माओवादी केन्द्रभित्र प्रतिपक्षमा बस्ने मत बलियो, सत्ताबाहिर रहन सक्लान् प्रचण्ड ?
काठमाडौँ । शान्तिप्रक्रिया सुरु भएपछि नेकपा माओवादी केन्द्रले २ पटक सरकारको नेतृत्व गरिसकेको छ । २०६४ सालको चुनावमा देशकै ठूलो शक्ति बनेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ गणतन्त्र नेपालको प्रथम प्रधानमन्त्रीसमेत भए ।
त्यसयता १५ वर्षमा नेकपा माओवादी केन्द्र १० वटा सरकारमा सहभागी भएको छ । दुई वटा सरकार त आफ्नै नेतृत्वमा माओवादी केन्द्रले चलाएको छ । गणतन्त्र नेपाल निर्माणको १५ वर्षमा बनेका १२ वटा सरकारमध्ये तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् तथा माधवकुमार नेपाल र सुशील कोइराला नेतृत्वका दुईवटा सरकार बाहेक सबै सरकारमा माओवादी सहभागी भएको छ ।
माओवादी प्रायः सबै निर्वाचनमा निर्णायक तेस्रो शक्ति बनेको छ । २०७४ को निर्वाचनमा झन्डै दुई तिहाइ ल्याएको तत्कालीन सिंगो नेकपाबाट माओवादी अलग हुँदा पनि तेस्रो शक्ति नै बन्यो । तेस्रो शक्ति निर्णायक बनिरहँदाको हरेक सरकारको बढी लाभ माओवादीले लियो ।
कुनै बेला नेकपा एमालेभित्र सुनिने ‘जोगी बन्न राजनीति गरेको हो र, भन्ने अभिव्यक्ति पछिल्लो सयम माओवादीभित्र सुनिन थालेको छ । गणतन्त्र नेपालको प्रारम्भपछि माआवादी पटकपटक सत्तामा पुगेको छ, तर देशले परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएको छैन । यो १५ वर्षमा माओवादीका एउटै नेता कृष्णबहादुर महरा सात पटकसम्म मन्त्री भएका छन् । ३ पटक, ४ पटक मन्त्री बन्ने नेताहरु त माओवादीभित्र कयौँ छन् ।
शान्ति प्रक्रियामा आएर सरकारमा सहभागी हुन थालेको १५ वर्षमा माओवादीबाट ५० भन्दा बढी नेता पटकपटक मन्त्री बनिसकेका छन् । विद्रोह त्यागेर बहुदलीय राजनीतिमा आएको माओवादी अहिले सबभन्दा ठूलो संसदीय खेलाडी बनेको मन्त्री संख्याले पनि पुष्टि गर्छ ।
कहिले कांग्रेस, कहिले एमाले त कहिले मधेशकेन्द्रित दलसँग गठबन्धन गरेर सत्तामा पुगिरहेको माओवादी फेरि सत्ताको लागि खुट्टा उचालिरहेको छ । अहिलेको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १८ सिटमात्र जितेको माओवादी सरकारको नेतृत्वको लागि ठूलो दल नेपाली कांग्रेससँग बार्गेनिङ गरिरहेको छ । कांग्रेससँग माओवादीले सरकारको नेतृत्वको आलोपालोको सर्त राखिरहेको छ ।
२०६४ यता लगातार सरकारमा सहभागी भइरहेको माओवादीका साइज भने जनताले प्रत्येक चुनावमा घटाइरहेका छन् ।
२०६४ सालको संविधानसभाको चुनावमा प्रत्यक्षतर्फ बहुमत अर्थात २४० मध्ये १२० सीट माओवादी केन्द्रले जितेर देशकै ठूलो दल बनेर सरकारको नेतृत्वसमेत गरेको थियो । त्यसयता माओवादी लगातार झरिरहेको छ । २०७० सालको संविधानसभाको दोस्रो चुनावमामा २६ सीटमा माओवादीले जित हासिल गर्न सक्यो । एमालेसँगको तालमेलका कारण २०७४ सालको चुनावमा ३६ सीट माओवादीले जित्यो । यो चुनावमा समानुपातिक गरेर ५० सिट माओवादीले कटायो ।
यसपटकको चुनावमा माओवादी केन्द्रको साइज आधामा घटेको छ । प्रत्यक्षतर्फ जम्मा माओवादी अहिले १८ सिट मात्र जितेको छ । समानुपातिकको अन्तिम मत परिणाम आउन बाँकी छ । माओवादीको समानुपातिकसहितको हिसाब गर्दा ३१ सिटमा खुम्चिने देखिन्छ । माओवादीले ५० भन्दा बढी सिट ल्याउने दावी गरिरहेको थियो, तर जनताले आधामा झारिदिए ।
गठबन्धन गरेर पनि प्रत्यक्षमा जम्मा १८ सिट जितेको माओवादी केन्द्रभित्र अहिले सत्ताभित्र रहने कि बाहिर रहने भन्ने विषयले चर्चा पाइरहेको छ । निर्वाचनको परिणाम आइरहँदा यो विचमा माओवादी केन्द्रको दुई पटक पदाधिकारीको बैठकसमेत बसिसकेको छ । पहिलो पटकपछि नेता कृष्णबहादुर महराले माओवादी सरकार गठनको लागि सबै दलसँग विकल्प खुला गर्ने निर्णय गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए, तर यो अभिव्यक्ति एक दिन पनि टिकेन । अभिव्यक्तिको खण्डन गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको गठबन्धनलाई अघि बढाउने अभिव्यक्ति माओवादीले दियो ।
माओवादी केन्द्रका कतिपय नेताहरुले नेतृत्वलाई प्रतिपक्षमा बस्न सुझाव दिइरहेका छन् । पदाधिकारीको बैठकमा माओवादीका नेताहरुले अब प्रतिपक्षमा बसेर जनताको काम गर्दै संगठन विस्तारमा लाग्न नेतृत्वलाई सुझाव दिएका स्रोतको भनाइ छ । पछिल्लो समय माओवादी केन्द्रभित्र प्रतिपक्षमा बस्नुपर्ने मत बलियो बन्दै आएको छ ।
अखिल क्रान्तिकारीका पूर्वअध्यक्ष एवं माओवादी केन्द्रीय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले अब माओवादी सरकारमा जान नहुने बताए । उनले भने, ‘म फेरि पनि भन्छु, माओवादी अब सरकारमा जान हुँदैन, सरकारमा गएरमात्र जनमत बढ्दो रहेनछ, भन्ने त प्रष्ट भयो । जनताले हामीलाई प्रत्यक्षमा १८ सिटमा झारिदिए ।’
उनका अनुसार केही थान मान्छेलाई मन्त्री बनाउन, केही थान मान्छेलाई प्रधानमन्त्री बनाउन, केही थान मान्छेलाई राजनीतिक नियुक्ति दिन माओवादी आन्दोलन उठेकै होइन । नेता न्यौपानेले भने, ‘सीमित मान्छेको हितको लागि हामी फेरि सरकारमा गएर गल्ती गर्न हुँदैन, सरकार बाहिर बसेर एक पटक काम गरौँ, कसैलाई सरकार बनाउन समर्थन गर्नुपर्छ भने गरौँ, तर सरकारमा सहभागी नबनौँ ।’
उनले माओवादी केन्द्र सरकारमा गएर गुणात्मक काम गर्न नसकेको बताए । उनले भने, ‘२०६३ सालयता कतिपटक सरकारमा गयौँ रु सरकारमा गएअनुसार जनताले हाम्रो साइज त बढाउनुपर्ने हो, तर त्याृे त देखिएन ।’
माओवादी केन्द्रका अर्का युवा नेता हिमाल शर्मा पनि माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा बस्न तयार हुनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘यतिबेला नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउनुस्, माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा बस्छौँ भनेर भन्न सक्नुपर्छ, यो मेरो निजी विचार हो, यस विषयमा पार्टीभित्र पनि बहस चलेको छ ।’ उनले सत्तामा बसेपछि माथिमात्र पुगेको र तल कार्यकर्तामाझ जान नसकिएको बताए ।
राजनीतिक विश्लेषकहरुका अनुसार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सकेसम्म जसरी पनि सत्ताभित्र बस्न चाहन्छन् ।
सके आफ्नै नेतृत्व नभए पनि सरकारभित्रै प्रचण्ड बस्न चाहन्छन् । एक राजनीतिक विश्लेषकले भने, ‘गणतन्त्रपछि प्रचण्ड सत्ताबाहिर बसेको समय अत्यन्तै कम छ, उनी सत्तावरिपरि नै घुम्न चाहने नेताभित्र पर्छन्, यतिबेला उनी तेस्रो ठूलो शक्ति बनेको बेलामा सत्ता झन् उनको लागि प्रिय छ, उनी सत्ताबाहिर बस्न सक्छनजस्तो मलाई लाग्दैन ।’