गण्डकी सरकारलाई चुनाव लाग्यो, कर घटाएर भोट फकाउने योजना
पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार आफैले बढाएको करको दर चुनावको मुखमा घटाउने तयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलको जोडबलमा करका दर घटाउन लागिएको हो । यसका लागि अध्ययन समिति गठन भएर समितिले एउटा प्रतिवेदन समेत सरकारलाई दिइसकेको छ ।
असार १ गते प्रस्तुत बजेट वक्तव्य र आर्थिक ऐनले करको दर निर्धारण गरेको थियो । गण्डकी सरकारले चालू वर्षमा अत्यधिक कर बढाएको भन्दै चौतर्फी आलोचना र विरोध भएको थियो । तत्कालीन समयमा अर्थमन्त्री रामजी बरालले कुनै सल्लाह नगरी आफूखुसी कर बढाएर नागरिकलाई सास्ती दिएको भन्दै मुख्यमन्त्री सहित केही मन्त्रीहरू रुष्ट भएका थिए ।
त्यसबाहेक बजेट बाँडफाँटमा पनि विरोध देखिएको थियो । अहिले अर्थ मन्त्रालयको सहमति विना मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै करको दर हेरफेर गर्ने तयारी गरिरहेको छ । तर अर्थमन्त्री बरालले भने उक्त प्रस्ताव उपयुक्त नभएको बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले सार्वजनिक कार्यक्रममै करको दरमा आफ्नो कुनै संलग्नता नरहेको बताउँदै आएका छन् । ‘नेपालको शासकीय व्यवस्थाले नै करका विषयमा अर्थ मन्त्रालयको पूर्ण स्वामित्व छ । त्यसमा हामीले बोल्न मिलेको हुँदैन,’ तत्कालीन समयमा उनले भनेका थिए, ‘कर बढेपछि नागरिक स्तरबाट पनि आन्दोलन र विरोध भइरहेको छ । हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गर्छौँ ।’
त्यसपछि मुख्यमन्त्रीले तत्कालै क्याबिनेटबाट सचिव रामप्रसाद आचार्यको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गराए । विशेषगरी सवारी र मालपोत कर अधिक बढेको छ । ती करका दर पुरानै कायम गर्नका लागि सिफारिस समितिले प्रतिवेदन दिएको मुख्यमन्त्री निकट श्रोतले बतायो । ‘अहिले कोरोना लगायत विभिन्न कारणले नागरिकलाई समस्या छ । यस्तो बेला कर बढाउन हुँदैन भन्ने सुझाव छ,’ उनले भने, ‘अब यो प्रतिवेदनमा मन्त्रीस्तरको छलफल हुन्छ । उपयुक्त लाग्यो भने करको दर घट्ने छ ।’
सार्वजनिक सवारीमा लक्षित समूहलाई सहुलियत दिएबापत सरकारले राजस्वमा ६० प्रतिशत छुट दिने गरेकोमा यो वर्षदेखि ३३ प्रतिशतमा झारेको थियो । गाडीको कर पनि एउटैमा वार्षिक १० हजारसम्म बढाइएको छ । मालपोत रजिस्ट्रेसन अन्तर्गत अशंबण्डा तथा नामसारीमा लाग्ने करको दर ३ सय २८ प्रतिशतसम्म बढेको छ । ती करको दर समायोजन गर्नुपर्ने माग मुख्यमन्त्रीको छ ।
अर्थमन्त्री बरालले भने संसद्बाट पारित करको दर मन्त्रिपरिषद्बाट हेरफेर गर्दा कानुनी उपहास हुने बताए । ‘चुनावको मुखमा करको दर संशोधन गर्दा राम्रो सन्देश जाँदैन । त्यसमाथि संसद्ले पास गरेको कुरा क्याबिनेटले फेर्ने त राम्रो हुँदै होइन,’ उनले भने, ‘हामीले चुनावको आचारसंहितालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।’ तर बरालले संशोधन प्रस्ताव नगले मुख्यमन्त्रीले ठाडो प्रस्ताव लैजाने चेतावनी दिएको सरकार निकट श्रोत बताउँछ ।
