिक अधिकार हो ।’

जबसम्म दलित समुदाय सबल र सक्षम हुँदैनन्, तबसम्म दलित समुदायका लागि आरक्षण आवश्यक रहेको भनाइ उनको छ । ‘अझै पनि दलित समुदाय सबल हुन नसकेका कारण आरक्षणको व्यवस्था हट्न हुँदैन । समावेशी आयोगले निकालेको प्रतिवेदन हाम्रो अधिकारविपरीत भयो, उहाँहरू आफूलाई दिइएको काम कर्तव्यभित्र रहनुभएन कि ?,’ उनले प्रतिप्रश्न गरेका छन् ।

आदिवासी जनजाति आयोगका प्रवक्ता टेकप्रसाद पुलामीले जनजातिमध्ये पनि अझै लोपोन्मुख, सीमान्तकृत जातिहरूको प्रतिनिधित्व हुन नपाएको भन्दै आरक्षण व्यवस्था तत्काल हटाइन नहुनेबारे स्पष्ट पारे । राउटे, माझी, चेपाङ, दनुवारजस्ता जातिलाई पनि समावेशीतामा ल्याउनुपर्ने बताउँदै उनले भनेका छन्, ‘यो अहिल्यै हट्न हुँदैन ।’

नेपाल सबै जातिहरूको साझा फूलबारी भएकाले ती लोपोन्मुख जातिलाई पनि सशक्तिकरण र आरक्षणको आवश्यकता रहेको उनले बताए । उनले यसलाई हटाउनुको साटो अझ प्रणालीगतरूपमा लानुपर्ने बताएका छन् । ‘बरु यसलाई हटाउनुकाे साटाे झनै चुस्त पारेर लानुपर्छ,’ उनले भनेका छन् ।

मुस्लिम आयोग पनि अहिल्यै आरक्षण प्रणाली हट्न नहुनेमा छ । याे दीर्घकालका लागि नभए पनि अहिल्यै हटाउन नहुने आयाेगका सूचना अधिकारी दयाराम तिवारी बताउँछन् । ‘याे अहिल्यै नै हटाउन हुँदैन,’ उनले भनेका छन् ।

‘आरक्षण हटाउने बेला भयो’

समावेशी आयोगले आरक्षण रहे विभेद बढ्ने/रहिरहने निष्कर्ष निकालेको छ । आयोगका अध्यक्ष डा. रामकृष्ण तिमल्सेनाले व्यवस्थाको पुनरावलोकन गर्न मात्रै अध्ययन गरिएको भनेपनि प्रतिवेदनले भने जतिसक्दो छिटो आरक्षण अन्त्य गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । ‘आरक्षण व्यवस्थालाई अल्पकालीन व्यवस्थाको रूपमा ग्रहण गरी जतिसक्दो छिटो अन्त्य गर्नुपर्छ,’ आयोगले प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

आरक्षण व्यवस्थाले समावेशी सहभागिता बढाए पनि त्यस्ता कर्मचारीले प्रभावकारी सेवा दिन नसक्ने भन्दै विभिन्नखाले व्याख्या गरिएको छ । ‘सरकारको काम कारबाहीमा दिनानुदिन थपिँदै गएको चुनौती र भविष्यमा थपिने चुनौतीको सामना गर्न पनि सरकारलाई योग्य मानिसको दरकार पर्दछ । त्यसैगरी सार्वजनिक सेवा भनेको परोपकार गर्ने संस्था पनि होइन,’ त्यहाँ भनिएको छ । यसले विभेद बढाउने निष्कर्ष आयोगको निष्कर्ष छ ।

प्रतिवेदनले २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम संविधानले सरकारी सेवामा आरक्षणको व्यवस्था गरेको र त्यसैआधारमा ०७२ को संविधानले समतामूुलक समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यले समानुपातिक समावेशी र सहभागितामुलुक सिद्धान्त स्वीकारेको छ भने अब भने हटाउने बेला भएको ठहर गरेको छ ।
यो लागू भएको १४ वर्ष भएको र अब हटाउने बेला भएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा छ ।

आयाेगले सुझाएकाे हटाउनुपर्ने कारणहरू के-के छन् ?

समावेशी आयोगले विभिन्न व्याख्या गर्दै आरक्षण हटाउनुपर्ने बताएको छ । आरक्षणबाट आउने कर्मचारीको आयोग्यतामाथि प्रश्न उठ्ने गरेको, सार्वजनिक दक्षता र प्रभावकारिता कमजोर हुने, आरक्षण व्यवस्थाले समानताको हक खोसिने, आरक्षणबाट निश्चित समुदायले मात्रै सुविधा लिएकोलगायत कारणहरू देखाउँदै आयाेगले यसकाे खारेजीकाे प्रस्ताव ल्याएकाे छ ।

यस्तै आरक्षणबारे समान मत नभएकाले समस्या बन्न पुगेको आयोगको निष्कर्ष छ । ‘जनसंख्याको आधारमा अनुपातको आरक्षणमार्फत् सरकारी सेवामा प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने मान्यता सकारात्मक विभेदको नीति विरुद्ध छ,’ त्यहाँ भनिएको छ । आयोगले आरक्षण सरकारको मात्रै दायित्व बन्न पुगेको र जसले सीमित मात्रै उपलब्धी भएको बताउँदै यो हट्नुपर्ने बताएका छ ।

आरक्षणले सामाजिक विभाजनलाई निरन्तरता दिने तर्क आयोगको छ । उसले भनेको छ, ‘यसले स्थायित्व पायो भने समाज यस्तो सुविधा लिने वर्ग र यस्तो सुविधा उपभोग नगर्ने वर्गमा विभाजित हुन्छ ।’

प्रतिवेदन हेर्नुस्—