सत्ताको खेल : तानातानमा सिके राउत
काठमाडौँ । जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त (सिके) राउतले बिहीबार प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित नेताहरूसँग भेटेका छन् । बिहीबार उनले प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा देउवासहित उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र नेता विमलेन्द्र निधिसँग सिकेले भेटवार्ता गरे ।
चुनाव लगत्तै काठमाडौँ आएका सिकेलाई बालुवाटारसम्म कांग्रेस नेता निधिले पुर्याएका थिए । ‘जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा.सिके राउतलाई लिएर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग बालुवाटारमा भेट गराएर फर्कदैछ छु । दुवै जनामा सकारात्मक र परिणाम मुलुक वार्ता भएको छ’ निधिले बिहीबार लेखेका छन्, ‘गठबन्धन र कांग्रेससँग संघीय र प्रदेश दुवै तहमा सहकार्य गर्ने र सरकारमा सामेल हुने सहमति भएको छ ।’
प्रचण्डलाई भेट्न सिके राउत उनकै निवास खुमलटार पुगेका थिए । प्रचण्डकी स्वकीय सचिव गंगा दाहालले प्रचण्ड र राउतबीच शुभकामना आदानप्रदान भएको बताएकी छन् । राउतले बिहीबार नै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसँग पनि भेटे । गृहमन्त्रीको सरकारी निवास पुल्चोकमा बिहीबार भएको भेटमा समसामयिक राजनीतिक अवस्थाबारे कुराकानी भएको छ ।
गृहमन्त्री खाणले सप्तरी क्षेत्र नं २ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा निर्वाचित भएकोमा राउतलाई बधाई दिए । दुई नेताबीच मुलुकमा शान्ति, सुशासन र स्थिरतामा कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे कुराकानी भएको छ । आगामी दिनमा सहमति र सहकार्य कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबारे पनि कुराकानी भएको छ । राउतको नयाँ सोच, नयाँ विचार मुलुकको विकासमा उपयोग गर्नुपर्ने गृहमन्त्री खाणले भेटका क्रममा बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री देउवासहित शीर्ष नेताहरूसँग सिकेले गरेको यो भेटलाई चासोका साथ हेरिएको छ । किनकि यो चुनावबाट कुनैपनि दलले प्रस्ट बहुमत पाएका छैनन् । कांग्रेसको आकार ८६ सिटसम्म हुने सम्भावना छ भने एमालेको आकार ७८ पुग्ने देखिन्छ । सरकार बनाउन भने १३८ सिट आवश्यक छ । कांग्रेस र एमाले बाहेक ५ पार्टी राष्ट्रिय शक्ति बन्दैछन् । माओवादी केन्द्र, राप्रपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जसपासँगै सिके नेतृत्वको जनमत पार्टी पनि राष्ट्रिय दल बन्ने भएकाले यो भेटलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा सिकेको साथ पाउँदा नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना छ । यदि जनमत पार्टी सहित केही दलीय हैसियत नपाएका केही सांसदको साथ नपाएमा अहिलेको गठबन्धन नजोगिन सक्छ । त्यसको पहल स्वरूप अहिले सिकेसँग प्रधानमन्त्री देउवाले कुराकानी गरेका छन् । जबकि केही वर्ष अगाडिसम्म सिके लगातार गिरफ्तारीमा परिरहने नेता थिए ।
पृथकतावादी अभियान चलाएको आरोपमा उनलाई गिरफ्तारी गरिने गरेको थियो । तर २०७६ सालमा सिकेले सरकारसँग सम्झौता गरे । संविधानभित्रै रहेर राजनीति गर्ने सम्झौतापछि जनमत पार्टी स्थापना गरेका थिए । यो पार्टीले मधेशमा विशेषगरी आन्दोलन आन्दोलनलाई जोड दिएका थिए । यसअघिका मधेश केन्द्रित दलहरूले राष्ट्रिय राजनीतिमा विभेदविरुद्धको एजेण्डालाई प्राथमिकता दिएका थिए ।
तर, सिकेले भने आर्थिक–सामाजिक एजेण्डा उठाए । लगातार किसान आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीले स्थानीय चुनावमा केही स्थानीय चुनाव समेत जितेको थियो ।
तर आमनिर्वाचनमा भने सिकेले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवविरुद्ध प्रतिस्पर्धा गरे । प्रतिस्पर्धामा यादवलाई हराएर सिकेले प्रतिनिधिसभा सदस्य जिते । उनको दल जनमत पार्टीले थ्रेसहोल्ड कटाएपछि सिके राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा आएका थिए ।
प्राथमिकतामा नागरिकता र किसान
प्रधानमन्त्री देउवासहित विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूसँगको भेटमा जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले किसान आन्दोलनका माग र नागरिकताको विषय उठाएका छन् ।
जनमत पार्टीका नेता बिपी साहका अनुसार शीर्ष नेताहरूसँगको भेटमा बधाई साटासाटका अलावा अध्यक्ष राउतले मुख्यतः दुई विषय उठाएका छन् । पहिलो – नागरिकता । दोस्रो – किसान आन्दोलनको मागको सम्बोधन ।
‘नागरिकता विधेयक जुन राष्ट्रपतिकहाँ अड्किएको छ त्यसलाई तत्काल टुंगो लगाइनुपर्नेछ’ राउतले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेको भनाइ उद्धृत गर्दै साहले भने । यसमा प्रधानमन्त्रीले आफूहरूको निरन्तर प्रयास जारी रहेको र नयाँ सरकार बनेपछि नागरिकता विधेयकको विषयलाई एउटा टुंगोमा पुर्याइने आश्वासन दिए ।
संघीय संसद्बाट पारित भएर गएको नागरिकता विधेयक संसद्मै फिर्ता पठाएर राष्ट्रपतिले आफूले दिएका सुझावको सम्बोधन नभएको भनी नागरिकता विधेयक नै प्रमाणीकरण गरेकी छैनन् । यो विवाद हाल सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन छ । राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतलाई पठाएको लिखित जवाफमा भने नागरिकता विधेयक ‘यथास्थितिमा राखिएको’ भनिएको छ ।
साथसाथै, अध्यक्ष राउतले किसान आन्दोलनका माग अन्तर्गत मलखादको व्यवस्थापन, किसान कार्ड, किसान पेन्सन र रासायनिक मलको सहज उपलब्धताको विषय प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखेका छन् । जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवासहितका शीर्ष नेताहरूले यो साझा विषय भएको र दीर्घकालीन समाधान आफूहरूको चाहना भएको जवाफ दिएका छन् ।