प्रदेश १ सरकारले बाँडेको प्रोत्साहन रकम विवादमा
विराटनगर । प्रदेश सरकार मातहतको विभिन्न सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा छात्रवृत्तिका डाक्टर ८६ जना कार्यरत रहेका छन् । सबैभन्दा धेरै झापामा १७ जना यस्ता डाक्टर कार्यरत रहेका छन् ।
सुनसरीमा १४ जना, मोरङमा १३ जना छात्रवृत्तिका डाक्टरहरू कार्यरत रहेको देखिन्छ । धनकुटामा ७, तेह्रथुम ६, उदयपुर ८, पाँचथर ७, खोटाङ ३, ओखलढुङ्गा २, सोलुखुम्बु २, भोजपुर २, ताप्लेजुङ २, इलाममा ४ र सङ्खुवासभामा २ जना यस्ता डाक्टर छन् ।
प्रदेश सरकारले यसै महिना उपलब्ध गराएको प्रोत्साहन रकमबाट सङ्घीय सरकारले विशेषज्ञ सेवा दिन पठाएका छात्रवृत्तिका डाक्टरहरू यो सेवाबाट विमुख भए । प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस बारेमा चासो नदिँदा प्रदेश १ का विभिन्न जिल्लामा नागरिकको स्वास्थ्य सेवामा लाग्दै आएको प्रदेश सरकारको मातहतका अस्पतालमा छात्रवृत्तिका डाक्टर यो सेवाबाट विमुख हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।
प्रदेश सरकार मातहतका सबै कर्मचारीले प्रोत्साहन सुविधा यसै महिना लिई सकेका छन् । कोहीले पाउने कोहीले नपाउने त छँदैछ, पाएकाहरू पनि प्रोत्साहन रकमबाट सन्तुष्ट छैनन् । प्रदेश सरकारले दिने भनेर निर्णय गरेको कर्मचारी प्रोत्साहन विवादमा परेको छ । प्रदेश १ सरकारले जारी गरेको कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधि २०७९ मा व्यवस्था भए अनुसार करारमा काम गर्न आएका छात्रवृत्ति डाक्टरहरूलाई सरकारको नीतिले छोएन ।
प्रदेश सरकार अन्तरगतका सार्वजनिक निकायहरूबाट प्रवाह गरिने सेवालाई छिटो, छरितो, प्रभावकारी एवम् सेवाग्राही मैत्री बनाउन उक्त सार्वजनिक निकायमा कार्यरत कर्मचारीहरूको कामप्रति उत्प्रेरित र जबाफदेही बनाउने भन्दै सरकारले कर्मचारी प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारेको थियो । प्रोत्साहन रकम बाँड्न भन्दापनि कर्मचारीको वृत्ति विकासमा काम नभएको भन्दै कर्मचारी भित्रैबाट प्रदेश सरकारको आलोचना भएको छ ।
सङ्घीय निजामती ऐन नआएको भनेर सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसकेको भन्दै आलोचित भइरहेको प्रदेश सरकारले कर्मचारी प्रोत्साहन भनेर एक महिना बरावरको रकम यसै महिना प्रदेश सरकार मातहतका कर्मचारीलाई उपलब्ध गराएको छ । उपलब्ध गराएको प्रोत्साहन रकम सङ्घीय सरकारले प्रदेशमा पठाएका छात्रवृत्तिका डाक्टरहरूले पाउन सकेनन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर १९१ मा समावेश भएको, प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराउने भनिएको एक महिनाको शुरु तलब स्केल बराबरको एकमुष्ट रकम सरकारले प्रोत्साहित रकमको रूपमा उपलब्ध गराउने कर्मचारी प्रोत्साहन कार्यविधि २०७९ मा उल्लेख गरिएको छ। प्रोत्साहन रकम प्रदेश सरकार अन्तरगतको सार्वजनिक निकायमा कार्यरत प्रदेश निजामती सेवा, सङ्घीय निजामती सेवाबाट कामकाजमा रहेका र सेवा करारमा कार्यरत राष्ट्रसेवकलाई दिने भनिएको छ ।
कार्यविधिले स्वीकृत दरबन्दी भित्र रही प्रदेश सरकार अन्तरगतका सार्वजनिक निकायमा न्यूनतम ६ महिना भन्दा बढी अवधिदेखि निरन्तर कार्यरत रहेका कर्मचारीलाई प्रोत्साहन रकम दिने व्यवस्था गरिएको छ । तर छात्रवृत्तिका डाक्टरहरूले यो सुविधा नपाएको गुनासो गरेका छन् । ‘हामीलाई उपेक्षा गरियो,’ एक छात्रवृत्तिका डाक्टरले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा हाम्रो भूमिकाको मूल्याङ्कन प्रदेश सरकारबाट भएन ।’
झण्डै २ वर्षदेखि प्रदेश १ का विभिन्न जिल्ला अस्पतालहरूमा कार्यरत डाक्टरहरूले रकम पाउन नसकेको बताएका छन् । ‘हामीलाई प्रोत्साहन रकम चाहिन्छ भनेको हैन,’ ती डाक्टरले भने, ‘कसैलाई काखा कसैलाई पाखा गर्नु हुँदैन, हामी पनि जनताको सेवामा लागेका राष्ट्रसेवक नै हौँ, सबैले पाएको सेवा सुविधाबाट हामीलाई वञ्चित भएको महसुस भएको छ ।’ प्रदेश सरकारले भने कुनै विभेदको नीति सरकारको नभएको बताएको छ ।
भुलाउने मेलो
५ वर्षदेखि प्रदेशमा रहेका कर्मचारी आफ्नो वृत्ति विकास हुन नसकेर सकरमा छन् । सरकारले दिएको प्रोत्साहन भत्तालाई उनीहरूले सरकारको निरीहताको रूपमा लिएका छन् । प्रोत्साहन भत्ता बाँड्न भन्दापनि अहिले सरकारले तत्काल निजामती सेवा ऐन बनाएर कार्यान्वयनमा लग्ने हो भने प्रदेश १ मा कर्मचारी भित्र देखिएको प्रदेश प्रतिको वितृष्णा कमी हुने स्वयम कर्मचारीको भनाई छ । ‘हामीलाई हाम्रोलागि प्रोत्साहन गर्ने भनेको प्रदेशको निजामती सेवा ऐनले हो,’ निजामती कर्मचारी भन्छन्, ‘एक महिनाको प्रोत्साहन रकमले हामीलाई भुलाउने षड्यन्त्र हो ।’
नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका प्रदेश १ अध्यक्ष मानबहादुर वनले कर्मचारीको गिरेको मनोबल बढाउने काममा सरकारले काम गर्नु पर्नेमा त्यो गर्न नसकेर प्रसार बाँडेर कर्मचारीको मनोबल नबढ्ने बताए । ‘सरकारको तर्फबाट हेर्दा गर्न खोजेको केही हिसाबले ठिकै होला तर समग्रमा समस्या समाधान गर्न प्रोत्साहन रकम बाँडेर हुँदैन,’ उनले भने, ‘निजामती कर्मचारी आफ्नो वृत्ति विकास चाहन्छ, काम विभाजन भएर आफ्नो काममा केन्द्रित हुन चाहन्छ, प्रदेशभरि नै नियमित सरुवा र बढुवा भएको र सिस्टममा काम गर्न चाहन्छ ।’
नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका प्रदेश अध्यक्ष प्रोत्साहन रकमलाई सकारात्मक रूपमा लिनु पर्ने बताउँछन् । कानुन निर्माणको कुरामा भने सरकारको भूमिका फितलो भएको बताए । ‘कर्मचारीको वृत्ति विकासको लागि कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने कुरामा सरकारले वेवास्ता गरेको छ,’ उनले भने, ‘कर्मचारीको लागि प्रदेशको आकर्षण बढाउन दिइएको प्रोत्साहन रकम गलत हैन ।’
