न्यायिक इतिहासमा खराब नजिर : जबरालाई दागसहित अनिवार्य अवकाश 

काठमाडौँ । गत वर्ष १ फागुनमा संघीय संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले उमेर हदका कारण यही मंसिर २७ गतेबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन् । जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा अलपत्र छ ।

जबराले अवकाश पाउने बेलासम्म पनि नयाँ प्रतिनिधिसभा गठनको सम्भावना छैन । निवर्तमान प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउन नसकेको महाभियोग प्रस्ताव अलपत्र बनिरहेका बेला जबराले अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका हुन् । प्रतिनिधिसभाबाट महाअभियोग प्रस्ताव पारित हुने वा नहुने टुंगो नलाग्दै अनिवार्य अवकाश पाउनुलाई कतिपयले उचित मानेका छैनन् ।

महाअभियोग टुंगो नलाग्दै अनिवार्य अवकाश पाउँदैमा अभियोगबाट मुक्त भएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई । उनी थप्छन्, ‘महाअभियोग टुंगो नलाग्दै चोलेन्द्र शम्शेर अवकाश पाएर घर जाँदा निवृत्तिभरण र सेवा सुविधा तथा गार्ड पाउनुहोला । यो पाउँदैमा लागेको कलंक मेटिँदैन ।’ प्रधानन्यायाधीशका विरुद्धमा अभियोग लाग्नु आफैँमा गम्भीर विषय भएको र यो भन्दा गम्भीर विषय महाअभियोग टुंगो नलाग्दै अवकाश पाउनु रहेको उनलाई लाग्छ ।

न्यायिक विचलन र भ्रष्टाचारको आरोप लगाउँदै जबराविरुद्ध २०७८ फागुन १ गते संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । नेपाली कांग्रेस र माओवादीका ९८ जना सांसदले महाभियोग दर्ता गरेका थिए । तर,  महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको अघिल्लो प्रतिनिधिसभाले बेलैमा टुङ्ग्याउन चाहेन ।

प्रतिनिधिसभाले प्रस्ताव दर्ता भएको ६ महिना ढिलो गरी महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरेको थियो ।  महाभियोग सिफारिस समितिले भदौ १५, १६, १९, २६ र २८ गते जबरासँग बयान लिएको थियो ।

समितिका बहुमत सदस्यले जबराविरुद्ध महाभियोग सिफारिस गरेका थिए । समितिमा रहेका सत्तारूढ गठबन्धनका ६ सदस्यले महाभियोग सिफारिस गरेका थिए। एमाले र लोसपाले भने फरक मत राखेका थिए । ११ जनामध्ये सभापति रामबहादुर विष्ट, मीन विश्वकर्मा, रेखा शर्मा, यशोदा सुवेदी गुरुङ, कल्याणी खड्का र प्रमोद साहसहित बहुमतले महाभियोग प्रस्ताव सिफारिस गर्नुपर्ने सुझाएका थिए। एमाले सांसदहरू विष्णुप्रसाद पौडेल, लालबाबु पण्डित, शिवमाया तुम्बाहाम्फे, कृष्णभक्त पोखरेल र लोसपाका एकवाल मियाँले भने प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै आठबुँदे फरक मत दिएका थिए ।

त्यसबेला समितिले समय अभाव भएको तर्क गर्दै महाभियोग टुंगो नलागेसम्म निलम्बन रहिरहने गरी सिफारिस गरेका थियो । साथसाथै नयाँ प्रतिनिधिसभालाई टुंगो लगाउन सुझाव दिएको छ । तर, नयाँ प्रतिनिधिसभाले  महाअभियोग अघि बढाउन नभ्याउँदै ६५ वर्ष पुगी जबरा स्वतः अवकाशमा जाँदैछन् ।

२०१४ मंसिर २८ गते जन्मेका जबराले झन्डै २६ वर्ष न्यायालयमा बिताएका छन् । अहिले जबरा प्रधानन्यायाधीश निवास बालुवाटारमै छन् । अवकाशसँगै सरकारी निवास छोडेर निजी निवास जानेछन् । महाभियोग पारित नभएमा उनले निवृत्तपछि सेवासुविधा भने पाउनेछन् ।

अनिवार्य अवकाश पाए पनि अभियोग टुंगो लाग्नुपर्ने नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे । उनी भन्छन्, ‘महाअभियोगको विषयमा नयाँ प्रतिनिधिसभासँग नेपाल बार एशोसिएसनले पनि कुरा गर्छ । यो विषय टुंगो लाग्नुपर्छ । किनभने यो विषय त्यसै छोडिनुहुन्न ।’

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य जबराविरुद्धको महाअभियोग टुंगो लाग्ने र नलाग्ने विषय भविष्यसँग समेत जोडिएको बताउँछन् । यो विषयले प्रधानन्यायाधीशले तलमाथि गरेको अवस्थामा आउने परिणाम कस्तो हुनेछ भन्ने नयाँ नजिर स्थापित गरेको÷गर्ने उनलाई लाग्छ । न्यायाधीशको नियुक्तिदेखि न्याय प्रशासनसम्बन्धी विषयमा तलमाथि गर्दा देखिने परिणामको सम्बन्धमा नजिर स्थापित हुने भएकाले पनि महाअभियोग उपर निर्णय हुनुपर्ने उनलाई लाग्छ ।

कामुको भरमा वर्ष दिन
न्यायालयको नेतृत्व दश महिनासम्म रिक्त रह्यो । कानुनविदहरु नेपालको इतिदासमा हिलोपल्ट कायममुकायमले न्यायालय दश महिनासम्म हाँकेको बताउँछन् । कामु पनि अधिकारको दृष्टिले समान हो, उत्तिकै अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछ । तर, कामुको मनोबल कम हुने कानुनविदहरुलाई लाग्छ ।

अझै पनि प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुने टुंगाे छैन । २७ मंसिरदेखि जबरा अनिवार्य अवकाश पाएर घर गए पछि सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश रिक्त हुन्छ । तर, नयाँ सरकार नबनी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुने सम्भावना कम हुन्छ । सरकार बनेपछि पनि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख जस्ता पदहरूको निर्वाचनमा सरकारमा रहने दलहरूले ध्यान दिने हुँदा अझै केही समय न्यायालय कायममुकायमको भरमा चल्नेछ ।

जबरा निलम्बनमा परेपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले करिब ८ महिना कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा काम गरे । दीपककुमार कार्कीले पनि १६ असोज २०७९ मा अवकाश पाए । त्यसयता हरिकृष्ण कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रूपमा सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

वरीयताका आधारमा कार्की नै प्रधानन्यायाधीशको दाबेदार भए पनि संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्ने र नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिने अवस्था छ  ।सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश रिक्त भएको एक महिनाअघि नै सिफारिस हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि नयाँ सरकार गठन लगत्तै सिफारिसको सम्भावना नभएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रधानन्यायाधीश र संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्न ६ सदस्यीय परिषद् रहन्छ ।  परिषद्ले सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

खराब नजिर 
न्यायिक गरिमा जोगाउन नसकेको आरोपमा जबरामाथि लागेको महाअभियोग टुंगोमा नपुग्दा झण्डै एक वर्ष सर्वोच्च अदालत कार्यवाहक न्यायाधीशको नेतृत्वमा चल्यो । संसद्ले पनि जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोग टुंगो लगाउन सकेन । संसदीय प्रक्रियामा लगिएपनि निष्कर्षमा नपुग्दा सर्वोच्च अदालत कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा चल्नुपर्ने परिस्थिति बनेको हो । महाअभियोग टुंगोमा नपुग्नुमा संसदीय समीकरण मुख्य कारण थियो । महाअभियोग लगाउने दलहरूसँग दुई तिहाइ बहुमत थिएन ।

गएको वर्षे अधिवेशन सकिने बेला महाअभियोग संसदीय प्रक्रियामा लगियो । त्यो संसदीय समितिमा पनि एमाले र सत्ता गठबन्धनका सांसदहरूले अलगअलग प्रतिवेदन तयार पारे । जसले गर्दा जबरा निलम्बित अवस्थामै रहे भने सर्वोच्च अदालत कार्यवाहक नेतृत्वमा चलिरह्यो । सर्वोच्च अदालतकै न्यायिक प्रक्रिया भने गएको एक वर्ष बढीदेखि प्रभावित हुँदै आएको छ । गएको वर्ष कात्तिकबाटै जबराविरुद्ध सर्वोच्चमा आन्दोलन शुरु भएको थियो ।

जबराले कार्यकारीसँग न्यायालयलाई बार्गेनिङमा राखेको भन्दै सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । अधिवक्ताहरूको छाता संस्था नेपाल बार एशोसियसनले जबराको राजीनामा माग्दै चरणबद्ध आन्दोलन गरे भने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले पनि राजीनामा गर्न सुझाव दिएका थिए । तर कार्यकारीसँग भागबण्डामा मन्त्री लिएको आरोप खेपेका जबराले राजीनामा दिएनन् । झण्डै चार महिनासम्म पनि जबराले राजीनामा नदिएपछि उनीविरुद्ध महाअभियोग दर्ता भएको थियो । तर महाअभियोग लगाउनेहरूले पनि निकास दिन सकेन । यसको असर न्यायिक सम्पादनमा त प¥यो नै, न्यायिक इतिहास समेतमा प्रदूषित बन्यो । प्रधानन्यायाधीशले कार्यकारीसँग भागबण्डामा न्यायको बार्गेनिङ गर्ने, अनि महाअभियोग लाग्दा समेत निलम्बित अवस्थामै झण्डै वर्षदिन बिताएको गलत नजिर बन्न पुगेको छ ।