एमालेको घोषणापत्र : शासकीय स्वरुपबारे एमालेले किन मुख खोलेन ?
काठमाडौँ । नेकपा एमालेले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ । एमालेको घोषणपत्रमा विकास निर्माणको विषयहरू मात्र समेटिएका छन् । नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले डिजिटल माध्यमबाट लाइभ डिबेटमा आएर घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका हुन् ।
एमालेको घोषणापत्रमा अहिलेको शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र प्रादेशिक सरकार गठनमा एक शब्द पनि खर्च गरिएको छैन । अध्यक्ष ओलीले एमालेको घोषणापत्रमा अहिलेको प्रदेश संरचना, निर्वाचन प्रणाली र सरकार गठनमा एक शब्द पनि बोलेनन् । बरु उनले भने, ‘कतिपय दलले अहिलेको शासन प्रणालीलाई दोष देखाएर विकासबाट उम्कने बाटो गरेका छन्, प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति भनेर अन्यले जनताको विकासको चाहानाबाट आफूलाई उम्काउने प्रयास गरेका छन् ।’ उनले अहिले जनतालाई यस्ता कुरा उठाएर छक्याउने र झुक्याउने काम गर्न नहुने बताए । यसबाट के बुझिन्छ भने एमाले अहिले शासकीय स्वरूप परिवर्तन, प्रादेशिक संरचनाको विषयमा बोल्न चाहेको छैन, वा अहिलेको शासकीय स्वरुपलाई आत्मसाथ गरेको छ ।
यसअघि अन्य पार्टीहरुले गरेको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको कार्यक्रममा नेपालको शासकीय स्वरुपमाथि प्रश्न गर्दै बदल्ने प्रस्ताव गरेका थिए । राप्रपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री बनाउने एजेन्डा आफ्नो घोषणापत्रमा राखेको छ । आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राप्रपाले अभिभावकीय संस्थाका रुपमा राजसंस्थालाई पनि घोषणापत्रमा समेटेको छ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने राप्रपाको प्रस्ताव छ । तर यस विषयमा नेकपा एमालेले आफ्नो घोषणापत्रमा केही उल्लेख गरेको छैन, चुपचाप छ ।
पूर्ण समानुपातिक संसद हुनुपर्ने प्रदेशलाई खारेज गरेर केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय स्वरूप हुनुपर्ने राप्रपाले भनेको छ । तर राप्रपासँगै विभिन्न क्षेत्रमा तालमेल गरेको नेकपा एमालेले यस विषयमा मुख खोलेन । यता, नेकपा माओवादी केन्द्रले सांसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री व्यवस्थालाई परिवर्तन गरी अबदेखि जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय व्यवस्थामा जाने प्रस्ताव गरेको छ । उसले आफ्नो घोषणापत्रमा संघमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रिमण्डल रहने व्यवस्थामा जाने बताएको छ । यस विषयमा एमाले आफ्नो घोषणापत्रमा एक शब्द पनि खर्चेको छैन । घोषणापत्र कार्यक्रममा एमाले अध्यक्ष ओलीले भने, ‘नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक छ, अन्यथा संविधानलाई अँगालेर अघि बढ्नु छ, प्रणालीलाई दोष दिन आवश्यक छैन ।’ नेकपा (एकीकृत समाजवादी) ले घोषणापत्रमा निर्वाचन प्रणाली सुधार्नमा जोड गरेको छ ।
एकीकृत समाजवादीले महँगो प्रणालीका कारण राजनीतिमा त्याग गरेका र आर्थिकरुपमा कमजोर व्यक्तिले कहिल्यै शासकीय जिम्मेवारीमा पुग्न नसक्ने ठहर गर्दै निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने घोषणापत्र उल्लेख गरेको छ । उसले घोषणापत्रमा मुलुकका लागि समय सुहाउँदो निर्वाचन प्रणाली अङ्गीकार गर्ने उल्लेख गरेको छ । यो विषयमा पनि एमालेको घोषणापत्र मौन रहेको छ । एमालेका एक केन्द्रीय नेताका अनुसार एमाले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउन केन्द्रित भएको बेला शासकीय स्वरुपको विषय उठाउनु बेकार हो ।
ती नेताले भने, ‘अहिलेको संविधानलाई अँगालेर अघि बढेको एमालेले शासकीय स्वरूप परिवर्तन अहिलेको आवश्यकता होइन भन्ने कुरा बुझेको छ, अहिले जनताको आकांक्षा र देशको विकास गर्ने बेला हो, शासकीय स्वरूप परिवर्तनको विषय उठाइनु विकासबाट उम्किन खोज्नुमात्र हो ।’ नेपालको अहिलेको प्रणालीलाई देखाएर विकास गर्न सकेनौँ भन्ने उपायमात्र अन्य दलहरुले गरेको ती नेताको भनाइ थियो । ती नेताले थपे, ‘एमाले अध्यक्ष ओलीलाई अहिलेको संविधान नै मास्न खोज्यो, प्रतिगमन भन्नेहरुले बुझे होलान् नि अब ।
संविधान विरोधी को रहेछन् ? प्रतिगमनकारी को रहेछ ? जनताले राम्रो सँग बुझे ।’ नेपाली कांग्रेसले पनि घोषणापत्रमा शासकीय स्वरुपको विषयमा बोलेको छैन । संविधानको रक्षा र स्थिर सरकारमै कांग्रेसको घोषणापत्र केन्द्रित भएको छ ।
