समसामयिक अर्थतन्त्रको चरित्र : मूल्य र ऋण चापदेखि ‘स्ट्यागफ्लेसन’ सम्म
हाम्रो सरोकारका तीनवटै आर्थिक मञ्च (विश्व, दक्षिण एसिया र नेपाल) अहिले असहज अवस्थामा छन् । अमेरिका र युरोपजस्ता विश्वका ठूला अर्थतन्त्र कोभिड महामारीको असरबाट उम्कन, तंग्रन खोज्दैछन् । यही बेला रुस र युक्रेन युद्धका कारण ऊर्जा, इन्धन र खाद्यान्न मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ ।
रुस र युक्रेनले विश्वकै २५ प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन गर्छन् भने नाइट्रोजन मलको पहिलो अनि तेलको तेस्रो ठूलो निर्यातक राष्ट्र पनि रुस भएकाले यस क्षेत्रीय युद्धको विश्वव्यापी असर देखिएको हो । उता, चीन पनि अधकल्चो अवस्थामै छ । महामारी नियन्त्रणको सख्त नियम अझै नहटेका कारण चीनको भूमिका अहम् भएकाले धेरै विश्वव्यापी आपूर्ति शृंखला खल्बलिएका छन् ।
रुस-युक्रेन युद्ध र कोभिडको समयमा अपनाइएको विस्तारवादी वित्त नीति र थामिएर रहेको माग खुकुलो हुने बित्तिकै चर्केको मूल्यवृद्धिका कारण धनी राष्ट्रहरू अहिले कसिलो मौद्रिक नीतिको अभ्यासमा छन् । ब्याजदर बढ्ने र अमेरिकी डलरको अधिमूल्यन भइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पछिल्लो प्रक्षेपणअनुसार सन् २०२३ मा विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २.७ प्रतिशतमा सीमित हुनेछ ।
२०२३ मा ४० प्रतिशत विकासशील मुलुकमा प्रतिव्यक्ति आय कोभिडअघिको समयभन्दा कम हुने आकलन छ । आपूर्ति शृंखलामा भइरहेको उथलपुथल, चिनियाँ अर्थतन्त्रमा आएको सुस्तता, ऊर्जा र खाद्यान्नमा भइरहेको मूल्यवृद्धि तथा ब्याजदरको सामान्यीकरण विश्वअर्थतन्त्रमा अहिले देखिएका मुख्य समस्या हुन् ।
एकैपटक उच्च मूल्यवृद्धि र न्यून आर्थिक वृद्धिको संकट (स्ट्यागफ्लेसन) ५० वर्षअघि पनि देखिएको थियो । त्यतिबेला मुद्रास्फीतिलाई काबुमा राख्न ब्याजदर बढाइएको थियो र अमेरिकालगायत ठूला अर्थतन्त्र मन्दीमा फस्दै गर्दा धेरै दक्षिण अमेरिकी मुलुकमा सार्वभौमिक ऋण धान्नै नसक्ने बिन्दुमा पुगेको थियो । अहिले पनि धेरैको डर छ, ‘के हामीले स्ट्यागफ्लेसनकै पुनरावृत्ति देख्न लागेका हौं?’
तेलको मूल्य त्यतिबेला १९७३ देखि १९७४ मा चार गुणाले बढेको थियो । १९७९ देखि १९८० सम्म फेरि दोब्बर भएको थियो । अहिले इन्धनको मूल्य बढे पनि १९७० को दशकको जस्तो अचाक्ली भएको छैन । पहिलेको तुलनामा मौद्रिक नीतिहरू परिपक्व र विश्वसनीय छन् र दिर्घकालीन आँकलनको संयोजन गर्न सकिने भएको छ । आपूर्ति र मागका जुन झट्का छन्, अहिलेका नयाँ प्रविधि र पुँजी प्रवाहले केही हदमसम्मको व्यवस्थापन गर्न सक्ने क्षमता पनि विकास भएकै छ ।
इन्धन र खाद्यान्नको मूल्य जसरी बढ्यो, त्यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने भन्ने अहिलेको विश्वव्यापी चुनौती हो । कोभिडका समयमा लचिलो र उदार वित्तीय नीति अपनाइयो संसारभरि । घाटाको बजेट बनाउने, त्यही घाटा बजेटलाई मौद्रिकीकरण गर्ने, जनतामा पनि धेरै नगद अनुदान दिनेजस्ता कामले गर्दा सार्वभौम ऋण बढिरहेको छ । यसलाई पनि खण्ड–खण्डमा होइन कि संयुक्तरूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने तर्क बलियो भएको छ ।
दक्षिण एसियामा पनि वाह्य संकटले आन्तरिक समस्या चर्काइरहेको छ । जोखिममा परेका अर्थतन्त्र श्रीलंका, पाकिस्तान र माल्दिभ्स हुन् भने भारत, बंगलादेश र नेपाल सापेक्षिकरूपमा सुरक्षित छन् । अध्ययन गर्दा के देखिन्छ भने भारत, नेपाल र बंगलादेशको कूल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) को अनुपातमा सार्वजनिक ऋण असन्तुलित र नियन्त्रण बाहिर छैन । सार्वजनिक ऋणले ल्याउने समस्या समाधानका लागि आवश्यक वित्तीय ‘स्पेस’ सुविधाजनक नै छ ।
तरलता र ऋण भुक्तानी चाप न्यून, सुविधाजनक विदेशी मुद्रा सञ्चिति नै रह्यो त्यसबीचमा । कम्तिमा ५-६ महिनाको आयात धान्न सक्नेमा हामी थियौं ।
जोखिममा परेका मुलुकहरू मुख्यतः श्रीलंका र पाकिस्तानमा खराब आर्थिक नीति र कुशासन जेलियो । उनीहरूले गैरजिम्मेवार किसिमले ऋण लिए र विधि नपु¥याइ कमसल सार्वजनिक परियोजनामा खन्याए । निजी ऋणदाताबाट उठाएको वाह्य ऋणको अंश पनि बढ्दै गयो । श्रीलंकामै १५ वर्षअघि निजी स्रोतबाट ‘बन्ड’ निकासा गरेर उठाएको ऋण झन्डै शून्य थियो भने अहिले ४० प्रतिशत नाघेको छ । यस्ता ऋणदाता निर्मम हुन्छन्, नीतिगत विचलन हुनासाथ तिनले सजाय दिन्छन् । नेपालको त सार्वभौमिक ‘क्रेडिट रेटिङ’ नै नभएकाले त्यस्तो ऋण लिने हैसियत पनि बनेको छैन ।
श्रीलंकाको उदाहरण हामीलाई पनि शिक्षाप्रद छ । आर्थिक सूचक र स्वरूपमा होइन, कुशासन र नीतिगत कच्चापनमा हामी पनि श्रीलंकाजस्तै देखिन्छौं । खराब आर्थिक अनुशासन र शासकीय आडम्बरले कसरी अर्थतन्त्र धरापमा परे भन्नेबारे म पाँचवटा प्रसङ्ग उल्लेख गर्छु ।
पहिलो, जथाभाबी विदेशी ऋण लिएर पूर्वाधारमा गरिएको ठूलो लगानी । दोस्रो, करलगायत आर्थिक नीति अवलम्बनमा गरिएको दुस्साहस । तेस्रो, अर्गानिक कृषिको हठात घोषणा । चौथो, बजेट घाटालाई पैसा छापेर पूर्ति गर्ने नीति र पाँचौं, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलता ।
पहिलो समस्यामाथि कुरा गर्दा, श्रीलंकाले जस्तोसुकै ऋण जुनसुकै सर्तमा लिएर पूर्वाधारमा लगानीमार्फत आर्थिक विकास गर्छु भन्ने खोटपूर्ण नीति लियो । खोटपूर्ण कुन कारणले भने, पूर्वाधार क्षेत्रमा भएको लगानीले आर्थिक वृद्धि गराएको छ तर त्यसको सकारात्मक प्रभाव विदेश निर्यातमा देखिएन ।
दोस्रो गल्ती, २०१९ मा राजापाक्ष दाजुभाइ चुनाव जितेर आएको एक हप्तामै करका दर नाटकीयरूपमा एकाएक घटाइदिए । मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १५ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशतमा झारिदिए । भ्याट लाग्ने कारोबारको ‘थ्रेसहोल्ड’ ३० गुणाले बढाइदिए । त्यस्तै व्यक्तिगत कायकर २४ प्रतिशतबाट घटाएर १८ प्रतिशतमा झारिदिए । र, कर तिर्नु नपर्ने आम्दानीलाई ५ लाख रुपीबाट बढाएर ३० लाख पुर्याइदिए ।
त्यस्तै व्यावसायिक करको दर २८ प्रतिशतबाट २४ मा झारियो । यसरी कर छुट दिँदा आसेपासे (क्रोनिज) खुसी हुने भए । यसको असरका रूपमा एकैचोटि ३० प्रतिशतले राजस्व घट्यो । राजस्व घटेपछि केन्द्रीय बैंकलाई पैसा छाप्न लगाइयो जसलाई सिनियोराज भनिन्छ ।
तेस्रो कारण भनेको, श्रीलंकाजस्तो देशमा पनि सनकको राज चुलियो । बिना कुनै अध्ययन रासायनिक मलको प्रयोगमा बन्देज लगाइ कृषिलाई पूर्णअर्गानिक बनाउने नीति लिइयो । कृषि उत्पादन झन्डै एक तिहाइले घट्यो ।
श्रीलंकाले गरेको चौथो गल्ती भनेको, सरकारले जे भन्यो त्यही मान्ने गभर्नर भएपछि पैसा छापेर बजेट घाटा पूर्ति गर्न भनियो । आफ्नै परिवत्र्य मुद्रा निस्कासन गर्ने क्षमता छ भने पैसा छापेर अलिकति बजेट फाइनान्सिङ गर्न सकिन्छ । डलर, युरो, येनजस्ता मुद्रा हो भने अझ सजिलो । बजेट घाटा पूर्ति गर्न धेरै पैसा प्रवाह गरेपछि विनिमय दरमा असर गर्यो ।
पाँचौं समस्या चाहिं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिकूलताले थोपरेको हो । २०१९ को आतंककारी हमलाका कारण पर्यटन क्षेत्र खस्कियो । महामारीका कारण निर्यात र रेमिट्यान्स पनि घटेपछि त्यसको असर देखियो । यी पाँच समस्या एकैचोटि आउँदा विदेशी मुद्रा सञ्चिति स्वाट्टै घट्यो तर ऋणको दायित्व बढ्दै गयो । वित्तीय अराजकता बढ्दै गएपछि क्रेडिट रेटिङ एजेन्सीहरूले सजाय दिए भनौं । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतको टुटी त्यसपछि बन्द भएको हो ।
अब अन्त्यमा नेपालतिर आऔं । मेरो संस्था ‘आइआइडिएस’ मा डा. विश्वास गौचनको अगुवाइमा भएको शोधले अहिलेको असहज अवस्थाको जडमा दुई दशकदेखि बाक्लिँदै गएको विप्रेषण, कर्जा, आयात र जग्गाको संरचनात्मक दुष्चक्र रहेको देखाएको छ ।
विप्रेषणका कारण आमनागरिकको आय बढेर वस्तु तथा सेवाको माग बढ्नु, बैंकिङ क्षेत्रबाट सहजरूपमा कर्जा प्राप्त हुनु, उपभोग्य वस्तु आपूर्तिका लागि आयात बढ्नु र सहज कर्जाकै कारण लगानी जति जग्गामा हुँदा हामी अहिले जोखिमपूर्ण अवस्थामा छौं । अर्थतन्त्रको वार्षिक ‘नोमिनल’ वृद्धि १२-१३ प्रतिशत हुने तर विस्तारवादी मौद्रिक नीतिका कारण कर्जाको वृद्धि २०/२२ प्रतिशतले हुँदा केही वर्षभित्रै निजी कर्जाको आकार जिडिपीसरह नै पुग्नु खतराको घन्टी बज्नु हो ।
केही वस्तु आयातमा छोटो समय रोक लगाएर कडा मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा प्रवाह कसिलो बनाउनैपर्ने बाध्यताले अहिले ब्याजदर बढ्ने र साना उद्यमी–व्यवसायी भयभित छन् र संशयको चरणबाट गुज्रिएका छन् । १ करोडभन्दा कम ऋण लिएकालाई आधारदरमा २ प्रतिशतभन्दा बढी प्रिमियम लिन नपाइने भनेर केही राहत दिए पनि अब आ–आफ्नो ‘ब्यालेन्स सिट’ र नगद प्रवाहको स्वमूल्यांकन गर्दै कर्जामाथिको अत्यधिक निर्भरता घटाउँदै लानुपर्ने निचोड हाम्रो छ ।
अघिल्लो दशकजस्तो विप्रेषणको भरमा उपभोग भनेकै आयात र लगानी भनेकै घरजग्गा जस्तो बहेको अर्थतन्त्रको चरित्रमा अब ‘ब्रेक’ लाग्नुपर्ने छ । र, २०७९ को आमनिर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारको ध्यान गहिरा संरचनात्मक सुधारमार्फत आन्तरिक उत्पादन र प्रतिस्पर्धी क्षमता वृद्धिमै केन्द्रित गर्नुपर्ने अपरिहार्यता छ ।
(डा. वाग्ले राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा अर्थशास्त्री हुन् । सजेन ‘अर्थनीति’बाट)
