गठबन्धनको निरन्तरताले तय गर्नुपर्ने ६-प्राथमिकता के ?

काठमाडौँ । कतिपयले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूका बिचमा दरारको आशंका गरिरहेका बेला सोमबार शीर्ष नेताहरूको पहिलो बैठक बस्यो । आम चासो र आशंकालाई चिर्ने प्रयास पहिलो बैठकले गरेको छ । यसलाई ठोस रूप दिन संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी गरेको छ ।

सत्ता गठबन्धनको संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै देशभर सहकार्य थप बलियो बनाउने निर्णय सुनाइएको छ । ४ मंसिरको प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछि पहिलोपटक बसेको गठबन्धनको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारी निवासमा बसेको बैठकमा सहभागी नेताहरूका अनुसार गठबन्धनलाई कायमै राखेर अघि बढ्ने निर्णयसहित संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरिएको हो । वक्तव्यमा देशभर सहकार्य थप बलियो बनाएर जान उल्लेख छ । अर्थात्, नेकपा माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताहरूले सरकार बनाउन सबै विकल्प खुला गरेको भनी दिएका अभिव्यक्तिलाई चिर्ने प्रयास गठबन्धनले गरेको छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनले मुलुकको विद्यमान चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने आवश्यकताले वर्तमान गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने निचोड पनि निकालेको छ । निर्वाचनको नतिजापछि वर्तमान गठबन्धनको आवश्यकता र सान्दर्भिकतालाई पुनः पुष्टि गरेको बताउँदै नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले नयाँ परिस्थितिमा पनि गठबन्धन नयाँ ढंगले अगाडि बढ्ने प्रष्ट संकेत गरेका छन् ।

‘हालै सम्पन्न प्रतिनिधि र प्रदेश सभा निर्वाचनको नतिजाले वर्तमान गठबन्धनको आवश्यकता र सान्दर्भिकलाई पुनः पुष्टि गरेको छ । मुलुकमा विद्यमान चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने आवश्यकताले यो गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनु जरुरी रहेको छ ।’ जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘निर्वाचनको नतिजाले स्थायित्व र आर्थिक समृद्धिको बाटोमा आपसी सहमति र सहकार्यका साथ मिलेर अघि बढ्नु पर्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।’

निर्वाचनको दौरानमा देखिएका केही असमझदारीलाई वार्ताको समीक्षा गर्दै सम्बोधन गर्ने गठबन्धनले जनाएको छ । सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले देशभर चुनावी तालमेल गरेका थिए । निर्वाचन आयोगका अनुसार ५७ निर्वाचन क्षेत्रमा जितेसँगै नेपाली कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ । त्यसैगरी ४४ स्थानमा जित हासिल गरेसँगै नेकपा एमाले दोस्रो दल बनेको छ । नेकपा माओवादी केन्द्रले १८ स्थान जितेको छ ।

आयोगका अनुसार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले १०, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले ७–७ स्थानमा जित हासिल गरेका छन् । लोकतान्त्रिक समाजवादीले ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाले १, नेपाल किसान मजदुर पार्टीले १ र जनमत पार्टीले १÷१ स्थानमा जित हासिल गरेका छन् । देशभरबाट स्वतन्त्रले ५ निर्वाचन क्षेत्रमा जित हात पारेको आयोगले जनाएको छ ।

चुनावले दलीय हैसियत पनि फेरेको छ । निवर्तमान प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले दोस्रोमा झर्दा दोस्रोबाट कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ । तेस्रो दलका रूपमा कायम माओवादी केन्द्रले ०७४ को तुलनामा आधा सिट मात्रै जोगाएको हो ।

समानुपातिकमा भने नेकपा एमालेले २७ लाख ८८ हजार ३ सय ५६ मत प्राप्त गर्दै पहिलो दल बनेको छ । २६ लाख ६० हजार २ सय ४६ मतसहित समानुपातिकमा दोस्रो स्थानमा रहेको छ । तर, प्रत्यक्षतर्फको सिटका कारण कांग्रेस नै पहिलो दल र एमाले दोस्रो दल हुनेछन् । नेकपा माओवादी केन्द्र ११ लाख ६२ हजार १ सय २४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ११ लाख २४ हजार ५ सय ४३ मत प्राप्त गरेको छ ।

चुनावमा भोट ट्रान्सफर नभएको भन्दै माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीमा असन्तुष्टि देखिएका बेला चुनावपछि बसेको गठबन्धनको पहिलो बैठकले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेर नयाँ ढंगले गठबन्धनको गृहकार्य अगाडि बढाइएको सन्देश दिएका हुन् ।

चुनावी परिणामले कांग्रेसलाई सरकार बनाउने बाटो खुला गरिदिएको छ । तर, दोस्रो भएको नेकपा एमालेले पनि सरकार बनाउने प्रयास गरेको छ । यसका लागि माओवादी केन्द्र सहितका दलहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरेको छ । यही बेला सत्ता गठबन्धनले गठबन्धनभन्दा बाहिरबाट सरकार बन्न नदिने प्रष्ट संकेत गरेका हुन् । नेताहरूका अनुसार चुनावी समीक्षासँग सँगै पावर सेयरिङको विषयमा समेत छलफल सुरु भएको छ । नेताहरूका अनुसार गठबन्धनमा रहेका दलहरूले न्यूनतम साझा कार्यक्रम समेत तय गरेर जान खोजेका छन् । आलोपालो प्रधानमन्त्रीका विषयमा समेत दलहरू खुला रहेको बताइन्छ ।

प्राथमिकता के ?
गएको वर्ष २९ असारमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने अवस्थाबाट अगाडि आएको वर्तमान सत्ता गठबन्धनले हरेक राजनीतिक निर्णयमा सहकार्य गर्दै आएको छ ।

कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले स्थानीय, प्रदेश र संघको चुनावमा साझा उम्मेदवार उठाएका थिए । त्यसअघि देउवा प्रधानमन्त्री भएपछि सातै प्रदेश सरकारमा समेत साझेदारी गरेका थिए । नेकपा एमालेलाई संघदेखि प्रदेशसम्म विपक्षी कित्तामा धकेल्न सात प्रदेशको नेतृत्वमै भागबण्डा गरेका थिए । संघीय सरकारमा पनि शक्ति सन्तुलनको आधारमा मन्त्री बाँडफाँड गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन पुनर्स्थापनाको पक्षमा एकजुट भएका यी दलहरूले आमनिर्वाचनबाट एमालेलाई कमजोर बनाउन चाहेका थिए ।

तर यो गठबन्धनले चाहेजस्तो नतिजा ल्याउन सकेन । एमालेले पनि दाबी बमोजिम नतिजा ल्याउन सकेन । यी दलहरूको दाबी प्रमाणित हुन नदिन रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रेसम चौधरी संरक्षक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले अप्रत्याशित मत ल्याए । राप्रपाले पाएको मतका कारणले पनि ठूला दलहरूले दाबी बमोजिम नतिजा निकाल्न सकेन । यद्यपि कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले सामान्य बहुमत पु-याउन सक्ने आधार देखिएको छ । त्यही आधारमा गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू नयाँ सरकार गठनको पहलकदमीमा जुटेका छन् । गठबन्धनलाई निरन्तरता दिने निर्णय समेत गरिसकेका छन् ।

यदि गठबन्धनको प्रयत्न सफल भए फेरि पनि एमाले प्रमुख विपक्षी दल बन्नेछ । संवैधानिक व्यवस्थाका कारणले कम्तीमा दुई वर्ष सरकार परिवर्तन हुनेछैन । राजनीतिक स्थिरताका निम्ति गरिएको संवैधानिक व्यवस्था पालना दलहरूको अनिवार्य दायित्व पनि हो ।

तर गठबन्धनका नेताहरूले सरकार बनाउने निर्णय गरिरहँदा सशंकित हुनुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, गठबन्धनमा मात्रै जोड । किनकि राजनीतिक स्थिरता र विश्वसनीय सरकार भन्दा पनि भागबण्डामा मात्रै जोड दिइयो भने फेरि पनि मुलुकका निम्ति दुर्भाग्य हुनेछ । यसकारण सरकार गठन गर्दा गठबन्धनले फेरि तय गर्नुपर्ने छ – प्राथमिकता के ? यसअघि त्यस्तो संकेत प्रष्ट देखिएको पनि हो । आमचुनावको टिकट बाँडफाँडमा चित्त नबुझाएर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले गठबन्धन नै परिवर्तन गरेका थिए भने महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनतिर लागेको थियो । यस्तो उपक्रम फेरि नदेखिएला भन्न सकिन्न । जबकि अहिलेको चुनावले नै जनहितलाई प्राथमिकता नदिएकै कारण दलहरूलाई एकप्रकारले चुनावले सजाय दिइसकेको छ ।

अबको प्रक्रिया
अन्तिम चरणमा पुगेको समानुपातिकतर्फको मतगणना पनि बढीमा १-२ दिनमा सकिने निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । निर्वाचन परिणामले अन्तिम रूप पाएसँगै निर्वाचन आयोगले समानुपातिकतर्फको अन्तिम मतपरिणाम सार्वजनिक गर्नेछ । त्यसमा सदर मतको ३ प्रतिशत मत पाएका दलहरू मात्रै समानुपातिक सिटका लागि छानिनेछन् । ३ प्रतिशतभन्दा कम मत पाएका अरू दल र उनीहरूले पाएको मत हटाइनेछ ।

निर्वाचन आयोगले तय गरेको सूत्र अनुसार, थ्रेसहोल्ड (३ प्रतिशत मत) कटाएका दलहरूले पाएको मतका आधारमा उनीहरूको सिट बाडफाड गरिनेछ । हरेक दलले पाउने सिट निक्यौल भएपछि निर्वाचन आयोगले निर्वाचित सांसदहरूको नामावली पठाउन राजनीतिक दलहरूलाई पत्र लेख्नेछ ।

दलहरूले मनोमानी होइन, यसअघि निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको बन्दसूचीको प्राथमिकताक्रम अनुसार तोकिएको क्लष्टरको मापदण्ड अनुकूल हुनेगरी समानुपातिक सांसदहरूको नामावली पठाउनेछ ।

यसअघि नै प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित घोषणा भइसकेका १६५ सहित समानुपातिकका ११० सांसदहरूको अन्तिम नामावली तयार हुन्छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा ६२ अनुसार, कुल २७५ सांसदहरूको सूची तयार भएपछि निर्वाचन आयोगले एक साताभित्र ‘निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन’ राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति कार्यालयमा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा सम्बन्धी विवरण बुझाएपछि राष्ट्रपतिलाई प्रतिनिधिसभामा को को सदस्य छन्, कुन दलको कति प्रतिनिधित्व छ भन्ने औपचारिक रूपमा जानकारी हुन्छ ।

निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिकहाँ ‘निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन’ बुझाउँदा संघीय संसद् सचिवालयमा निर्वाचित सांसदहरूको विवरण पठाउँछ । जहाँ उमेरसहितका जानकारीहरू हुन्छ ।

‘निर्वाचन परिणाम सहितको प्रतिवेदन’ प्राप्त गरेको ३० दिन भित्र राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ९३ मा अधिवेशनको आव्हान र अन्त्य सम्बन्धी व्यवस्था छ । जहाँ भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाका लागि भएको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र संघीय संसद्को अधिवेशन आव्हान गर्नेछ ।’

निर्वाचन आयोगले विवरण पठाएपछि संघीय संसद् सचिवालयले निर्वाचितहरुमध्ये उमेरका आधारमा सबैभन्दा जेष्ठ सदस्य पहिचान गर्छ । पहिचान भएका जेष्ठ सदस्यले राष्ट्रपतिसँग शपथ लिनुपर्ने हुन्छ । संसद् सचिवालयले जेष्ठ सदस्य पहिचान गरेर शपथको मिति समेत प्रस्ताव गरेर राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्र पठाउँछ । त्यस अनुसार राष्ट्रपतिले जेष्ठ सदस्यलाई शपथ खुवाउँछ ।

राष्ट्रपतिबाट शपथ खाएको जेष्ठ सदस्यले बाँकी सदस्यहरूलाई शपथ खुवाउँछ । यसका लागि संघीय संसद् सचिवालयले विशेष कार्यक्रमको आयोजना गर्ने अभ्यास छ ।

प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक पनि जेष्ठ सदस्यले सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ । प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्र सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्छ । यस सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा ९१ मा छ । जहाँ भनिएको छ, ‘‘प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक प्रारम्भ भएको मितिले पन्ध्र दिनभित्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुखको निर्वाचन गर्नेछन् ।’

संविधानको धारा ७६(३) अनुसार ‘प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा’ भएको ३० दिनभित्र नयाँ सरकार बन्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले निर्वाचनको अन्तिम परिणाम थाह पाउनासाथ नयाँ सरकार गठनका लागि प्रक्रिया थाल्नुपर्छ । त्यसका लागि संविधानको धारा ७६ को प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन भएका बेला सबैभन्दा बढी छलफल र बहस भएको धारा ७६ मा नै भएको थियो । संविधानको धारा ७६ अनुसार, राष्ट्रपतिले बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर अहिले कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगरेकाले धारा ७६(२) मा प्रवेश गर्नुपर्छ ।

संविधानको धारा ७६(२)मा ‘……दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले दुई वा त्यो भन्दा बढी दलको संयुक्त सरकार गठनका लागि आह्वान गरेपछि राजनीतिक दलहरूले आफूलाई बहुमत प्राप्त भएको दाबी पेश गर्छन् र त्यसका आधारमा प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति हुन्छ । त्यसका लागि अन्तिम निर्वाचन नतिजा सार्वजनिक भएको एक महिनासम्मको समय हुनेछ ।

एक महिनासम्म पनि दुई वा बढी दलको प्रयासमा सरकार बन्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(३) अनुसार, प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्नेछ । यसो हुँदा नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउनेछ । तर को प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने विषय संसदीय दलको नेता चयन भएपछि मात्रै टुंगिनेछ ।