मतदाता प्रभावित पार्न आचारसंहिता मिचेर ‘सेल्फी’ पुलको तमासा !

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका-६ झरना चोकस्थित सुनसरी-मोरङ सिँचाई आयोजनाको नहरमाथि अवैध सेल्फी पुल निर्माण भएको छ । सिँचाई आयोजनासँग अनुमति नलिई निर्वाचन आचार संहिता मिचेर सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गर्दै पुल निर्माण भएको हो ।

अहिलेसम्म स्वीकृत बजेटमा समेत नरहेको पुल निर्माणको काम पछिल्लो एक साता भित्र निर्माण भएको छ । पुल निर्माणको विवादित योजना प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री केदार कार्कीले ल्याएका हुन् । गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को अन्तिममा कार्कीले आफ्नो संसद् विकास कोषबाट बजेट विनियोजन गराएका थिए ।

१० लाख ६९ हजार एक सय ९१ रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको पुलको शिलान्यास वडाध्यक्ष अक्षयलाल भनिने हरिश्चन्द्र सहनीलाई सँगै राखेर मन्त्री कार्कीले नै गरेका थिए । ५ दिनभित्रमा काम सम्पन्न गर्ने सम्झौता महानगरसँग गरी असार १९ गतेबाट ३२ फिट लम्बाई र ६ फिट चौडाइको पुल निर्माण थालिएको थियो ।

तर समयमा पुल निर्माण सम्पन्न नभएपछि बजेट फ्रिज भयो । अपूर्ण रहेको योजनाको काम सकिएको भन्दै वडाध्यक्ष सहनीले सरकारी छाप र लेटरप्याडको दुरुपयोग गरेर बिलसहित भुक्तानीका लागि महानगरलाई सिफारिस गरेका थिए। पुल निर्माणस्थल मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ६ मा पर्छ । सत्तारुढ गठबन्धन दल नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट कार्की क्षेत्र नम्बर ६ ‘ख’बाट प्रदेशसभा सदस्यका उम्मेदवार छन् ।

निर्वाचन क्षेत्रका मतदातालाई प्रभावित पार्न उनकै अग्रसरता र वडाध्यक्ष सहनीको रोहवरमा रातारात काम अघि बढाइएको स्थानीय बताउँछन् । स्थानीयका अनुसार मन्त्री कार्की बिहीबार साँझतिर पुल निर्माणस्थलमा आफैँ पुगेका थिए । वडाध्यक्ष सहनीसहित आफूनिकटका केही व्यक्तिसँग छलफल गरेर उनी फर्किएको स्थानीय बताउँछन् । कार्कीको सचिवालयले स्थानीयले पुल निर्माण गरेको भन्दै सूचना प्रवाह गराएका थिए ।

मतदातालाई प्रभावित पार्ने अभिप्रायले चुनावका मुखमा सार्वजनिकस्थल कब्जा गरेर यसरी काम गरिनु निर्वाचन आचार संहिताविपरीत भएको आरोप लागेको छ । वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा स्वीकृत भएका बाहेकका अन्य कार्यक्रम गर्न वा नयाँ नीति, योजना वा कार्यक्रमको घोषणा गर्न, स्वीकृत गर्न वा सञ्चालन समेत गर्न नपाइने आचार संहितामा उल्लेख छ । यसो गर्दा मतदाता प्रभावित हुने ठहर निर्वाचन आयोगको छ ।

तर आचार संहिताको धज्जी उडाउँदै जनप्रतिनिधिकै सक्रियतामा अपारदर्शी ढंगले अवैध पुललाई पूर्णता दिने काम भइरहेको गुनासो स्थानीय गर्छन् । सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै नहरमाथि सेल्फी पुलको ‘तमासा’ देखाएर आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन गर्दै अपारदर्शी काम भइरहँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन रहनु आश्चर्यको विषय भएको स्थानीय सुरज रसाइलीले बताए ।

स्थानीय सन्तोष साहले अपारदर्शी हिसाबबाट उपयोगिता बिनाको पुल बनाउने काम भएको बताए । नियमविपरीत पुल बनाइएको र निर्माणस्थलमा कुनै सूचना बोर्ड पनि नराखिएको उनको भनाइ छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गरिएको काम ठेकेदारले गर्न नपाउने नियम रहेको साह बताउँछन् ।

वडाध्यक्ष सहनीले भने स्थानीयसँग पैसा उठाएर कुनै पनि सरकारी जग्गामा संरचना बनाउँदा विरोध गर्न नमिल्ने दाबी गरे । ‘पुल निर्माण सरकारको पैसाले गरेको हैन । स्थानीय जनताबाट पैसा उठाएर गरेको हो,’ उनले भने, ‘सार्वजनिक हिसाबमा सबैले प्रयोग गर्न मिल्ने गरी पुल बनाइएको छ । विकासको विरोध गर्नु ठिक हैन ।’

निर्वाचन आचार संहिता अनुगमन समिति मोरङकी अनुगमन अधिकृत तनुजा पोखरेलले चुनावका बेला विकासका नाममा स्वीकृत योजना बिनै संरचना बनाउनु निर्वाचन आचार संहिताको उल्लंघन भएको बताइन् । ‘आचार संहिताको उल्लंघन भयो भनेर सेल्फी पुलको विषयमा धेरै जनगुनासा आइरहेका छन् । यस विषयमा बुझेर जानकारी गराउन महानगरलाई पत्राचार गरिसकिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘महानगरबाट जवाफ आइसकेको छैन । हामी पनि स्थलगत अनुगमन गरेर थप कुरा बुझ्दै कारबाही अघि बढाउँछौँ ।’

पोखरेलका अनुसार सार्वजनिक सम्पत्तिमा निजी लगानी लगाउनु भनेको मतदाता प्रभावित पार्नु हो । चुनावका बेला मतदाता प्रभावित हुने काम गर्न पाइँदैन । आचार संहिताको उल्लंघन पुष्टि भएमा १ लाखसम्म जरिवाना र कसुरको प्रकृति हेरेर उम्मेदवारी खारेजी हुनेसम्मको प्रावधान छ ।