म्याग्दीमा तीन सिटका लागि २० जनाको मनोनयन

म्याग्दी ।आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि म्याग्दीमा २० जनाको मनोनयन दर्ता भएको छ । प्रतिनिधिसभामा एक र प्रदेशसभामा दुईवटा क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने तीन पदका लागि ती उम्मेदवारी दर्ता भएको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार प्रतिनिधिसभामा स्वतन्त्रसहित नौ, प्रदेशसभा क्षेत्र (क) मा छ र (ख) मा पाँच जनाको मनोनयन दर्ता भएको सहायक निर्वाचन अधिकृत तेजनारायण पौडेलले बताए ।

प्रतिनिधिसभा सदस्यमा सत्ता गठबन्धनबाट नेपाली कांग्रेसका खमबहादुर गर्बुजा (खम्बिर), नेकपा (एमाले)का हरिकृष्ण श्रेष्ठ, राप्रपाका जगतप्रसाद गौचन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका हरि केसी, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशनका ओमराज मगर, नेप्लिज पिपल्स पार्टीका विष्णु घिमिरे खत्री, स्वतन्त्रबाट अन्नपूर्ण गाउँपालिका-६ का खीलबहादुर बरुवाल, बेनपा-७ का नवीन जिसी र अन्नपूर्ण-६ का विनोद भट्टचनले मनोनयन दर्ता गराएका छन् ।

प्रदेशसभा क्षेत्र (क)मा एमालेका देवेन्द्रबहादुर केसी, गठबन्धनबाट नेकपा (माओवादी केन्द्र)का हरि भण्डारी, राप्रपाका प्रवीन शाही, राप्रपा नेपालका दूध गिरी, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशनका दीपक पुन र स्वतन्त्र नेत्रबहादुर महतले मनोनयन दर्ता गरेका छन् । महत कांग्रेसबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेका हुन् ।

प्रदेशसभा क्षेत्र (ख) मा एमालेका यामबहादुर गर्बुजा, गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका रेशम जुग्जाली (सुविन), राप्रपाकी मिठु थापा, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेशनका डेकबहादुर पुन (डिके) र स्वतन्त्र देविन्द्र फगामीले मनोनयन दर्ता गराएका जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका कम्प्युटर अपरेटर सन्देश थापामगरले जानकारी दिए ।

जिल्लामा क्रियाशील नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सत्ता साझेदार दल कांग्रेस र माओवादीका उम्मेदवारलाई सघाउने नीतिअनुसार मनोनयन दर्ता नगरेको जनाएका छन् । मनोनयन दर्ताका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले फरक–फरक दललाई समय तोकेको थियो ।

तोकिएको समयमा प्रस्तावक, समर्थक र नेताहरूका साथमा पुगेका उम्मेदवारले मनोनयन दर्ता गराएका थिए । गठबन्धनका उम्मेदवार मनोनयन दर्ताका लागि सँगै मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा गएका थिए । मनोनयन दर्तापछि उम्मेदवारले नीति निर्माण तहमा म्याग्दीको भूगोल, समस्या र आवश्यकताको सम्बोधन गर्ने, सुरु भएका र अधुरा विकास आयोजनालाई पूर्णता दिने, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, खानेपानी, विद्युत्, पर्यटन, वनपैदावारको व्यवस्थापनसँगै रोजगारी सिर्जनामा प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।