रोकिएन माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको नाममा कोरियामा मानव तस्करी

पोखरा । स्थानीय पालिकाबीचको नक्कली भगिनी सम्बन्धको पत्र देखाएर गाउँका युवाहरूसँग मोटो रकम लिँदै कोरिया पठाउने गिरोह अझै सक्रिय छन् । अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले कोरियाको गोछाङ पालिकासँग भगिनी सम्बन्धको नक्कली पत्रमा सयौँ युवालाई कोरिया पठाएको रहस्य खुलेको थियो । उनीहरू कोही फर्किएका छन् भने कोही उतै अलपत्र परेका छन् । केहीले ठाम फेरेर काम गरिरहेका छन् ।

माछापुच्छ्रेकै डकुमेण्टका आधारमा कोरिया पठाउने भन्दै पुनः गिरोह पोखरामा सक्रिय भएको छ । पोखराको पृथ्वीचोकस्थित निलकमल म्यानपावर कम्पनीले दक्षिण कोरिया पठाउने नाममा ठगी गरेको आरोपमा सञ्चालक कृष्ण रोका पक्राउ परेका छन् ।

विभिन्न समयमा अन्तरवार्ता लिएको प्रमाणका आधारमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । उनले ८० जना युवासँग जनही २ लाखका दरले उठाएको प्रहरीको अनुसन्धानले देखाएको छ । गाउँपालिकाको डकुमेण्टमा युवाहरूलाई सिजनल भिसामार्फत कोरिया पठाउन उनीहरू लागेका हुन् । सोही कम्पनीको पोखरा कार्यालयले कोरिया जाने प्रक्रियामा बदमासी गरेको र विना प्रमाण पैसा असुलेको भन्दै कास्की प्रहरीमा सूचना दिएका थिए । त्यसपछि उक्त काम पोखरामा नभई काठमाडौँ लगेर गर्ने गरिएको खुलेको छ ।

कम्पनीले जनही १३ लाखसम्म लिएर कोरिया पठाउने गरेको देखिएको हो । केही समयअघि कोरिया पुगेका सोही पालिकाका बालकृष्ण गौतम भने गाह्रो काम लगाएको भन्दै फर्किएका छन् । उनी ८ लाख तिरेर कोरिया पुगेका थिए । गौतमजस्ता सोही पालिकाभित्रका १ सय ७ जना अहिले कोरियामा जटिल प्रकृतिको श्रम गरिरहेका छन् । उनीहरू सबैले ८ देखि १० लाखसम्म बुझाएको बताएका छन् ।

माछापुच्छ्रे गाउँपालिका र कोरियाको गोछाङ गाउँपालिकाबीच भगिनी सम्बन्ध गाँसिएको नक्कली पत्र बनाएर युवाहरूलाई कोरिया पठाइएको हो । दुई पालिकाबीच पर्यटन, कृषि एवं सांस्कृतिक अनुभव आदान प्रदान गर्ने कार्यक्रमका लागि माछापुच्छ्रेबाट गोछाङमा मेहनती युवाहरू पठाएको पालिकाले जनाएको छ । तत्कालीन अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङले गत जेठ ३ गते कार्यकालको आखिरीमा अध्यागमन कार्यालयलाई पत्र लेखेर युवालाई कोरिया जानका लागि सहयोग गरिदिन सिफारिस पत्र लेखेका थिए । मोटो रकम बुझाएर कोरिया पुगेका युवाहरूमध्ये केही अहिले अलपत्र परेका छन् ।

स्थानीय सरकारसँगको सेटिङमा काठमाडौँस्थित सगुन मेनपावर कम्पनीले उनीहरूलाई कोरिया उडाएको थियो । गाउँपालिकाको कागजपत्र दुरुपयोग गरेर मेनपावर कम्पनीले ती कामदार पठाएपनि गाउँपालिकासँग कुनै तथ्याङ्क र आधिकारिक विवरण भने छैन । यसरी स्थानीय तह मार्फत सीधै कोरिया उडाउनु अवैध मानिन्छ । अहिलेका जनप्रतिनिधिले भने सिजनल भिसा अवैध भएकोले कोरिया नजान आग्रह गरेका छन् ।

पालिकाले कुनै पनि वैदेशिक पालिकासँग भगिनी सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट पार्दै मौसमी कामदारको रूपमा विदेश नजान आग्रह गरेको हो । पालिका अध्यक्ष मीनबहादुर गुरुङले विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै पनि वैदेशिक पालिकासँग भगिनी सम्बन्ध नरहेको एवं कामदार आदान–प्रदान गर्ने लगायतका विषयमा सहमति नभएको जानकारी दिएका छन् ।

‘विगतमा कोरिया पठाइएका मौसमी कामदारको सन्दर्भलाई जोडी नवनिर्वाचित गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र वडा अध्यक्षहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न सामाजिक सञ्जाल मार्फत प्रेषित भ्रमपूर्ण र कपोकल्पित टिप्पणीहरू प्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ विज्ञप्ति भनिएको छ । गाउँपालिकाको लेटर प्याड र छाप दलालले दुरुपयोग गरी मोटो रकम लिएर युवाहरूलाई सिजनल वर्किङ भिसामा कोरिया पठाएका थिए । भिसा करिब ६ महिनाको हुन्छ ।

पालिकाले भने भन्दा काम पनि फरक परेको र निकै अप्ठेरा काममा लगाउने गरेको गुनासो उनीहरूको छ । स्थानीय सरकारले सीधै कामदार पठाउने गरी नेपाल सरकार र कोरिया सरकार बिच कुनै पनि श्रम सम्झौता भएको छैन । पहिलो लटमा १०७ जना गएका थिए । म्यानपावर कम्पनीले पालिकाका केही युवा समेटेपनि धेरैजसो बाहिरबाट पठाउने गरेको गुनासो कोरिया पुगेका युवाहरूको छ ।